समलिङ्गी विवाहसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन- भाग २

भाग १मा जान यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

भाग २का विषय सूचि

४.१. समलिङ्गी विवाहसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन
४.२. समलैङ्गिक विवाहमा विभिन्न देशका कानुनहरुको तुलनात्मक अध्ययन
४.२.१. समलिङ्गी वैवाहिक सम्बन्धको तुलनात्मक विवेचना
४.२.२. विवाह नै गर्न दिने कानुनी ब्यवस्था भएका देशहरुको तुलनात्मक अध्ययन
४.२.३.समलिङ्गी विवाहलाई विवाह नभनी अन्य सम्बन्धको रुपमा मान्यता दिने देशहरु
४.३.दर्ता साझेदारी र संझौता विवाह अपनाउने देशहरु
५.नर्वे भ्रमणबाट सिक्न सकिने पाठहरु
६. समितिले गरेको स्थलगत भ्रमण तथा अध्ययनबाट देखिएका तथ्यहरु र विश्लेषण
७. समलैङ्गिक विवाहलाई वैधता दिदा समाजमा पर्ने असरहरु

परिच्छेद–४
अन्तर्राष्ट्रिय तथा तुलनात्मक कानुनमा समलिङ्गी विवाह

४.१. समलिङ्गी विवाहसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन

पछिल्लो दशकमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा समलैङ्गिक विवाहलाई मान्यता दिने प्रचलन बढेको पाइन्छ । योग्याकार्ता सिद्धान्तहरुले राज्यलाई समलैङ्गिक विवाहलाई मान्यता प्रदान गर्न आव्हान गरेपछि विद्यमान सन्धिजनित कानुनहरुको सकारात्मक व्याख्या गर्न थालिएको छ । पछिल्लो बुझाईमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले समलिङ्गी विवाहलाई रोक वा प्रतिवन्ध लगाएको मानिदैन । हाल अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विद्धानहरु अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा प्रथाजनित अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले समलैङ्गिक विवाहलाई रोक लगाएको मान्दैनन् ।

मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र (UDHR) को धारा ७ ले सबै व्यक्तिलाई कानुनको समान संरक्षण प्रदान गर्दछ । धारा १२ ले गोपनियताको अधिकारको संरक्षण गर्दछ । धारा १६ ले उमेर पुगेका पुरुष र महिलालाई विना कुनै भेदभाव विवाह गर्न र परिवार स्थापना गर्न पाउने अधिकारको संरक्षण गर्दछ । त्यस्तै नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय अनुवन्ध (ICCPR) को धारा २ ले कुनैपनि आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने कुरा उल्लेख गरेकोछ । धारा २३ ले उमेर पुगेका पुरुष र महिलालाई विवाह गर्न पाउने र परिवार स्थापना गर्न पाउने अधिकार प्रदान गरेको छ । धारा २६ ले कानुनको समान संरक्षण र कुनै पनि आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने प्रावधान उल्लेख गरेको छ । यी प्रावधानहरुले समलैङ्गिक विवाहमा रोक लगाउदैनन् वरु राज्यलाई विनाभेदभाव त्यस्तो विवाहको अधिकारको संरक्षण गर्ने दायित्व सृजना गर्दछन् ।

नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार विषयक महासन्धि अन्तर्गतको अधिकार समिति (HRC) ले Toonen V. Australiaको मुद्दामा लैङ्गिक अभिमुखीकरणको आधारमा हुने भेदभावलाई अस्वीकार गर्दै त्यस्तो आधारलाई ICCPR को धारा २६ को “अन्य आधार” अन्तरगत राखि विवाह गर्न पाउने सम्मको अधिकारको ढोका खुल्ला गरेको छ । त्यस्तै नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार विषयक महासन्धिको General Coment No. 18n धारा २६ को व्याख्यामा राज्यले “कुनै क्षेत्र” मा रोक लगाउदा “उचित र वस्तुगत” अधार खोल्नु पर्छ भनेको छ । धारा २६ को व्याख्या गर्दा समलिङ्गीहरुलाई भेदभाव गरिने छैन भन्नाले उनिहरुको विवाहमा पनि भेदभाव गरिने छैन भन्ने व्याख्या गरिएको पाइन्छ र यस्तो व्याख्यालाई कतिपय अदालतहरुले पनि अंगिकार गरेको पाइन्छ । मेक्सीकोको सर्वोच्च अदालतले समलिङ्गी विवाह र विपरित लिङ्गी विवाहलाई तुलना गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले यस्तो कानुनलाई रोक लगाएको नभई मान्यता प्रदान गरेको भनि फैसला गरेको पाइन्छ । यस्तै अर्को धारणा अनुसार International Court of Justiceले General practice accepted as lawलाई Customary International Lawsको रुपमा मानेको आवस्थामा करिव दुई दर्जन देशहरुले समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता प्रदान गरिसकेको अवस्थामा यस्तो विवाहलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको प्रथाजनित कानुन अन्तरगत मान्यता प्राप्त गरेको मान्न सकिन्छ ।

यस्ता अधिकारहरुलाई आधारमान्दा विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले समलैङ्गिक जोडिलाई विवाह गर्न रोक लगाएको छैन वरु त्यस्तो विवाहलाई छुट दिने गरि कानुन बनाउनु भनेको राज्यको दायित्व भित्रको विषय हो । विभेद गरिनु हुदैन भन्ने तर्क समलैङ्गिकहरुको विवाहमा रोक नलगाई वा विवाह गर्ने कानुन र संस्था निर्धारण गरि दायित्व पुरा गर्नुपर्छ भनेको हो भन्ने मान्यता पाइन्छ ।

विशेषत यस्तो मान्यतालाई योग्याकार्ता सिद्धान्तको धारा २४ ले प्रत्याभूति गर्दै प्रत्येक व्यक्तिलाई लैङ्गिक अभिमुखीकरण तथा पहिचानको आधारमा हुने भेदभाव रहित परिवार स्थापना गर्न पाउने हक प्रत्याभूति गर्दै त्यस्तो परिवार उनिहरुको फरक लैङ्गिक अभिमुखीकरणका कारण भेदभावमा पर्नु हुदैन भन्ने उल्लेख गरेको पाइन्छ । यो सिद्धान्त सन्धिजनित नभएतापनि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरुको व्याख्या गरिदा वा त्यस्ता सन्धिहरुलाई विभिन्न देशका उच्चतम अदालतले व्याख्या गर्दा निषृत भएको सारतत्वको रुपमा लिन सकिन्छ ।

अतः प्रगतिशिलरुपमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको व्याख्यामा देखिएका प्रचलन अनुसार समलिङ्गी विवाहलाई प्रत्यक्षरुपमा कुनै सन्धिले उल्लेख गरेको नभएतापनि विभेद गर्न पाइदैन भन्ने सिद्धान्तलाई व्याख्या गर्दै समलिङ्गी विवाहलाई स्वीकार्यरुपमा हेरिनुपर्ने र त्यस्तो विवाहबाट निषृत हुने परिवार, वच्चा तथा अन्य अधिकारहरुको संरक्षण गर्नुपर्ने मान्यता स्थापित हुने क्रममा रहेको छ ।

४.२. समलैङ्गिक विवाहमा विभिन्न देशका कानुनहरुको तुलनात्मक अध्ययन

४.२.१. समलिङ्गी वैवाहिक सम्बन्धको तुलनात्मक विवेचना

समलिङ्गी सम्बन्धको अस्तित्वको सम्बन्धमा इतिहासमा त्यति धेरै विवाद छैन । यद्यपी यस्तो सम्बन्ध ठिक बेठिक, मान्यता दिनु पर्ने वा नपर्ने भन्ने सम्बन्धमा धार्मिक र सामाजिक बहसहरु भएका पाईन्छन् । पछिल्लो समयमा मानव अधिकारको अभ्यूदय संगै विशेषत यूरोपबाट समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिने प्रचलनको विकास भए पछि हाल प्राय सबै महादेशहरुमा यात समलिङ्गी सम्बन्धलाई गैह्र अपराध भित्र राखिएको छ, वा राज्यले सहनशिलताको नीति लिएको छ वा कुनै न कुनै रुपमा कानुनी मान्यता प्रदान गरेको छ । विश्वमा कतिपय देशहरुले अझै पनि समलिङ्गी सम्बन्धलाई अपराधको कोटीमा राखेको पनि पाइन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा सामान्यतया विवाह महिला र पुरुषका विचमा मात्र हुन्छ भन्ने मान्यताभएता पनि यसको ब्याख्याको क्रममा मानव अधिकारका विभिन्न संयन्त्रहरुले समलिङ्गी विवाहलाई मान्यतादिनुकासाथै त्यस्तो विवाहबाट सृजित हुने प्रतिफल जस्तो निवृतिभरण (penson) को अधिकारलाई स्वीकार गरेको पाइन्छ ।
सन् २००० देखिहालसम्म १५ वटा देशहरुले समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता प्रदान गरेको पाइएको छ । जसमा अजेन्टिना, वेल्जियम, व्राजिल, क्यानडा, डेनमार्क, फ्रान्स, आइसल्याण्ड, नेदरल्याण्ड, न्यूजिल्याण्ड, नर्वे, पोर्चुगल, स्पेन, साउथ अफ्रिका, स्वीडेन र उरुग्वे पर्दछन् । त्यसैगरी संयुक्त अधिराज्यको वेलायतमा पनि समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता प्रदान गरिएको छ ।

विभिन्न देशहरुमा भएका समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता प्रदान गर्ने कानुनहरुको अध्ययन गर्दा त्यस्ता मान्यतामा विविधता पाइन्छ । पछिल्लो समयमा यूरोपबाटै विवाहमा समानताको आवाज उठे पछि फरक लिङ्गी विवाहलाई कानुनी रुपमा मान्यता दिए जस्तै समलिङ्गी विवाहलाई पनि फरक लिङ्गी विवाह सरह मान्यता दिनु पर्दछ भन्ने आवाज उठेपछि हाल यूरोपमा लैङ्गिक तथष्टता (Gender neutral)  तथा एउटै कानुन अन्तर्गत महिला र पुरुषकोबीचमा हुने विवाह मात्र विवाह नभई ब्यक्ति ब्यक्तिकोबीचमा हुने विवाहलाई मान्यता प्रदान गर्ने प्रचलन बढेको पाइन्छ । यद्यपी यूरोप तथा अन्य देशहरुमा दर्ता साझेदारी(registered partnership), नागरिक साझेदारी (civil partnership), नागरिक सम्बन्ध (civil union), समलिङ्गी विवाह (same–sex marriage), घरेलु साझेदारी (domestic partnership), नागरिक ऐक्यबद्धता सम्बन्ध (pacte civil de solidarite) र दर्ता बेगरको सहवास (unregistered cohibitation) जस्ता बैध अभ्यासहरु प्रचलनमा छन ।

