नेपाः उपत्यका बचाऔँ महा-अभियानको वक्तव्य

20525829_878812968938998_114994841607726681_n

प्रारम्भ

यही वर्ष नेपाल सम्बत १़१३७ गुंला ९ अर्थात विक्रम सम्बत २०७४ साउन १७ गते नेपाः उपत्यका बचाऔँ महा-अभियानले नेपालकै इतिहासमा पहिलो पटक इन्टरनेट हड्ताल गरेका छन। उकत इन्टरनेट हड्ताल सामाजिक संजाल मार्फत नेपाः उपत्यका(अर्थात काठमाडौँ उपत्यका)मा निकै धेरै समस्याहरू आइरहेकाले उपत्यकामा भएका सबै समस्याहरू र त्यसका भुक्तभोगी भएकाले हाम्रो देशको राजधानी र सबै भन्दा बढी विकसित मानिने स्थान आज नर्कमय अवस्थामा रहेको अवगतै छ।

यिनै मुद्दाहरू सम्बोधन होस भनेर हामीले सो दिन नेपालमै पहिलो पटक इन्टरनेट हड्ताल घोषणा गरेका थियौँ र सोही अनुसार समाजिक संजालमा गतिविधि भएको जनाउछौँ। उक्त इन्टरनेट हड्ताल बोलाउनुको मुख्य उद्देश्य यस प्रकारका छन:

  1. एकदमै केन्द्रित विकास नगरेर नेपालका अन्य क्षेत्रहरूमा पनि विकास गर्नुपर्ने

  2. विकासको नाममा विनाश गर्नुनहुने; विकासको सही परिभाषा लागु गर्न आवश्यक रहेको; निर्माणका कार्यबाट हुने सकरात्मक र नकरात्मक प्रभावको अनुसन्धान नगरी नै निर्माण हुनुनहुने; विकासलाई मात्र निर्माणका कार्य सँग मात्र नजोडी दिगो विकास र मानवतामा सकरात्मक प्रभाव पनि हेर्नुपर्ने

  3. हाल भएकै बस्तीहरूमा रहेका समस्या समाधान तिर विकासका कार्यहरूमा प्राथमिकता दिनुपर्ने, न कि थप बस्ती बढाउने कार्य गर्ने। हालकै बस्तीहरूका व्यक्तिहरूको जीवन स्तर र आर्थिक उन्नतिमा सोच्नुपर्ने; बाटोका खाल्डा खुल्डी पुर्दै, पीच गर्ने, ट्राफिक व्यवस्थापन गर्ने, पैदल यात्रु मात्र क्षेत्र देखि आवश्यकता र स्थानको प्रकृति अनुसार सवारी साधनको व्यवस्थापन गर्ने; खानेपानी, स्वास्थ्य र रोजगारमा ध्यान दिनुपर्ने।

  4. वातावरण र प्रकृति मावन जीवनका लागि अत्यावश्कतालाई मध्यनजरमा राख्नुपर्ने र अहिले उपत्यकाको दरलाग्दो वातवरणीय अवस्था र प्रदुषणको मात्रालाई घटाउने, न्यून पार्नेमा ध्यान दिनुपर्ने यसमा उर्वरा भूमीको संरक्षण, हरियालीको स्थापना समावेश हुनुपर्ने।

  5. उपत्यकाको उर्वरा भूमी शक्ति मापाङ्कन गरी भू-उपयोग नीति ल्याएर आवास क्षेत्रका लागि, खाद्यान्न उत[पादनका लागि भूमी छुट्याएर सही उपयोग गर्दै देशको वर्षौँको अर्बौँ रूपियाँमा हुने खाद्यन्न आयात घटाउँदै लाने र देशको खाद्यान्न सुरक्षामा टेवा पुर्याउन भू-उपयोग ऐन ल्याउनुपर्ने।