अझै पनि कतिपय राष्ट्रहरु जस्तै चीन र इटलीमा समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिने नदिने भन्ने सम्बन्धमा प्रशस्त बहस भइरहेको भएता पनि कानुनी मान्यता प्रदान गरिएको छैन । धेरै मुश्लिम देशहरु तथा यूगान्डा जस्ता देशहरुमा समलिङ्गी सम्बन्धलाई अपराध कै रुपमा लिइने भएता पनि भारत जस्ता उदयीमान लोकतान्त्रिक देशहरुले गैह्रअपराधिकरण(de–criminalization) गर्ने जस्ता न्यूनतम कदमहरु चालेको पाइन्छ । समग्रमा समलिङ्गी विवाह कतिपय देशहरुमा स्थायित्व पाईसकेको सवाल हो भने प्राय देशहरुले यात यस्तो सम्बन्धलाई उदार दृष्टिकोणबाट हेरिसकेका छन भने बाँकी देशहरुमा सम्बन्ध उदारीकरणका बारेमा गहिरा छलफलहरु चलिरहेको पाइन्छ ।

विभिन्न देशहरुको तुलनात्मक अध्ययनमा समलिङ्गी विवाह वा सम्बन्धका विभिन्न स्वरुपहरु पाइन्छन् ।स्पेनले लैङ्गिकतथष्टता (gender neutral) विवाहको प्रकारलाई मान्यता दिएको छ । त्यहाँ विवाहको परिभाषाले ब्यक्ति ब्यक्तिका बिचमा हुने सम्बन्धलाई जनाउँदछ । विवाह गर्न महिला र पुरुष नै हुनु पर्दछ भन्ने छैन । शुरुका दिनमा स्क्यान्डेनिभियन देशहरुले समलिङ्गी जोडीहरुलाई अस्थाई कानुनी सम्बन्धमा बस्न दिने उपाय निकाले तर पछि नर्वे, स्विडेन र आइसलेण्डले छुट्टै समलिङ्गी विवाहको ब्यवस्था गरे । निदरल्याण्डमा समलिङ्गीहरुले कानुनी सम्बन्धका विभिन्न उपाय अवलम्बन गर्ने कानुनी ब्यवस्था गरिएको पाइन्छ । जस्तै विवाह, दर्ता साझेदारी र संयुक्त बसोबास । तर यस्तो अधिकार फरकलिङ्गी वा समलिङ्गी दुबै प्रकारका जोडीले प्राप्त गर्दछन । अमेरिकामा समलिङ्गी विवाहलाई संघीय सरकारले मान्यता दिएको छैन तर राज्य, क्षेत्रिय वा स्थानिय तहमा यस्ता विवाहलाई मान्यता प्रदान गरिएको पाइन्छ । इजरायलमा समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिइएको छैन तर अन्य कुनै देशमा दर्ता गरिएको समलिङ्गी विवाहले मान्यता र संरक्षण प्राप्त गर्दछ । ब्राजिलमा समलिङ्गी विवाहलाई कानुनले ब्यवस्था नगरेको भएता पनि समलिङ्गी जोडीले हस्ताक्षर गरेको संझौता नै त्यस्तो विवाहको मान्य कानुनी दस्तावेज हुन्छ ।

समलिङ्गी सम्बन्धलाई वैवाहिक मान्यता प्रदान गरे पछि सामान्य रुपमा यसले पारिवारिक कानुनको क्षेत्रमा पनि असर पार्दछ । विवाहले मुलत धर्मसन्तान राख्ने सम्बन्धमा समलिङ्गी जोडीको अधिकार र जोडीले सम्बन्ध विच्छेद गरे पछि बच्चा कसले राख्न पाउने भन्ने सवाल वा कृत्रिम गर्भाधारण (artificial incimination) गरी जन्माएको बच्चामा अर्को साझेदारको हक जस्ता विषय ब्यवस्थापन गरिनु पर्ने सवाल देखिन्छन । त्यस्तै विवाह पछि कुनै साझेदारको मृत्यु भएमा अर्को साझेदारले प्राप्त गर्ने निवृतिभरण  हक, अंश हक वा अन्य त्यस्तै लाभांश प्राप्त गर्ने हक जस्ता विषयहरु पनि ब्यवस्थापन गर्नु पर्ने सवाल देखिन्छन । यद्यपी यी सवालहरुमा प्रतिवेदनको अन्य कुनै भागमा उल्लेख गरिने छ ।

विवाहको इतिहासलाई हेर्दा यूरोपमा एउटा प्रचलन के देखिन्छ भने सबभन्दा पहिले समलिङ्गी सम्बन्धलाई गैह्र अपराधिकरण गरियो त्यस पछि यस्तो सम्बन्धमा रहने वा रहन चाहने ब्यक्तिहरुलाई विभेद गरिनु हुदैन भन्ने अ–विभेदको नीति ग्रहण गरियो भने त्यस पछि वैवाहिक हैसियत प्रदान गर्न साझेदारी कानुनहरुको विकास गरियो । जस्तै सन् १८११ मा निदरल्याण्डमा महिला–महिला र पुरुष–पुरुष बिच हुने समलिङ्गीसम्बन्धलाई गैह्रअपराधिकरण गरेको पाइन्छ भने सन् १९७१ मा शारिरीक सम्बन्ध राख्ने सहमतिको उमेरलाई बराबरी गरिएको पाइन्छ । त्यस्तै सन् १९८३ मा समलिङ्गी जोडीलाई भेदभाव गर्न नपाइने कानुन पास भएको पाइन्छ भने दर्ता साझेदारीको लागि १९९८ मा मात्र कानुन बनाएको पाइन्छ । त्यस्तै समलिङ्गी जोडीले संयुक्त धर्म सन्तान राख्न पाउने वा दोश्रो साझेदारले धर्म सन्तान राख्न पाउने र लैङ्गिकतथष्टता  विवाहको अवधारणालाई सन् २००१ मा मात्र कानुनी मान्यता प्रदान गरेको पाइन्छ । यसले के प्रष्ट पार्दछ भने समाजमा भएका छलफलहरुले क्रमश कानुनी मान्यता प्राप्त गर्दै जान्छन र तिनीहरुलाई एकैचोटी ग्रहण गर्न नसकिएमा क्रमश मान्यता प्रदान गर्दै जाने नीति अवलम्बन गर्नु पर्दछ ।

४.२.२. विवाह नै गर्न दिने कानुनी ब्यवस्था भएका देशहरुको तुलनात्मक अध्ययन

निदरल्याण्ड, क्यानडा र स्पेन दुईवटा महादेशमा फैलिएका फरक धर्म र संस्कृति भएका पश्चिमी देशहरु हुन । तुलनात्मक रुपमा समलिङ्गी सम्बन्धलाई उदार दृष्टिकोणबाट हेर्ने देशहरुको प्रतिनिधित्व यी तिन वटा देशहरुले गर्दछन । स्पेनमा रोमन क्याथोलिक चर्चहरुको कडा विरोधको वावजुद महिला पुरुष बिच हुने विवाह सरह समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिएको पाइन्छ । निदरल्याण्डले विवाह वा अन्य प्रकारका कानुनी सम्बन्धलाई पनि मान्यता प्रदान गर्दछ भने क्यानडाले सबै प्रकारका वैवाहिक सम्बन्धलाई साझीकरण गर्दछ । पछिल्लो समयमा नर्वे पनि यस्ता अधिकार संरक्षण गर्ने देशको सूचीमा अग्रपंक्तिमा देखिन्छ ।
निदरल्याण्ड
निदरल्याण्डमा समलिङ्गीहरुले सहवास वा संयुक्त बसोबास संझौता, दर्ता साझेदरी वा विवाह मध्य कुनै एक उपाय अवलम्बन गरी आप्mनो सम्बन्धलाई औपचारिकता प्रदान गर्न सक्दछन् । वास्तवमा यस्तो कानुनी प्रावधानको विकास वैवाहिक सम्बन्धका कारण हुने सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गर्न निदरल्याण्डले चालेको कदमको प्रभाव हो । यस्तो अविभेदको सकारात्मक प्रभाव अविवाहित महिला वा पुरुष तथा समलिङ्गी जोडीलाई घर भाडामा लिने सम्बन्धमा, सामाजिक सुरक्षा, आप्रवास तथा आयकरमा प्रत्यक्ष रुपमा परेको थियो । यदि कसैले संझौताद्वारा सम्बन्धमा बाँधिने इच्छा गरेमा त्यस्तो जोडीका बिचको सम्बन्धको आधार संझौतामा लेखिए बमोजिम हुन्छ । तर दर्ता साझेदारी र वैवाहिक सम्बन्धमा गाँसिएकाहरुको सम्बन्ध मुलत कानुनद्वारा निर्धारित हुन्छ ।

निदरल्याण्डमा लैङ्गिक समानताको सिद्धान्तका आधारमा त्यहाको सिभिल कोड (पुस्तक १) मा सन् २००० मा संशोधन गरी समलिङ्गीहरुलाई वैवाहिक सम्बन्धमा आवद्ध हुन अधिकार प्रदान गरिएको पाइन्छ । वास्तवमा दर्ता साझेदारी दिई सकेपछि विवाह गर्न पनि दिने कदम वैवाहिक समानता कायम गर्ने उद्देश्यले गरिएको थियो । सबै प्रकारका विवाहमा विशेष सम्बन्ध र प्रतिबद्धता हुन्छ र प्रत्यक वैवाहिक सम्बन्धले विशेष अर्थ राख्दछ भने समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता नदिनु विभेद हुन्छ भन्ने मान्यताबाट समलिङ्गी विवाहको कानुनी मान्यताको अभ्यूदय भएको पाइन्छ ।

निदरल्याण्डको सिभिल कोडमा विवाहका लागि आवश्यक तत्वहरुको बारेमा उल्लेख छ । समलिङ्गी विवाहका जोडीहरु १८ बर्ष पुरा गरेका हुनु पर्दछ र कुनै नाता सम्बन्ध हुनु हुदैन । त्यस्तै उनीहरु अन्य वैवाहिक सम्बन्धमा गाँसिएको हुनु हुदैन र उनीहरु मध्य एक डच नागरिक हुनु पर्दछ । यस्ता शर्त पुरा गर्ने जोडीले नगरपालिकामा सूचना प्रदान गर्नु पर्दछ र सूचनाको दुई हप्ता पछि १८ बर्ष पुगेको दुई जना साक्षी समक्ष सम्बन्धको औपचारिक दर्ता गरिन्छ । जोडीहरुले विवाह पछि एक अर्काको थर जोड्न सक्दछन् । फरकलिङ्गीहरुको विवाह दर्ता पहिले वैवाहिक कार्यक्रम पछि चर्चमा आर्शिवाद लिएर दर्ता प्रकृया पुरा गरिने भएता पनि निदरल्याण्डमा चर्चहरु राज्यको अभिन्न अंग नभएकोले दर्ता विवाहमा यसको कुनै असर पर्दैन । तथापी चर्चमा पादरी त्यस्तो समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिई आर्शिवाद दिने विचारका रहेछन् भने चर्चको आर्शिवाद पनि ब्यवहारमा खुल्ला नै भएको पाइन्छ ।

डच सिभिल कोडका अनुसार वैवाहिक सम्बन्धमा भएका जोडीले एक अर्कालाई सहयोग गर्नु पर्ने र आप्mनो क्षमता अनुसार परिवारको आर्थिक जीवनमा सहयोग गर्नु पर्दछ । दुबै प्रकारका विवाहमा सम्पत्ति सम्बन्धी एउटै कानुनले ब्यवस्था गरेको हुन्छ भने फरक ब्यवस्था गर्ने जोडीले नोटरीद्वारा प्रमाणित संझौता गरेको हुनु पर्दछ । जोडीहरुले मृत्यु पछि आप्mनो सहयात्रीलाई दिने निवृतिभरण  को सुविधा सम्बन्धमा संझौतामा नै उल्लेख पनि गर्न सक्दछन् वा कानुन अनुसार स्वतः अधिकार प्राप्त गर्दछन् । पेन्सन, मृत्यु पछि प्राप्त हुने सम्पत्ति तथा अन्य हस्तान्तरण हुने हकहरु फरक लैङ्गिक विवाहमा जे आर्कशित हुन्छन समलिङ्गी विवाहमा पनि त्यही आर्कशित हुन्छन् । सन्तानका सम्बन्धमा फरक लिङ्गी विवाहबाट जन्मीएको बच्चाको बुबा सामान्यतया महिलाको श्रीमानलाई मानिन्छ । तर समलिङ्गी विवाहमा यो नियम लागु हुदैन किनकी बच्चाको प्राप्ती यात धर्मसन्तानको प्रकृया वा कृत्रिम गर्भाधारणबाट मात्र सम्भव हुन्छ । सन् २००१ देखि विवाह गर्ने वा दर्ता साझेदारी गर्ने जोडीलाई धर्मसन्तान राख्ने अधिकार सिभिल कोडले प्रदान गरेको छ । यद्यपी धर्मसन्तान राख्न प्रयाप्त आधारहरु त्यस्तो जोडीले पुरा गरी स्थाई सम्बन्धमा भएको प्रमाणित गर्नु पर्दछ । संगै बसेको कम्तीमा तीन बर्ष भएको हुनु पर्दछ भने विगत एक बर्ष देखि दुबैले बच्चाको रेखदेख गरिरहेको प्रमाणित गर्नु पर्दछ । कानुनले समलिङ्गी जोडीलाई डच नागरिक भन्दा अन्य क्षेत्रको ब्यक्तिलाई धर्मसन्तान बनाउन रोक लगाएको छ । सम्बन्ध विच्छेद अदालतको आदेशबाट मात्र हुन सक्दछ । कमजोर पक्षले आर्थिक सुविधा दावी गर्न सक्दछ भने बच्चाहरु सम्बन्धी दायित्व सम्बन्ध विच्छेद भए पनि दुबै पक्षले बेहोर्नु पर्दछ र बच्चा रेखदेख गर्ने र उनीहरुलाई भ्रमण गर्ने अधिकार अदालतको आदेश अनुसार बराबरी हुन्छ ।
निदरल्याण्डमा दर्ता साझेदारी सम्बन्धी ब्यवस्था सन् १९९८ देखि शुरु गरिएको हो । सिभिल कोड र कार्यविधीमा संसोधन गरी यस्तो साझेदारी दर्ता गर्ने नयाँ निकाय नै गठन गरियो । यद्यपी दर्ता साझेदारीमा रहेका जोडीहरुलाई उनीहरुको सम्बन्ध विवाहमा परिणत गर्ने सुविधा पनि पछि प्रदान गरियो त्यस्तै वैवाहिक सम्बन्धमा भएका जोडीहरुले पनि आप्mनो सम्बन्धलाई दर्ता साझेदारीमा पनि परिणत गर्न सक्दछन् । तर कुनै प्रकारको वैवाहिक हैसियत परिवर्तनले बच्चाहरुको हित र हैसियतमा असर पार्न सक्दैन । दर्ता साझेदारी र विवाहको बिचको फरक के हो भने विवाह भंग अदालतको निर्णयबाट मात्र हुन सक्दछ भने दर्ता साझेदारी दुबै पक्षको सहमतिमा रजिष्ट्रारले भंग गर्न सक्दछ ।
वास्तवमा निदारल्याण्डको कानुनमा फरकलिङ्गी र समलिङ्गी विवाहमा दुईवटा तत्वहरु फरक छन । एक, वैवाहिक सम्बन्धमा भएका समलिङ्गी जोडीहरुको बच्चाको बाबु फरक लिङ्गीमा जस्तै महिलाको श्रीमान मानिन्छ त्यसै गरी अर्का साझेदारलाई मानिदैन भने धर्मसन्तानमा फरक लिङ्गीलाई जस्तै समलिङ्गीलाई विदेशबाट धर्मसन्तान ल्याउन दिइदैन र यसको कारण सम्बन्धित देशले समलिङ्गी विवाहलाई कस्तो मान्यता दिएको भन्ने दृष्टिकोणबाट मात्र हो । अन्यथा निदरल्याण्डको कानुनको ब्याख्या गर्दा विवाह दुई ब्यक्तिका बिचमा स्वतन्त्र सहमतिले गरिएको सम्बन्ध हो भने शारिरीक सम्बन्ध ब्यक्तिका निजी छनौटका विषयहरु हुन ।
क्यानडा
क्यानडामा समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिने गरी प्रान्तिय तथा सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसलाहरुको आधारमा समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिने गरी संघीय कानुन बनाइयो (Bill C–38) । क्यानडामा भएका प्रान्तिय तथा संघीय तहका अदालतका पैmसलाहरु नै ब्यवस्थापिक कानुन बनाउने आधार बने । वास्तवमा कमन ल प्रणालीमा स्थीर रहेको महिला र पुरुष बिच मात्र विवाह हुन्छ भन्ने मान्यतालाई क्यानेडियन अदालतहरुले मानेनन् र लैङ्गिक समानताका आधारमा विवाह दुई ब्यक्ति बिचको पवित्र सम्बन्ध हो भन्ने ब्याख्या गरे ।

क्यानडामा विल C–38ले विवाहलाई दुई ब्यक्ति बिचको कानुनी सम्बन्ध भनी परिभाषित गर्यो र Civil Marriageभित्र समलिङ्गी विवाहलाई समेट्यो । परिणाम स्वरुप फरक लिङ्गी र समलिङ्गी बिचको विवाहले एउटै मान्यता र अधिकार प्राप्त गर्यो । विवाह, यसबाट सृजित हुने अधिकार तथा सम्बन्ध विच्छेद अब फरकलिङ्गी र समलिङ्गीलाई एकै किसिमबाट लागु हुन्छ । यो ऐन पछि अभिभावकको परिभाषामा पनि परिवर्तन आएको छ, अब प्राकृतिक अभिभावक मात्र होइन कानुनी अभिभावकलाई पनि बराबरी मान्यता दिइन्छ र ट्याक्स कानुन लगायतमा पाइने सुविधा कानुनी अभिभावकले पनि उत्तिकै प्राप्त गर्दछन । ऐनले १८ बर्ष पुरा गरेका, नाता सम्बन्ध नभएका र विवाहको लागि पूर्ण सहमति भएका ब्यक्तिहरुलाई विवाहका योग्य उम्मेद्वार मान्दछ । विवाह न्यायाधिशको अगाडि गरिनु पर्दछ र त्यसको दर्ता गरे पछि त्यस्तो विवाहले वैधानिकता प्राप्त गर्दछ । सम्बन्ध विच्छेदको लागि अर्को ब्यक्तिसंगको यौन सम्बन्ध, र्दुब्यवहार र एक बर्षसम्म निरन्तर छुट्टिएर बसेकोलाई मानिन्छ । सम्बन्ध विच्छेद पछि बच्चाहरु संयुक्त निगरानीमा रहेको मानिन्छ ।
वास्तवमा क्यानडाको समलिङ्गी विवाहले परम्परागत विवाहमा थप मान्यता जोड्दैन बरु विवाहलाई एकिकृत गर्दछ । यसको आधार लैङ्गिक विभेद बेगरको विवाह नै हो वास्तवमा फरकलिङ्गी विवाह र समलिङ्गी विवाह फरक हुन तर समान हुन्छन भन्ने मान्यतालाई क्यानडाले संस्थागत गरेको छ ।
स्पेन
रोमन क्याथोलिक चर्चको दवावपूर्ण विरोध हुँदाहुँदै स्पेनले समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिने गरी कानुन बनायो । यसको शुरुवात सन् १९९८ मा स्थानिय सरकारहरुले गरे । तर कानुनी अभिभावकत्व र धर्मसन्तान, सामाजिक सुरक्षा तथा आयकर र पेन्सन जस्ता अधिकारहरु स्थानिय सरकारका कानुनमा उपलब्ध गराइएको थिएन । केन्द्रिय रुपमा सन् २००९ मा कानुन बनाई(13÷2005) समलिङ्गी विवाहलाई पूर्ण मान्यता दिइएको पाइन्छ । त्यहाँको सिभिल कोडको एउटा दफामा परिवर्तन गरी ‘समलिङ्गी जोडी’ भन्ने शब्द थपिएको पाइन्छ भने श्रीमान श्रीमति शब्दलाई partner वा partners भन्ने शब्दहरुको प्रतिस्थापन गरेको पाइन्छ । त्यस्तै विवाहबाट सृजित हुने सबै अधिकार तथा धर्म सन्तानको अधिकार पनि समलिङ्गी जोडीलाई प्रदान गरेको पाइन्छ । उक्त कानुनले विवाह दर्ता कार्यविधिलाई पनि संशोधन गरी फरकलिङ्गी विवाहलाई लागु हुने कार्यविधि नै समलिङ्गी विवाहलाई लागु हुने ब्यवस्था गरेको पाइन्छ । यस्तो कार्यविधि अनुसार विवाह यात अधिकार प्राप्त प्रशासकिय अधिकारी वा धार्मिक अधिकारी समक्ष सम्पन्न गर्न सकिने छ भने विवाह पछि दुबै जोडीले बराबर हक प्राप्त गर्ने छन । एक अर्काको सम्मान र पारिवारिक हितका सवाललाई दुबै जोडीले महत्व दिनु पर्नेछ । सम्बन्ध विच्छेदको सम्बन्धमा पनि फरक लिङ्गी र समलिङ्गीलाई समान कानुनी प्रकृया निर्धारण गरिएको छ । स्पेनले पनि लैङ्गिकी समानता कायम गर्दै समलिङ्गी र फरकलिङ्गी विवाहलाई समान हैसियत प्रदान गरी विवाह दुई ब्यक्ति बिचको कानुनी सम्बन्ध हो भन्ने मान्यता स्थापित गरेको छ ।