  6. उपत्यकामा अस्तव्यस्तता र स्प्रल बढाउने रियल स्टेट र भूमाफियाहरू द्वारा निर्मित अव्यवस्थित र अनियन्त्रित रूपमा बढ्दै गएको नयाँ बस्तीहरू माथि अब देखि रोक लगाइनुपर्ने र निश्चित समयका लागि उपत्यकाको प्राकृतिक जनसङ्ख्याका लागि मात्र आवश्यक टाउन प्लानिङ गर्ने तर देशका अन्य भेगहरूमा नै शहर निर्माणमा जोड दिनुपर्ने।

  7. यस उपत्यकाको पुरानो र प्राचिन सभ्यता, जुन नेवाः सभ्यताका विभिन्न पाटो र तत्वहरूको, संरक्षण, संवर्दन र विकास हुनुपर्ने; सम्पदा सँग सँगै सम्पदा बस्ती पनि संरक्षित हुनुपर्ने; परम्परागत ज्ञान(Indigenous knowledge)को प्रयोग पनि आवश्यक स्थानमा गर्नुपर्ने।
  8. हामी बाहिरी चक्रपथ र स्याटलाइट सहरको निर्माणको विरोध गर्छौँ। हामीलाई सडक विस्तार र विस्थापनको आवश्यकता छैन। हामी द्रुतमार्गको अलाइन्मेन्टको विपक्षमा छौँ। स्प्रल र अव्यवस्थिततालाई बढाउने परियोजनाको विरोध गर्छौँ। हामी अहिलेको काठमाडौँका क्षेत्रहरूकै स्तरोन्नती गर्ने र अन्य देशका अन्य क्षेत्रमा नयाँ शहर बनाउने पक्षमा छौँ।

साभारमा हाम्रो उद्देशहरू यी नै हुन। तर यसको विस्तृत वक्तव्य दिनुपर्दा:

सडक विस्तार:

  1. ऐतिहासिक प्राचिन र पुराना बस्तीहरूको मौलिकरा र स्वरूप बिग्रने हुनाले यस बस्तीमा सडक विस्तार गर्नै पाइँदैन।
  2. उपत्यकामा भएका सडकहरू नै राम्रो बनाउने, खाल्डा खुल्डी पुर्ने, हिलो र धुलोबाट मुक्त अनि ढल देखि खानेपानी पाइप व्यपस्थापन कार्य सर्वप्रथम सम्पन्न भैसकेपछि मात्र नयाँ सडक निर्माण गर्न बारे सोच्ने।
  3. विश्वका विभिन्न मुलुकहरूको उदाहरण, एउटा तिकेरै भन्नुपर्दा थाइल्याण्डको ब्याङकक शहरमा चार लेनको फराकिलो सडक देखि आठ लेन सम्मको फराकिलो सडकमा समेत न्युनतम १० देखि ३० मिनेट जाम हुने गर्दछ। सडक विस्तारले ट्राफिक व्यवस्थापनको स्थायी समाधान नगर्ने, जति गाडी र जनचाप अनियन्त्रित ढङ्गले बढ्छ त्यती नै जाम बढ्ने जस्ता तथ्यलाई मध्यनजरमा राख्नुपर्छ। यसै गरी सडक विस्तारको विकल्प खोज्नुपर्ने। उदाहरणका लागि: ऐतिहासिक सम्पदा बस्तीमा स्थानीय व्यक्तिहरूलाई पासको व्यवस्था गर्ने र पैदल यात्रा क्षेत्र घोषणा गर्ने; अनुकुलता अनुसार एकतर्फी सडक निर्धारण, भारी सवारी निषेध, लगायत अन्य व्यवस्थापनका माध्यमहरूमा जोड दिनुपर्छ।
  4. सार्वजनिक सवारी साधनमा सुधार र सुदृढिकरण गर्दै निजी सवारी साधनलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ।
  5. सडक विस्तार गर्नैपरेमा, नगरी नहुने खण्डमा यी सर्थहरू पूरा गर्नुपर्ने:
    क) किन र के कारण सडक विस्तार नगरी नहुने हो, यसको अन्य विकल्प नै नभएको खण्डमा घर जाने, जग्गा जाने जनताहरूलाई कारण देखाउँदै निष्पक्ष ढङले बुझाउनुपर्ने
    ख) न्यायिक ढङले, भू-उपयोग ऐन अनुसार, कानूनी प्रकृयाबाट, एवम् नेपाल सरकारद्वारा हस्ताक्षर गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सन्धी पालना गरी नेपालको संविधान धारा २५ र ३७, जग्गा प्राप्ति ऐन दफा ३, उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन दफा ११ बमिजिम न्यायिक मुआब्जा दिनुपर्ने
    ग) यस्तो खण्डमा सो सडक विस्तारले कस्ता सकरात्मक र नकरात्मक असर पुर्याउँछ भन्ने अध्ययन गराइनुपर्छ, जसमा सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक सम्पूर्ण पक्ष हेरिनुपर्छ
    घ) जन्ताको घर भत्काउन अगाडी उक्त क), ख) र ग) वाक्य अनुसारको मापदण्ड पूरा गरेर पुनःस्थापना र क्षतिपूर्ती पूर्ण रूपमा प्रदान भैसकेपछि मात्र गर्न पाइन्छ।