अर्जेन्टिना
समलिङ्गी विवाह ऐन, २०१० जारी भए पछि समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिने अर्जेन्टिना पहिलो ल्याटिन अमेरिकी मुलुक बनेको छ । राष्ट्रपति Cristina Fernández de Kirchnerले त्यहाँको सदनमा प्रस्ताव गरेको समलिङ्गी विवाह सम्बन्धी विधेयक, २०१० सदनको सामान्य बहुमतले पारित गरेपछि उक्त कानुन जारी भएको थियो ।
दक्षिण अफ्रिका
नागरिक साझेदारी ऐन, २००६ जारी भएपछि दक्षिण अफ्रिकामा समलिङ्गी विवाहले कानुनी मान्यता पाएको छ । यो दक्षिण अफ्रिकाको संसदले पारित गरेको कानुन हो । यो ऐनले उमेर पुगेका जुनसुकै लिङ्गका दुई व्यक्तिलाई विवाह वा नागरिक साझेदारी (Civil Union) गर्न अनुमति प्रदान गरेको छ । दक्षिण अफ्रिकाको संवैधानिक अदालतलेँFourie वि. गृह मन्त्रालय भएको मुद्धामा विपरित लिङ्गी विवाहित जोडीलाई मात्र राज्यले सुविधा प्रदान गर्ने तर समलिङ्गी विवाहित जोडीलाई इन्कार गर्ने कार्य असंवैधानिक भएको ठहर गरी फैसला दिएपछि यो कानुन जारी गरिएको थियो ।

४.२.३.समलिङ्गी विवाहलाई विवाह नभनी अन्य सम्बन्धको रुपमा मान्यता दिने देशहरु

वेलायतमा समलिङ्गी सम्बन्धलाई सकारात्मक रुपमा लिइदैन थियो । सन् १९९६ को पारिवारिक ऐन र अदालतका फैसलाहरुले मात्र पुरातन सोचमा सकारात्मक कानुनी परिवर्तन ल्याएको पाइन्छ । पारिवारिक ऐनले जोडी(couple) को परिभाषा गर्दा श्रीमान श्रीमतिको रुपमा बसीरहेको दुईजना ब्यक्तिहरु भन्ने शब्दावली थप गरेको हुँदा सहजता सृजना गरेको पाइन्छ । सन् १९९८ मा आएको मानव अधिकार ऐनले समलिङ्गी जोडीलाई भेदभाव गर्न नपाइने प्रावधान ल्याए पछि कानुनी हैसियतमा अझ सहज परिस्थिती आएको देखिन्छ । सन् २००२ मा आएका Adoption act र Children actले पनि समलिङ्गी जोडीलाई धर्मसन्तान राख्न पाउने अधिकार प्रदान गरेको पाइन्छ । त्यस्तै लैङ्गिक मान्यता प्रदान गर्ने ऐन २००४ ले तचबलकनभलमभच हरुलाई कानुनी मान्यता प्रदान गरेको छ । सन् २००३ मा वेलायत सरकारले समलिङ्गी सम्बन्धको कानुनी मान्यताका सम्बन्धमा परामर्श कार्यपत्र तयार पारी सिभिल पार्टनरसिपको दिशामा अघि बढेको पाइन्छ र सन् २००४ मा उनीहरुको सम्बन्धलाई कानुनी मान्यता प्रदान गर्न Civil Partnership Act जारी गरेको पाइन्छ । यद्यपी यस ऐनले सिभिल पार्टनरसिपलाई विवाह सरह नै मान्यता भने दिएको पाईदैन तर पारिवारिक सम्मान बराबर पाउने भन्ने ऐनमा नै उल्लेख गरिएको छ ।

ऐन अन्तर्गत दर्ता भएका उबचतलभच हरुले एकअर्कालाई आर्थिक र मानसिक रुपमा सहयोग गर्नु पर्ने ब्यवस्था गरिएको छ । यस ऐनले England Marriage Act 1986,बालबालिका सम्बन्धी ऐन १९८९, पारिवारिक ऐन १९९६, तथा Tax Credits Act, 2002लाई संशोधन गरेको छ । यस्ता संशोधित कानुनहरुले आयकर, अपुताली, सम्पत्ति, मृत्युपर्यान्तका कर्तब्यहरु, घरभाडा तथा partner को हैसियतलाई फरकलिङ्गी विवाहका जोडीसरह अधिकार प्रदान गरेको पाइन्छ । ऐनले समलिङ्गी सम्बन्धका जोडीहरुलाई विभेदबाट जोगाउन, घर भित्र र बाहिर हुने हिंसाबाट बचाउन, सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न, आयकर सुविधा उपलब्ध गराउन र बालबालिकालाई सहायता पुर्याउन ब्यवस्था गरेको पाइन्छ । सम्बन्धमा समस्या भएका आन्तरिक प्रकृतिका विवादमा पनि उपचारहरु ऐनले उपलब्ध गराएको पाइन्छ । बच्चाहरुलाई सहयोग पुर्याउने दुबै parents हरुको दायित्व ऐनमा उल्लेख गरिएको छ भने धर्मसन्तान लिन पाउने ब्यवस्थालाई पनि उल्लेख गरिएको छ ।

ऐनमा समान लैङ्गिक चाहना भएका दुई ब्यक्तिको कानुनी सम्बन्धलाई civil partnership भनिएको छ भने यसको वैधानिकता दर्ता पछि मात्र प्राप्त हुन सक्दछ । समान लैङ्गिक चाहना भएका, पहिला कुनै समान लैङ्गिक वा वैवाहिक सम्बन्धमा नरहेका, १८ बर्ष पुरा गरेका (Scotlandमा १६ बर्ष) वा आफ्ना parents वा guardian को लिखित सहमति भएका दुई ब्यक्तिहरु civil partnership documentमा गाँसिन सक्दछन र दुई जना साक्षी समक्ष सहि गरे पछि यस्तो partnership  ले civil partnership document मा Partnership Register वैधानिकता प्राप्त गर्दछ । यस्तो दर्ता प्रकृयामा परम्परागत प्रकृयाको आवश्यकता नपर्ने, धार्मिक कार्यक्रमको जरुरी नहुने देखिन्छ । प्रकृया पुरा गर्न partnership दर्ता गर्न पहिला नै सूचना दर्ता गर्नु पर्ने र त्यस्तो सूचनामा दुबै जोडीको पहिचान र विवरण खुलाई १५ दिन पर्खनु पर्ने तथा सो समयमा त्यस्तो सम्बन्धमा कसैले उजुरी गर्न सक्ने प्रावधान रहेको पाइन्छ । यदि रजिष्ट्रारले दर्ता गर्न नमानेमा रजिष्ट्रार जेनरेलकोमा पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था पाइन्छ । ऐनले Standard Procedure, Modified Standard Procedure(थुनुवा गैह्रआवासिय आदिलाई) र Special Procedure(गम्भीर विरामीलाई) गरी तीन प्रकारका दर्ता प्रकृया उल्लेख गरेकोले सम्बन्धित ब्यक्तिहरुले आ–आप्mनो समुहको प्रकृया अवलम्बन गर्नु पर्दछ । लैङ्गिक पहिचान ऐन अनुसार प्रमाणपत्र प्राप्त ब्यक्तिहरुले (Transgender) सिभिल पार्टनरसिपको लागि आवेदन दिन सक्दछन ।

सिभिल पार्टनरसिप दर्ता भए पछि दुई ब्यक्तिको सम्बन्ध एक परिवारमा परिणत हुन्छ । जोडीले एक अर्कालाई सहयोग गर्ने र नगरेमा एकले अर्कालाई मुद्दा हाल्न सक्ने कानुनी अवस्थाको सृजना हुन्छ । बालबच्चाको हितको संरक्षणका लागि आवश्यक प्रावधानहरु उल्लेख गरिएकाले उनीहरुको अधिकार सुरक्षित भएको पाइन्छ भने यस्तो सम्बन्धबाट सौतेनी तथा ससुरालीको सम्बन्धमा ब्यापक परिवर्तन आएको पाइन्छ ।

सिभिल पार्टनरसिपको अन्त्य मृत्यु, सम्बन्ध विच्छेद वा अदालतको आदेशबाट बदर हुन सक्दछ । सम्बन्ध विच्छेदको सम्बन्धमा कुनै एक पक्षलाई बढी भार पर्ने भएमा वा पुन सम्बन्ध स्थापना हुन सक्ने भएमा सम्बन्धित निकायले मिलापत्र गर्ने आदेश दिन सक्दछ भने बालबच्चा भएको अवस्थामा बालबालिका ऐन पनि आर्कशित हुन सक्दछ । ऐनले नै सम्बन्ध विच्छेदका आधार र प्रकृयाहरु स्पष्ट उल्लेख गरेको पाइन्छ भने सम्बन्ध विच्छेद पछिका आर्थिक अधिकार तथा बालबच्चाको अधिकारका सम्बन्धमा पनि ब्यवस्था गरेको पाइन्छ । कुनै एक पार्टनरको मृत्यु भएमा विधवा वा विदुर सरह अर्को उबचतलभच को हक र दायित्वको सृजना हुने ब्यवस्था ऐनमा गरेको पाइन्छ ।

अन्य देशहरुमा दर्ता गरी मान्यता प्राप्त civil partnership लाई यस ऐन अन्तर्गत वेलायतले मान्यता प्रदान गरेको पाइन्छ । त्यस्तै अन्य देशमा दर्ता भएका civil partnership वेलायतमा कानुनी प्रकृया पु¥याई सम्बन्ध विच्छेद पनि गर्न सकिने ब्यवस्था पाइन्छ ।

४.३.दर्ता साझेदारी र संझौता विवाह अपनाउने देशहरु

डेनमार्क, स्वीडेन, नर्वे,(नर्वेका सम्बन्धमा छुट्टै उल्लेख छ) फिनल्याण्ड तथा आइसल्याण्डमा सामान्यतया एकै प्रकृतिका Registered Partnership Acts हरु पाइन्छन् । गे र लेजवियनहरुको निकै लामो आन्दोलन पछि दर्ता साझेदारी सम्बन्धलाई स्थायित्व दिन यी देशहरु उत्प्रेरित भएको पाइन्छ ।
प्राय सबै ऐनहरुमा सम्बन्ध दर्ताको उमेर १८ बर्ष तोकेको पाइन्छ भने जोडीहरु नातेदार हुन नहुने, दुई बर्ष देखि सम्बन्धित देशमा बसीरहेको हुनु पर्ने, पहिला त्यस्तो साझेदारी भएको नहुने वा विवाह भएको हुन नहुने, चर्चमा विवाह गरी राख्नु नपर्ने, सूचना पछि सामान्य छानविन गरिने र एक एक जना साक्षीको आवश्यकता पर्ने जस्ता विषयहरु उल्लेख छन ।
प्राय सबै देशहरुमा मृत्यु अथवा सम्बन्ध विच्छेदको कारणबाट विवाहको अन्त्य भएको मानिन्छ भने डेनमार्क र नर्वेमा तत्काल र छ महिनाको छुट्टा छुट्टै बसाई (judicial separation) पछि सम्बन्ध विच्छेद गर्न अनुमति दिइन्छ । अदालतले सम्पत्ति बाँडफाड गरिदिने र कमजोर पक्षलाई सहायता गर्न आदेश दिन सक्दछ । फिनल्याण्डमा घर भित्र गरिएको कामलाई पनि कामको मान्यता प्रदान गरी सम्बन्ध विच्छेदमा सम्पत्ति बाँडफाड गर्दा हिसाव गरिन्छ । जोडी मध्य कसैको मृत्यु भएमा विधवा वा विदुर सरह मानी वाँच्नेलाई अपुताली तथा पेन्सन प्रदान गरिन्छ ।

स्क्यान्डेनिभियन देशहरुमा (नर्वे बाहेक, तर केहि हदसम्म) विवाह र दर्ता साझेदारीलाई फरक फरक संस्थाका रुपमा लिइन्छ । सामान्यतया विवाहलाई उत्सवका रुपमा ग्रहण गरिन्छ भने दर्ता साझेदारीलाई दर्ताका रुपमा मात्र । नर्वेमा यस्तो प्रकृयालाई विवाह बिचमा विभेद भएको मानी लैङ्गिक तटष्टता(gender neutral)विवाहलाई संस्थागत गरेको पाइन्छ । वेलायतले दर्ता साझेदारीलाई पारिवारिक संस्थाका रुपमा मान्यता दिई बाबु आमाको अधिकार पनि प्रदान गरेको छ भने स्क्यान्डेनिभियन देशहरु यसमा पछि छन् ।

फ्रान्समा समलिङ्गी सम्बन्धलाई करारिय सम्बन्धको रुपमा लिइएको छ । सन् १९९९ मा Civil Code(art 515-1) संशोधन गरी सबै जोडीहरुलाई (समलिङ्गी-फरकलिङ्गी) यस्तो अधिकार प्रदान गरिएको पाइन्छ । उमेर पुगेका, नाता नपर्ने, पहिला विवाह नभएका वा कुनै वैवाहिक संझौता नगरेका व्यक्तिहरुले वैवाहिक संझौता (pacte de solidarite) गर्न सक्ने ब्यवस्था गरेको पाइन्छ । विवाहका शर्तहरु जस्तै घरको खर्च, सम्बन्ध विच्छेद पछिका दायित्व, मृत्यु पछिका आर्थिक दायित्व तथा अधिकार आदी संझौतामा नै उल्लेख गरे अनुसार हुने पाइन्छ । यस्तो संझौता रजिष्ट्रारकोमा दर्ता गर्नु पर्ने, संझौता दर्ता भए पछि जोडेको सम्पत्ति आधा आधा मानिने ब्यवस्था भएको मानिन्छ । संझौतामा भएका जोडीलाई धर्मसन्तानको हक दिइएको पाइदैन तर कुनै एकले भने धर्मसन्तान राख्न पाउने ब्यवस्था देखिन्छ । विवाहको भंग सम्बन्ध विच्छेदको प्रकृयाबाट नभई संझौताको खारेजीको प्रकृयाबाट गरिन्छ भने संझौताको एक पक्ष मरेमा करार स्वत खारेज भएको माानिन्छ । कुनै पक्षले तीन महिनाको सूचना दिई करार खारेजीको प्रकृयाको शुरुवात गर्न सक्दछ । फ्रान्समा अनौपचारिक बसोबास (informal cohabitation) पनि समलिङ्गी जोडी संगै बस्ने एक कानुनी उपाय हो तर यसले वैवाहिक वा पारिवारिक सम्बन्धलाई संस्थागत गर्दैन ।

परिच्छेद–५
नर्वे भ्रमणबाट सिक्न सकिने पाठहरु

५. नर्वे भ्रमणबाट सिक्न सकिने पाठहरु

समितिले नर्वे सरकारको निमन्त्रणामा २२ देखि २७ अगष्ट २०१० मा पाँच दिन नर्वेको राजधानी ओस्लोको भ्रमण गरेको थियो । भ्रमणको क्रममा समितिले नर्वेको विदेश मन्त्रालय, बालबालिका, समानता र समायोजन मन्त्रालयका पदाधिकारीहरु, लेवर र कन्र्जभेटिभ पार्टिका पाँच जना सांसदहरु, सम्बन्धित सरकारी कार्यालयका पदाधिकारीहरु, प्रहरी प्रतिनीधि र समलिङ्गी प्रहरी संघका प्रतिनीधिहरु, नर्वेको समलिङ्गीहरुको संस्था LLH प्रतिनिधिहरु (जो भ्रमणको सहजकर्ता संस्था समेत हो ) रहेका थिए । यसैगरी त्यहाँको स्थानिय सरकारका पदाधिकारीहरु, समलिङ्गी विवाहसम्बन्धी कानुन निर्माताहरु, नर्वेजियन चर्च र खुला चर्चका पदाधिकारीहरुसँग भेट गरी छलफल गरिएको थियो । साथै उक्त दौरानमा नर्वेजियन चर्चका एक उच्च पदाधिकारी ToR Joraensen र मनोचिकित्सक Dr. Haakon Aars संग पनि विर्मश गरिएको थियो । यो समिति नर्वे सरकार र LHH दिबै प्रति धन्यबाद ज्ञापन गर्दछ ।

क) नर्वे भ्रमणबाट समितिले महत्वपूर्ण सिकाईहरु हासिल गरेको छ । एक तहमा नर्वेको सिकाई एउटा विशिष्ट मुलुकको वर्तमान परिस्थितबारेको सिकाई हो। यस किसिमले हेर्दा सो सिकाइ निकै सीमित महत्वको मात्र देखिन सक्छ । तर नर्वेको सिकाई एउटा मुलुकको मात्र नभएर बन्दै गरेको विश्व समाजको चरित्रको छनक समेत दिन सफल रह्यो भन्ने समितिको ठहर छ । यस अर्थमा उक्त भ्रमण र यसका सिकाई यस समितिका लागि धेरै उपयोगी रह्यो ।

ख) समलिङ्गी सहवास लाई १९९३ मा कानुनसम्मत तुल्याउन थोरै मतले मात्र सम्भव भएको त्यहाँका सांसदले बताए । डेनमार्क पछिको दोश्रो त्यस कानुनलाई समलिङ्गी सहवासको कानुन भनिए पनि त्यसले समलिङ्गी जोडीलाई चर्चमा गएर विवाह गर्ने र धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री हुर्काउन बाहेक सबै विपरित लिङ्गी विवाहित दम्पत्तिले पाउने अधिकार दिएको थियो । थोरै मत भएतापनि समलिङ्गी सहवासको कानुन पारित हुनु आँफैमा त्यसभन्दा ठूलो सामाजिक राजनीतिक परिवर्तनको संकेत थियो । तरपनि सो सामाजिक राजनीतिक परिवर्तनको भेलको दायरा र वहसको गति विशाल र तीव्र भएको हुँदा २००७ तिरका मत सर्वेक्षणहरुले के देखाएको थियो भने कुल नर्वेजियन मध्ये ७० प्रतिशत वयस्कहरु समलिङ्गी सहवास मात्र नभएर विपरित लिङ्गी विवाहसँग पूर्ण रुपमा समान हैसियत राख्ने समलिङ्गी विवाहको पक्षमा छन् । फलतः १९९३ को समलिङ्गी सहवासको कानुन पारित गर्न अत्यन्तै कठिन रह्यो भने २००८ को मध्यमा पारित गरिएको (सन् २००९ देखि लागू हुने गरि) सम चरित्रको वैवाहिक कानुन पारित गर्न निकै सजिलो भयो । हाल समलिङ्गी विवाह महत्वपुर्ण सामाजिक राजनीतिक मुद्दा बन्नै छाडेको छ।
समलिङ्गी र विपरित लिङ्गी जोडिलाई समान अधिकार प्राप्त छ । फरक के मात्र छ भने चर्चमा विधिविधानपूर्ण ढंगले विवाह गरिदिने पादरी भेट्टाउन कठिन छ। यस बाहेक मनोवैज्ञानिक लगायत सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, पारिवारीक, सामाजिक आदि कुनै पनि पाटा र तहहरुमा समलिङ्गी विवाहको हैसियत र अविभेदको मान्यता समलैङ्गिकता लगायत अन्य कुनै पनि क्षेत्रहरुमा नागरिकहरुवीच भेदभाव गरिनु हुन्न भन्ने मान्यता मुख्य राजकीय आधार बन्यो । यसैकारण संसदमा ३१ जना सांसदले मात्र समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता प्रदान गर्ने सबैका लागि समान र एउटै वैवाहिक प्रस्तावको विरोध गरे भने ८१जना सांसदले यो प्रस्तावको समर्थन गरे । हाल समलिङ्गी विवाहको अधिकार विपरितलिङ्गी विवाहको समान बनेको छ । राजकीय मात्र नभइ पारिवारिक र सामुदायिक तहहरुमा समेत यस अधिकारको संचालनमा समानता देख्न सकिन्छ । सांस्कृतिक पक्षमा समलिङ्गी विवाह र उनीहरुले पालनपोषण गरेका बच्चाहरुको बारेमा कौतुहलता र केहि नकरात्मकता बाँकी नै छ । तर सरकारी अधिकारीहरु र केही समलिङ्गी जोडीहरु आफै यस्तो कौतुहलता र नकरात्मकता बिस्तारै हराएरै जान्छ भन्नेमा विश्वस्त छन् । समलिङ्गी व्यक्ति र जोडीहरु लुकेका छैनन्, दृष्य छन् । यी हामी जस्तै हुन्् भन्ने कुरा विपरित लिङ्गीहरुमा बलियोसँग घर गर्न लागेको छ। समलैङ्गिक सहवास र समलैङ्गिक विवाहले समाजलाई नोक्सान गर्दैन समलिङ्गीहरुको संख्या बढ्दैन । सौर्हाद्रतालाई कमजोर तुल्याउँदैन भन्ने मान्यताले जग हालेको छ । समलिङ्गीबीचको सहवास विपरीतलिङ्गीकाभन्दा दुःखी नभएको, पारपाचुकेको दर उच्च नभएको र बालवालिका हुर्काउने काममा उहि गुणस्तर रहेको कारणहरुले पनि समान विवाहको कानुन निर्माण र लागू गर्न सहज बन्यो । साथै समालिङ्गीहरु विपरीतलिङ्गीभन्दा अपराधको दर उच्च नभएको समालैङ्गिकता विमारी नभएको बोध हुँदै जाँदा पनि यस्तो सम्भव बनेको हो ।
साथै नर्वेमा लामो कालदेखि सामाजिक, लोकतान्त्रिक, अर्थराजनीति रहेको र राज्यले पारिवारिक शिक्षा, जीविकोपार्जन आदिमा सघाउने भएको हुँदा पनि नातागोता, छिमेकी आदिको मुख ताक्न नपर्ने र यस अर्थमा स्वतन्त्र भएकोले पनि समलैङ्गिक सहवास र समलैङ्गिक विवाहको बैधता कायम हुन केही सजिलो भएको हो ।