बाहिरी चक्रपथ

  1. बाहिरी चक्रपथ निर्माण कार्य थालनी नै गलत र अपारदर्शी ढङले भएको छ। बाहिरी चक्रपथ किन निर्माण गर्न लागेका हुन, यसका केके फाइदाहरू छन, बाहिरी चक्रपथका प्रभाव केके हुन, यस बारे केके अध्ययन भएका छन, यसबारे केके अध्ययन हुन बाकी छ, यसको विकल्प केके हुन, किन विकल्प प्रस्ट नपारिएको, यसको डि.पि.आर लयायतका अन्य सबै अध्ययन अनुसन्धान र बजेट विनियोजनका कुराका पारदर्शी र जन-सहभागी मुलक हुनुपर्छ।आज सम्म भएका सम्पूर्ण सम्बन्धित अध्ययन पत्रहरू सार्वजनिक गरेर अध्ययन गर्न बाँकी केके भन्ने कुरा प्रष्ट गरेर सबै प्रकृया र डाटा पारदर्शी हुनुपर्छ। बाहिरी चक्रपथको विकल्प खुलाउनुपर्ने, यसबाट ती स्थानहरूमा कस्तो असर पुग्छ,त्यसको मापाङ्कन र अध्ययन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ।
  2. २०४५ तत्कालीन श्री पाँच सरकारको भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय काठमाडौँ नगर उपत्यका विकास समिति द्वारा गरिएको अनुसन्धान “काठमाडौँ उपत्यकाको दीर्घकालीन विकास अवधारणा” भन्ने प्रतिवेदनमा बाहिरी चक्रपथ वा बस्ती बढाउने प्रति दिएका सुझावहरूलाई पुनः गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ।
  3. नेपाः उपत्यका बचाऔँ महा-अभियान बाहिरी चक्रपथको विरोध गर्छ किनभने:
    क) जनसङ्ख्यात्मक हिसाबले देशको ११ दशमलव ८ प्रतिशत जनसङ्ख्या धान्ने उपत्यकाको क्षेत्रफल देशको ० दशमलव ४ प्रतिशत मात्र हुनेहुनाले सडक निर्माण पश्चात बस्ती बढ्ने, त्यो पनि स्प्रल(Sprawl) हुने र अहिले नै उपत्यकाको जनसङ्ख्या र जनघनत्व अत्याधिक रहेको खण्डमा अझै बढाउने बढ्दा समस्या उत्पन्न हुन सक्ने हुनाले यसबाट उच्च जनसङ्ख्या वृद्दि र यसबाट ल्याउने थप समस्याहरू निम्त्याउँछ।
    ख) कृषि विकास मत्रालयको सन २०१२-१३को मापाङ्कनमा नेपालले त्यस वर्षमा ९९ दशमलव ३४ अर्ब रूपियाँको खाद्यान्न आयात गरेको थियो र यस अगाडी २०११-१२ को मापाङ्कन भन्दा ३० दशमलव ६३% प्रतिशतले बढेको कृषि मन्त्रालयको भनाइ रहँदा नेपाल खाद्यान्नको मामिलामा घाटा खाँदै आएको देश रहेको र यही खाद्यान्न आयात बढ्दै गएको क्रममा यदी यस उपत्यकाका बाकी उर्वरा र अत्ति उर्वरा जमिनमा विभिन्न तरिकाले खाद्यान्न उत्पादन गर्न सकिँदैन भने, हामी खाद्यान्नमा पूर्ण रूपले तराईमा मात्र होइन, भारत सँग निर्भर हुनुपर्ने स्थिति आउने सक्ने एवम हामी सबैलाई अहिले यहाँको खाद्यान्न सुरक्षाको अभाव बारे छिन्तन रहेको छ। त्यसैले यस क्षेत्रमा बाहिरी चक्रपथ होइन, आधुनिक कृषि, अर्गानिक खेती गरेर कृषक जन्तालाई सुलभ आर्थिक लाभ प्राप्त गराउने र खाद्यान्न उब्जनि गर्नुपर्छ।
    ग) बाहिरी चक्रपथले कङ्क्रिट जङ्गलको क्षेत्र उकासिने हुँदा यसका कारण पानी रिचार्ज नहुने, पानीका स्रोत साधन सुक्ने, जमिन भासिने खतरा, तापक्रम बढ्ने, वातावरणमा ह्रास आउने, अझै बढी कार्बोन वायुलाई प्रोत्साहन गर्ने, हावाको स्तर न्युन बनाउने, प्रदुषणलाई घटाउन छोडेर अझ तीव्र गतिले बढाउने, जल स्रोतको अभाव पनि हुनेछ।
    यसको अझै धेरै विस्तृत व्याख्या: यता पढ्नुहोस्

स्याटलाइट शहर वा स्मार्ट शहर

  1. नयाँ शहर निर्माण यही उपत्यकाको परिशर भित्र त हामी चर्को विरोधमै छौँ। उपत्यकामा बस्ती अनियन्तित्र ढङले बढ्ने क्रमले अनेकौँ समस्याहरू निम्त्याएका छन। उपत्यका भित्र बन्ने शहरले अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको स्याटलाइट शहर बनाउन सम्भव छैन। हामी उपत्यकाका चार कुनामा नयाँ शहर बन्ने विरोधमा छौँ।
  2. उपत्यकामा तत्काल रहेका शहरी परिषर र अर्ध शहरी क्षेत्रको विकासमा लगानी गरिनुपर्छ। नयाँ शहर बनाउने होइन, भएका शहरमा विकास गर्ने हो, भएका शहरमा सफा खानेपानी पुर्याउने हो, भएका शहरमा सुविधा पुर्याउने हो, भएका शहरहरूका बसिन्दाहरूको आर्थिक उन्नती र विकासमा लगानी हुनुपर्छ। यसमा विशेष गरी सम्पदा सँगै सम्पदा बस्तीहरूको मैलिक रूपमा विकास गर्नु आवश्यक छ।
  3. नयाँ शहर बनाउने नै हो भने देशका अन्य भेगमा बनाउनुहोस। स्याटलाइट शहर पाँचखालमा बनाउनुहोस। स्मार्ट सिटी डोटीमा बनाउनुहोस। नयाँ शहर कर्णालीको केही क्षेत्रमा बनाउनुहोस। शहरको आवश्यकता त्यहाँ छ, उपत्यका आफैमा शहर हो र यसमा अझै धेरै शहर थप्नु नै विनाश निम्त्याउनु हो।यसको अझै धेरै विस्तृत व्याख्या: यता पढ्नुहोस्