ग) माथि भनिएका समलैङ्गिक विवाहबारे चर्चले अनुमती दिएको छैन । तर हाल नर्वेमा विपरित लिङ्गीहरुमध्ये उल्लेख्य हिस्साको एक न एक समलिङ्गी साथी छ ।अझ बढिले समलिङ्गी व्यक्तिलाई चिनेकासम्म छन् । झन्डै सबैजसोले समलिङ्गी व्यक्तिबारे सुनेका छन् । यसर्थ धेरै विपरीत लिङ्गीहरुलाई समलिङ्गी व्यक्ति असाधारण, अजीवको, आदि लाग्न छोडेको छ। एउटा भनाइ छः समलिङ्गी व्यक्ति देखिनुपर्छ र सुनिनुपर्छ यसले समलिङ्गी व्यक्ति आम वा साधारण व्यक्ति हो, अनौठो र शत्रुझै लाग्ने अन्य होइन भन्ने जनधारणा बनाउन मद्दत गर्छ । तर यो पनि उहि तहको सत्य हो कि चर्चमा र धार्मिक मान्यतामा विशाल परिवर्तन र विभाजन आएको छ। गत ४० बर्ष यता चर्चमा आएको परिवर्तनको दिशा हेर्ने हो भने चर्चमा आएको विभाजन समलिङ्गी विवाहको पक्षमा ढल्किदै गएको छ । चर्चमा आएको विभाजनको चुरो प्रश्न यो होः बाइबलका उक्तिहरु अपौरुषय र यस अर्थमा अलौकिक र दैवी हुन वा अन्य सामाजिक उत्पादन र ज्ञान झै विशिष्ट मानवनिर्मित ऐतिहासिक उपज हुन् । ती पछिल्ला किसिमका हुन् भने परिवर्तन भैरहने नयाँ समाज र सत्ताले पुरानो समाज र सत्ता अन्तर्गतको ज्ञान, नियम, चलन आदिलाई नवीन साँस्कृतिक, राजनीतिक र आर्थिक परिवेशमा पुर्नव्याख्या गर्दै पुर्नजीवन दिनुपर्ने हुन्छ । यस अर्थमा वाईवल वा कुनै पनि धर्मग्रन्थको उपादेयता त्यस हदसम्म मात्र स्थापित गरिराख्न सकिन्छ जुन हदसम्म तिनीहरुको ताजा पुर्नव्याख्या गरिराख्न सकिन्छ । जीवनको वहाव र परिवर्तनशिलता सर्वसत्य छ ।
परिवर्तनशील समाज र अपरिवर्तनीय मान्यता सँगसँगै हिँड्न सक्दैनन् । नयाँ समाज पुरानातिर फर्कन सक्दैन, यद्यापी पुरानो नियमले समाजलाई केहि हदसम्म डोर्याउने त गर्छ ।  अन्ततोगत्वा समाज र जीवनले परिवर्तनशील समाजलाई जकडेर राख्न सक्दैन र हुँदैन। समलैङ्गिक विवाहको सन्दर्भमा यो पुरानो नियम र परिवर्तनशिल समाजबीचको अन्तर्विरोधको कसरी उचित व्याख्या गर्न सकिन्छ त भनेर नर्वेको चर्चको राष्ट्रिय परिषदले २००२ मा एउटा शक्तिशाली आयोग गठन गर्यो । सो आयोगले २००६ मा धर्मशास्त्रको बुझाई र प्रयोग (खास गरेर समलैङ्गिकताको सम्बन्धमा) Understanding Scripture and use of Scripture with Particular Reference to Sexuality नामक आधिकारिक धारणा प्रकाशित गर्यो । समलैङ्गिक सहवासबारे वाइवलले कसरी हेरेको छ भन्ने बारेमा उक्त आयोग दुई धारमा विभाजित भयो र मत व्यक्त भएन यद्यपी ११ मध्ये ७ उच्च धर्माधिकारी bishop हरु समलैङ्गिक सहवासको पक्षपाति थिए। समलैङ्गिक विवाहको पक्षमा भने हाल आधा भन्दा कम धर्माधिकारीहरु रहेका छन् । तर आयोग के निर्णयमा पुग्यो भने धर्मशास्त्रलाई नवीन व्याख्या गरिनु आवश्यक छ । तसर्थ आयोग यो निष्कर्षमा जोड दिन्छ कि वाइवल र यससम्बन्धी पाठ्यसामग्रीहरु तत्कालिन ऐतिहासिक सन्दर्भ र हालका हाम्रो समयको सन्दर्भ दुबै हिसाबले मनन् गरिनुपर्छ । (उक्त आधिकारिक धारणाको पेज७  मा उल्लेखित) । सो आयोगको बहस र निर्णयको अर्को एक थप चुरो पनि रह्योः वाइवलले समलैङ्गिक मैथुनको विरोध गरेको सत्य हो । तर समलैङ्गिक सहवास स्वीकारिनु पर्छ भन्ने आधा फ्याकले के पनि आग्रह गर्यो भने यो कुरालाई मात्र होइन भगवान येशुले व्यक्त गर्नुभएको समग्र धारणा र वहाँको व्यवहार समेतकोबीचमा उक्त भनाई लाई राखेर मात्रै निचोडमा पुग्यो । यो समग्र धारणा र व्यवहारमध्ये यसका यी पक्षहरु महत्वपूर्ण छन् । सबैलाइ माफी गर्ने, क्षमा गर्ने, आदर गर्ने, ताकि सबैले आत्मसम्मान बोध गरुन । सम्भवतः समलिङ्गीहरु पनि यी सबैमध्ये नै पर्छन् । तसर्थ समलिङ्गीहरु, यसको व्यवहार र समग्र धारणा अनुसार घृणा, तिरस्कार, बहिस्कार आदिका पात्र बन्नै सक्दैनन् । आयोगले विमर्श गरेको समुहहरुमध्ये समलिङ्गीहरुको पिता र माताहरु पनि थिए । ती मातापिताहरुको समस्या र भावना नजिकबाट देखेपछि र सुनेपछि पनि आयोग समलिङ्गी विवाहबारे अझ गम्भीर ढंगले विचारविमर्श गर्न पुगेको हो ।

घ) नर्वेमा समलैङ्गिक सहवास र विवाहले समान कानुनी मान्यता पाउनुको पछाडि चर्च बैधता कमजोर हुँदै जानु, लामो समयदेखि अभेदभावकारी परम्परा निकै हदमा हावी रहनु निजी र सार्वजनिक जीवन अलगअलग हुन् भन्ने मान्यता बलियो हुनु, पुरुष र महिलाबीचको लैङ्गिक भेदभाव विरुद्दको कानुन बलियो हुनु मानवअधिकारसम्बन्धी मान्यताहरुको बैधता उच्च रहनु आदि हुन्। यसैपनि एक तिहाई विवाह भने सामाजिक नागरिक किसिमका हुन्छन् । यद्यपी यसको अर्थ यो लाग्दैन कि दाम्पत्य जीवनमा बाँधिएकाहरु धार्मिक÷नैतिक÷आध्यात्मिक हुँदैनन्।

ङ) नर्वेमा समलिङ्गी सहवास र विवाहको विरोध छँदैछैन भन्ने होइन । माथि उल्लेखि गरिए झै चर्चभित्र उल्लेख्य विरोध छ । त्यसैगरेर धार्मिक मान्यता बोक्ने राजनीतिक दलहरुकोएक हिस्सा समलिङ्गी सहवास र खास गरेर समलिङ्गी विवाहको विरोधमा छ । यद्यपी यस दलका अधिकांश सांसदहरु यस्तो विरोधमा छैनन् । केहि अन्य धर्मका कट्टरपन्थीहरु, मुख्यतः ईस्लाम धर्म अन्तर्गतका केही कट्टरपन्थीहरु विरोधमा छन् । त्यसैगरेर समाजका केही ससाना स्थानीय तप्का र व्यक्तिहरु यसको विरोधमा छन्। कतिपय विद्यालयहरुमा समलिङ्गी विद्यार्थीहरुलाई गिज्याउने र हैरान पार्ने चलन अझै छ । कहिलेकँही केही मानिसहरुसमलिङ्गीहरुको विरोधमा हिंसामा पनि उत्रन्छन् । केहि वर्ष मात्रअघि घृणाको आवेगमा ७–८ जना समलिङ्गीहरु एकै ठाँउमा मारिएको र अङ्गभंग तुल्याएर छाडिएको पाईएको थियो ।
तर पनि यो निसन्देह भन्न सकिन्छ कि नर्वेमा समलिङ्गी सहवास मात्र होईन समलिङ्गी विवाहको बैधता कायम भएको छ। विरोधकास्तरहरु धेरै कमजोर छन् । विरोधले अब संगठित र राजनीतिक स्वरुप लिदैन भन्नेमा त्यहाँका नागरिक प्रतिनीधि लगायत समलिङ्गीहरु विश्वस्त हुन लागेका छन्। समलैङ्गिकताको नारा उचालेर संगठन विस्तार गर्न सकिने र चुनावमा मत बढाउन सकिने संभावना हालको लागि छँदैछैन भने हुने स्थिति बनेको छ।