मधेस-नेपाल मण्डल द्रुतमार्ग

नेपाल सरकारले राष्ट्रिय गौरवको योजनाका रूपले राज्यको आर्थिक लाभ गराउन मधेस-नेपाल मण्डल द्रुतमार्गको परियोजना ल्याएको छ। मधेसको निजगढबाट नेपाल मण्डलको ख्वना सम्मको यस द्रुतमार्गले उपत्यकाका ख्वना(खोकना) र बुङ(बुङमती) जस्ता ऐतिहासिक बस्ती धरापमा पार्ने, वातावरणमा ठूलो क्षती पुर्याउने देखि स्थानीय जनतालाई अन्यायम पार्ने र विस्थापित गर्ने भएको छ। अझ त ख्वनाको खेतहरूको बीचमा अन्त्य हुने यस द्रुतमार्गले ख्वनाको मौलिकता, सिकाली क्षेत्र, जात्रा र अन्य सांस्कृतिक महत्वका विषयहरूमा ठूलो क्षती पुर्याउने देखेको छ। यहाँका जात्रा नै नष्ट हुने, प्राचिन क्षेत्रहरूको अस्तित्व नै संकटमा परेको छ। यसै गरी स्थानीय जन्ताले एकदम अपुग मुआब्जा, सित्तैमा जग्गा दिनुपर्ने सरह गरिएको व्यवहार र आफू विस्थापनमै पर्नुपर्ने व्यहोरा पनि जनाएका छन।

यसैले गर्दा द्रुतमार्गलाई सिनेरीबाट देवीचौर हुँदै उपत्यका पस्नबाट रोकेर, द्रुतमार्ग बनाउने तर, उपत्यकाको सिमाना सम्म मात्र ल्याउने स्थानीयको माग छ। उपत्यका अर्थात त्यस स्थानको ललितपुर जिल्लाको सिमाना सम्म मात्र ल्याएर, त्यही बसपार्क बनाएर ख्वना सम्म आउनबाट रोक्दा, ख्वना र बुङ्गका जनतालाई पनि मर्का पर्दैन, साथै त्यस उपत्यकाका सिमानामा बसेका ग्रामीण क्षेत्रको विकास हुन्छ। यहाँ उपत्यका भित्र आयो भने विनाश हुन्छ विस्थापित हुन्छ भने उपत्यकाको सिमाना सम्म आउँदा त्यहाँमा मानिसहरू अझै पनि विकट र ग्रामीण अवस्थामा निर्वाह गरिरहेका भएर उनीहरूलाइ धेरै नै उन्नति हुन्ने भएकाले मधेस-नेपाल मण्डल द्रुतमार्ग उपत्यकाको सिमाना सम्म मात्र आउनुपर्छ।

सबै भन्दा अमिल्दो कुरा त जति पनि परियोजनाहरू छन यी सबै एक अर्का सँग समन्वय नै छैन र धेरै स्थानमा बाँझेका छन। जस्तै ख्वना एउटा सानो क्षेत्रमा द्रुतमार्ग पनि त्यही, स्याटलाइट शहर पनि त्यही, बाहिरी चक्रपथ पनि त्यहाँबाटै, हाइटेन्सन लाइन लगायत अनेकौँ परोयोजनाहरू एकै ठाउँमा कुनै समन्वय बिना बाँझेको परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ।

सूचना प्रदान

कुनै पनि विकास निर्मानका कार्य गर्दा अग्रिम सुचना दिनु आवश्यक हुन्छ। यसमा नेपालद्वारा हस्ताक्षर गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन सन्धि अनुसार स्वतन्त्र अग्रिम सुसुचित मञ्जुरी(Free Prior Informed Consent) को धारणा पालना गर्नुपर्छ। यसै गरी परियोजनाका सम्पूर्ण अध्ययन अनुसन्धानका पत्रहरू सार्वजनिक गराइनु पर्छ र जनताको टिप्पणी गर्न मिल्ने गरी समय दिनुपर्छ। प्रभावित जनमानसलाई घर घरमा पत्र पठाइनुपर्छ। यसमा जनताले बुझ्ने भाषाको प्रयोग गरिनुपर्छ। यसबारे सुचना दिँदा स्वतन्त्र निष्पक्ष रहेर, फाइदा/बेफाइदा, सकरात्मक प्रभाव/नकरात्मक प्रभाव सबैको सुचना दिएर मात्र कुनै डर, त्रास, लोभ नदेखाइ निष्पक्ष ढङले बुझाएर सोच्ने समय दिएर मात्र मञ्जुरी लिनुपर्छ।

 

 

Advertisements