च) जहाँसम्म समलैङ्गिकता र धर्मको अन्तर्विरोध छ, नर्वेको एक सङ्गठनले यी दुईबीच पुलको काम गर्दै गरेको प्रसंग निकै चाखलाग्दो, गम्भीर र मनन्योग्य समेत छ । खुला चर्च समूह (Open Church Group) नाम गरिएको यो संगठन १९७६ मा स्थापित भएको हो । यसले धर्म र समलैङ्गिकताकाबीच अन्तरविरोध खिचिएको देख्छ । तर यो अन्तरविरोध सहि ठाँउमा परेको ठान्दैन । अर्थात् यो अन्तरविरोध जाली प्रकृतिको हो भन्ने ठान्छ । यो समूहको नारा यस्तो छः ईश्वर चाहिन्छ, समलैङ्गिकता चाहिन्छ । यी दुबैलाई सँगसंगै लग्नुपर्छ । यसरी सँगसंगै लग्न सकिन्छ भन्नेमा यो समुह विश्वस्त पनि छ । अझ विस्तारित रुपमा भन्ने हो भने, धर्म र समाज एकआपसमा जोडिएका छन्् र यी दुईलाई छुट्टाएर होईन जोडेर नै लान पर्छ भन्ने विश्वास यो समुहलाई छ । यसलाई यो पनि विश्वास छ कि चर्च र धार्मिक समुदाय एकांकी छैनन् र त्यहाँ विविधता र फरकमत राख्ने समूहहरु छन् । समलिङ्गीहरुको समस्या बुझ्ने समूह र व्यक्ति त्यहाँ छन्। समलिङ्गीहरु मध्ये कतिपय धर्मप्रति आस्थावान् छन्। यसकारण यी दुईलाई सँगै ल्याउन सकिन्छ र ल्याउन पर्छ भन्ने उनीहरुको धारणा छ।
साथै उनीहरुलाई लाग्छ कि एकातिर स्वतन्त्रताको वकालत र अर्काेतिर भेदभावको व्यवहार सँगसंगै हिँड्न सक्दैनन् । यी दुईबीच प्रगाढ अन्तर्विरोध छ। भेदभावरहित समाज मात्र स्वतन्त्र समाज हुन सक्छ । किनकि भेदभावले स्वतन्त्रता हरेर लान्छ र धर्मले अल्पसंख्यक, शक्तिविहीन आदि समूहहरुको साथ दिएर उनीहरुको बचाउ गर्नु पर्छ ।
चर्चभित्र आएको र आउँदै गरेको ठूलो परिवर्तनले उक्त कुरा संभव बन्नेछ भन्ने यो समूहलाई लाग्छ। ४० बर्ष यताको चर्चमा समलैंगिकताबारे आएको परिवर्तनलाई आंकलन गर्दै उनीहरु भन्छन् धर्म र समलैङ्गीता पाइला मिलाएर हिड्न सक्छन् । समलैंगिकतालाई १९७० को दशकसम्म विश्वस्तरको खतरा मान्ने चर्चले १९८० तिर आएर समलैंगिकता मनमा राख्न हुन्छ तर व्यवहारमा ल्याउनु हुन्न भनियो । १९९० पछि दिगो समलैङ्गिक सम्बन्धमा चर्चको जोड भएको थियो ।हाल कतिपय पादरीहरु खुल्ला रुपले समलिङ्गी छन् । धार्मिक विधिविधानसहित विवाह गर्न चर्चले अहिले पनि रोक लगाएको छ । तर हामी चर्चसँग सँधै छलफलमा छौं । उनीहरु आजकल हामीसँग सल्लाह माग्छन्।

छ) नर्वेका एक विख्यात मनोचिकित्सकका अनुसार लोककल्याणकारी अर्थराजनीतिक पद्दति अन्तर्गत एकजना व्यक्ति उसको वावु, आमा, परिवार, नातागोता आदिबाट कतिपय हिसाबले स्वतन्त्र हुने हुँदा समलिङ्गीहरु अपेक्षाकृत रुपले खुल्न सकेका हुन् । उनका अनुसार आमरुपमा समलिङ्गीहरु जनसंख्याको करीव ३ प्रतिशत देखि ४ प्रतिशतसम्म हुने गर्दछन् । उनका अनुसार यो दर सबै समाज र अवधिको लागि लागु हुन्छ । खुल्ने दर भने भिन्नभिन्न हुन सक्छ । समलैङ्गिकताको विरोध उच्च भएको अवधिमा यो दर उल्लेख्य रुपमा घट्ने र न्यून हुँदा यो दर वास्तविक ३ प्रतिशतदेखि ४ प्रतिशतको आम दरको नजिक पुग्ने हुन्छ।
यी मनोचिकित्सकका अनुसार प्रेम र यौन संगी हुन् । यी दुईलाई साथसाथ हिडाउँदा व्यक्तिगत स्वास्थ्य र सामाजिक सम्बन्ध दुबैका लागी हितकर हुन्छ । समलैङ्गिक प्रेमले उचित यौनिक निकास नपाउँदा व्यक्तिगत स्वास्थ्य र सामाजिक सम्बन्ध दुबैलाई घाटा पर्न जान्छ । दुवैलाई साथसाथै हिंड्न दिने साँस्कृतिक, राजनीतिक, कानुनी, आर्थिक आदि संरचनाले स्वस्थ्य व्यक्ति र कलह–न्यून समाज निर्माण गर्न सहयोग पुग्छ।

ज) नर्वे भ्रमणको एक उल्लेखनीय उपलब्धी दुईजना महिला समलिङ्गीहरुको दैनिक जीवन र उनीहरुसंग उनीहरुको बच्चाहरुको सम्बन्ध अवलोकन गर्नु पनि रह्यो । यो जोडीकी एक समलिङ्गीले कृत्रिम गर्भाधान मार्फत उनीहरुले पालनपोषण गरिरहेको एक छोरा र एक छोरीलाई जन्म दिएकी हुन्। ती चारजनाको परिवारमा गएर ४–५ घण्टा उनीहरुसंग कुराकानी गर्दा, खाना पकाउँदा र खाँदा, बच्चाहरुसंग हाँसखेल गर्दा समितिका सदस्यहरुलाई सर्वथा सामान्य र सुखद अनुभूति भयो । दुबै समलिंगी महिलाहरु पालोपालो पकाउछँन् खान्छन् काममा जान्छन् र विद्यालयमामा बच्चा पुर्याउन र लिन जान्छन् । दुबै आफ्नो आम्दानीको एक हिस्सा घरखर्चका लाथि छुट्याउँछन् र बाँकी आ–आफ्नो खातामा राख्छन् ।
विद्यालयको शुरुको अभिभावक मिटिङ्गमा दुबै महिला पुग्दा अरु बाबुआमा केही छक्क परेको अनुभूति यी दुईलाई भएको थियो, छोराछोरीका साथीहरु पनि छक्क परे भन्ने खबर छोराछोरी मार्फत नै यीनले सुने । तर नवीन अनुभवले क्रमशः जग हाल्छ, कौतुहलता मेटिन्छ, र एउटा स्थिरतामा पुग्छ भन्ने यिनीहरुलाई विश्वास छ । छोराछोरी आफैले बाबु किन नभएको र दुबैजना आमा किन भएको भनेर प्रश्न गर्दा उनीहरु परिवार र बाबुआमा भिन्न–भिन्न किसिमको हुन सक्छन् भनेर भन्ने गरेका छन् । यिनीहरुलाई लाग्छ, यो व्याख्यामा आफ्ना बच्चाहरुले तत्कालै पूर्ण रुपमा चित्त नबुझाए पनि उनीहरुले अलि खुल्ला रुपमा सोच्न थाल्ने छन् र उनीहरु जस्तै एक–दुई अरु समलिङ्गी बाबुआमाहरु भेटिएर चिनिएपछि बाबु र आमा एकै लिङ्गको हुनु अनौठो लाग्न छोड्नेछ ।

झ)नर्वेमा समलिङ्गीहरुमध्ये पारलिङ्गी(Transgender) हरुको संख्या एकदमै कम छ । अथवा ज्यादै थोरैलेमात्र आफूलाई त्यसरी चिनाउँछन् । अझ पारलिङ्गीको चिनारी त नगन्य छ । यद्यपी अस्थायी रुपमा र खासखास अवस्थामा भने पुरुषले महिलाको र महिलाले पुरुषको लुगा लगाउने र सोही अनुरुपको सिंगारपटार गर्ने र हाउभाउ प्रदर्शन गर्ने चलन नभएको होइन ।  पारलिङ्गीव्यक्ति न्यून हुनुको कारण भने पूर्णरुपमा खुल्न सकेन । तर एउटा सम्भावना भने यस्तो छः पारलिङ्गीको पहिचान बोक्ने व्यक्तिहरु समलिङ्गी नै हुन् । तर पुरुष र महिलाले बनेको जोडीको सामाजिक बैधता यति व्यापक र गहिरो छ कि कतिपय समलिङ्गीहरु यो बैधतालाई एकदमै बलियोसंग आत्मसात गर्दछन् । यस जोडी मध्ये एक महिला पुरुष बन्थिन् । अर्थात् यी समलिङ्गीहरु यो ठान्छन्की पुरुष र महिलाको मात्र जोडी र दाम्पत्य बन्छ । अर्थात पारलिङ्गीव्यक्ति पुरुष–महिला सम्बन्धको सँस्कृतिको एक अभिन्न उपज हो ।  नर्वेको एक महिला समलिङ्गीको भनाईले उक्त कुराको केहि हदसम्म पुष्टि गर्छ । उनी नेपाल भ्रमणमा आँउदा नेपालका महिला समलिङ्गीहरुले प्रस्न गरेः को ‘माथि’ सुत्छ, तपाई कि तपाईको जोडी ? उनले दुईवटा हातको पञ्जा क्रमशः एक माथि अर्को पार्दै तलमाथि पारेर भनिन् रे कहिले म कहिले उ । नेपालको महिला समलिङ्गीहरुलाई यो पत्याउनै गाह्रो भएको पनि उनले सुनाईन् र भनिन्, नेपालमा त समलिङ्गीमध्ये एक स्थायी पुरुष र एक स्थायी महिला हुने रहेछ। अझ महत्वपूर्ण तथ्य उनले के सुनाईन् भने नर्वेमा पनि ७–८ वर्ष पहिले यस्तै चलन थियो । समलिङ्गीमध्ये पनि पुरुष त्यो हुन्थ्यो जो पुरुष जस्तो देखिन्थ्यो, बलियो थियो, धेरै काम गथ्र्याे, बढि कमाउँथ्यो । तर महिलाहरु घर बाहिर काममा जाने र झण्डै पुरुष सरह कमाउने हुन थालेपछि समलिङ्गीहरुमा ‘पुरुष’ र ‘महिला’ मा विभाजन हुन छाडेको उनले बताईन् ।

परिच्छेद–६
समितिले गरेको स्थलगत भ्रमण तथा अध्ययनबाट देखिएका तथ्यहरु तथा विश्लेषण

६. समितिले गरेको स्थलगत भ्रमण तथा अध्ययनबाट देखिएका तथ्यहरु र विश्लेषण

समितिले यो प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा काठमाण्डौ उपत्यकामा विभिन्न सरोकारवालाहरु जस्तै: मानव अधिकारकर्मी, प्राध्यापक, विद्यार्थी, धार्मिक समुदायका गुरु, यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका अगुवाहरु एवं प्रतिनीधिहरुसँग छलफल गरेको थियो । त्यस्तै यौनिक अल्पसंख्यकहरु तुलनात्मक रुपमा बढी बसोबास गर्ने नेपालका पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका केहि स्थानहरुमा समितिले सदस्यहरुको टोली बनाई स्थलगत भ्रमण गरी यस समुदायका व्यक्तिहरु, उनीहरुका अभिभावकहरु, मानव अधिकारकर्मीहरुसँग अन्तरवार्ता र शिक्षक, प्रहरी, प्रशासनका प्रमूखहरु लगायतका राष्ट्रसेवकहरु र छिमेकीहरु एवं समलिङ्गी-पारलिङ्गी जोडीहरुसँग छलफल गरेको थियो । यसक्रममा तेश्रो लिङ्गी र समलिङ्गी समुदायका व्यक्तिहसँग सामूहिक छलफल र एक्लै पनि पूर्व निर्धारित प्रश्नावली मार्फत अन्तरवार्ता लिइएको थियो भने उनीहरुका अभिभावक, प्रहरी र प्रशासनका प्रमूखहरुसँग पनि बेग्लाबेग्लै प्रश्नावलीबाट अन्तरर्वार्ता लिइएको थियो । यस क्रममा करीब ४ सय जना यौनिक अल्पसंख्यकहरुसँग छलफल भएको थियो । यसैगरी अन्य संघ संस्था र सरोकारवालाहरुसँग पनि लक्षित समूह छलफलको विधिबाट तथ्य एवं राय संकलन गरिएको थियो । यसक्रममा करीब २ सय जना विभिन्न पृष्ठभूमिका सरोकारवाला व्यक्तिहरुसँग अन्तरक्रिया भएको थियो ।

स्थलगत अध्ययनका क्रममा भेटिएका यौनिक अल्यसंख्यकहरुमध्ये पुरुष लिङ्ग जनाउने कोषिय तत्व लिएर जन्मेर पछि महिलाको रुपमा यौनअभिमुखिकरण भएका र जन्मँदा महिला लिङ्ग जनाउने कोषिय तत्व लिएर जन्मेर पछि पुरुषको रुपमा यौनअभिमुखिकरण भएका पारलिङ्गीहरुको वाहुल्यता थियो । यद्यपी समलिङ्गीकै रुपमा पहिचान बनाएका केहि जोडीहरु पनि नभेटिएका होईनन् । समितिले अध्ययनको क्रममा अन्तरलिङ्गी वा उभयलिङ्गी (प्राकृतिक रुपमा नै महिला र पुरुष दुबैको जैबिक अङ्ग भएका) समलिङ्गी व्यक्ति भने फेला पार्न सकेन । पारलिङ्गीहरुमध्ये बहुसंख्यकले १०–१२ बर्षको उमेरबाट आफ्नो यौनिकतामा परिवर्तन आएको महशुस गरेको बताएका थिए । यीमध्ये बहुसँख्यक बाबुआमा सहितको परिवारमा नबसेर यौनिक सम्पर्क भएका सहवासीहरुसँग बस्ने गरेको पाइयो भने केहि आफ्नै परिवारमा बसिरहेको पाइयो । यसरी परिवारमा नै बस्ने गरेकाहरुमध्ये विपरित लिङ्गीसँग विधिवत विवाह गरेर घरजम गरेका तर समलिङ्गी साथीसँगको सम्बन्धलाई निरन्तरता दिइरहेकाहरुको बाहुल्यता रहेको छ ।
शहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने धेरैजसो यौनिक अल्पसंख्यकहरुले एक वा सोभन्दा बढीपटक बसाईसराई गरेका छन् । त्यस्तै एकभन्दा बढी यौनिक सहवासी (multiple partners) हुनेहरुको संख्या पनि अत्यधिक रहेको पाइयो । बहुसंख्यक यौनिक अल्पसंख्यकहरु साक्षर छन् तर उच्च शिक्षा हासिल गर्नेहरुको संख्या आश्चर्यजनक रुपमा अत्यन्त न्यून छ। यस क्षेत्रमा काम गर्ने नीलहिरा समाज जस्ता संस्थाहरुले संचालन गरेको क्षमता विकाससँग सम्वन्धित कार्यक्रमहरुबाट केही लाभ भएको छ तर भरपर्दो रोजगारीको अभाव टड्कारो रुपमा देखिएको छ । यद्यपि त्यस्ता संस्थाहरुले धेरै जनालाई सामान्य दैनिक जीवन यापन गर्न पनि धौधौ पर्ने सुविधा प्रदान गर्दै आएका छन् । यस कारणले पनि हुन सक्छ समितिले भ्रमण गरेका अधिकाँश स्थानहरुमा पारलिंङ्गीहरुले यौन बजारमा आफ्नो शरीर बेच्ने गरेको पाइयो ।

स्थलगत अध्ययनको क्रममा धेरैजसो जोडी विगत केही वर्ष (धेरै जसो ३–४ वर्षदेखि ७–८ वर्षसम्म) देखि सहबासीको रुपमा रहेको पाइयो भने चितवनको देवघाटमा विगत २२ वर्षदेखि त्यस्तो सम्बन्धलाई निरन्तरता दिँदै घरजम गरेरै बसेको एउटा जोडी पनि भेटियो । केहि व्यक्तिहरुले १ वर्षमै २–३ पटक जोडी फेरेको पनि पाइयो । वीरगञ्ज, भैरहवा, नेपालगञ्ज जस्ता तराईका शहरहरुमा भएको अध्ययनमा के पनि देखियो भने तराईबासी समुदायमा महिला लिंगबाट ‘पुरुष’ पहिचान बनाएका भन्दा ‘पुरुष’बाट महिला पहिचान बनाएका तेश्रो लिंगीहरुको संख्या अत्यधिक छ।

सबैजसो यौनिक अल्पसंख्यकहरुले आफुमाथि घर परिवार, साथीभाई, छिमेकी, विद्यालय, प्रहरी, सेवा प्रदायक सरकारी कार्यालयहरु अर्थात सबै तिरबाट भेदभाव भएको वेदना व्यक्त गरेका छन् । यसैगरी जिस्काउने, गिज्याउने, हेला गर्ने र चोटपटक लाग्नेगरी शारिरीक यातना पाएको अनुभव पनि सबैजसोसंग छ । ‘हिजडा’, ‘नपुंसक’, ‘छक्का’ आदि शब्दको प्रयोगबाट उनीहरु सबैजसोले अपहेलित हुनु परिरहेको छ भने यस्तै भेदभाव र यातनाका कारण कतिपयले आफ्नो विद्यालय शिक्षालाई निरन्तरता दिन नसकेको नमिठो यथार्थ पनि व्यक्त गरेका छन् । यस्ता जोडीहरुले सन्ततिको रुपमा बालबालिका पालेका छैनन् तर उनीहरुमध्ये कतिपयमा यसको चाहना भएको तर वैधानिक बाटो नदेखेर निरास भएको अवस्था छ । व्यक्ति आफै बरु परिवार छोड्न सक्ने तर आफ्नो जोडी छोड्न नसक्ने मानसिकतामा रहेको पाइयो । यद्यपि कतिपयले परिवारसंग बस्दा हुने फाइदाको लामो सूची नै बखान गरेका थिए । यौनिक अल्पसंख्यकरपारलिङ्गीहरुले जीवन यापनका क्रममा प्रत्येकजसो पाइलामा कठिनाई झेल्नु परेको देखिन्छ ।

घर परिवारमा अपहेलना, विद्यालयमा शिक्षकशिक्षिका र खासगरी आफ्नै सहपाठीहरुबाट हुने भेदभाव र तिरस्कार, बिरामी भएर अस्पताल भर्ना हुनु पर्दा महिला वा पुरुष कक्ष कतैतिर पनि नमिल्ने अवस्था आदि अनगिन्ती व्यवहारिक कठिनाईहरु उनीहरु समक्ष छन् । यसले गर्दा शिक्षा र स्वास्थ्य जस्तो आधारभूत अधिकारबाट समेत उनीहरु वञ्चित हुनु परेको छ । अर्को व्यवहारिक समस्या शौचालय प्रयोगको पनि देखियो, महिला पहिरनमा रहेको पारलिङ्गीव्यक्ति कसरी पुरुष शौचालयमा प्रवेश गर्नु, त्यस्तै पुरुष जननेन्द्रिय भएको व्यक्तिले महिला शौचालय कसरी प्रयोग गर्नु । यही समस्या महिला जनेन्द्रीय तर पुरुष पहिरनमा देखा पर्ने व्यक्तिहरुमा पनि छ ।

पारलिङ्गी हरुसंगको छलफलको क्रममा एउटा चाखलाग्दो कुरा प्रकट भयो, नेपालमा पुरुषलाई महिला वा महिलालाई पुरुष बनाउने किसिमको शल्यक्रियाको सुविधा छैन र यो महङ्गो पनि हुन्छ । जन्मदा पुरुष, पछि महिला यौनिकता तर्फ आफ्नो पहिचान बनाएको पारलिङ्गीव्यक्तिले हर्मन उपचार लगायत अन्य औषधिहरुको सेवनबाट आफ्नो वक्षस्थल बढाउने, शरिरको तल्लो भाग सुकाउने आदि गर्ने रहेछन् भने महिलाबाट पुरुष यौनिकतातर्फ ढल्किएकाहरुले पनि यस्तै प्रकारका औषधी र उपचारबाट आफ्नो चाहना अनुसारको शारीरिक परिवर्तन गर्ने रहेछन् ।

पारलिङ्गी जोडीबीच हुने यौनसम्बन्ध पनि समलिङ्गी सम्बन्ध नै हो । एउटा पुरुषबाट महिला यौनिकताको पहिचान बनाएको पारलिङ्गीव्यक्तिको यौनसाथी अर्को पुरुष नै हुन्छ, उसले महिला रोज्दैन, खोज्दैन । यही तथ्य महिलाबाट पुरुष यौनिकतातर्फ लागेको पारलिङ्गीव्यक्तिको हकमा पनि लागू हुन्छ । तथापि यस किसिमको सम्बन्धमा पनि एउटाले ‘पुरुष’ र अर्कोले ‘महिला’ वा ‘लोग्ने–स्वास्नी’को भूमिका निर्वाह गर्ने रहेछन्। यस्ता व्यक्तिहरुलाई आफ्नो पहिचान स्थापित गराउन नसक्नु, आफूप्रति हुने भेदभाव र शारीरिक मानसिक यातना, व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा अंकुश, रोजगारीको अभाव, अंशबण्डामा समस्या, पारिवारिक तनाव जस्ता कुराहरुले बढी दुःखीत तुल्याएको पाइयो । अर्कोतर्फ यौनिक सहवास भएका व्यक्तिसंगको सम्बन्धको प्रकृति, रोजगारी, पारिवारिक सम्बन्ध, स्वपहिचान जस्ता कुराले सुखद अनुभूति दिलाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको पाइयो । तथापि धेरैजसोले नागरिकता प्राप्ति (यौनिक पहिचानको आधारमा), आफुप्रति हुने भेदभावको अन्त्य र स्वपहिचानलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको पाइयो ।

समलिङ्गी विवाहलाई प्राथमिकताको तेश्रो र चौथो नम्वरमा राख्नेहरुको संख्या उल्लेख्य देखियो भने विपरित लिङ्गीसंग विवाह गरेका तर समलिङ्गी सम्बन्धलाई पनि कायमै राखेकाहरुले यस्तो विवाहलाई आफ्नो प्राथमिकता क्रममै नराखेको देखियो, यसो गर्नुमा उनीहरुको स्वार्थ प्रष्ट नै छ। यौनिक अल्पसंख्यकहरु खासगरी पारलिङ्गी हरुको वारेमा सरोकारवालाहरुको बुझाई वा जानकारी धेरै फरक रहेको पाइयो । पारलिङ्गीभनेर खुलिसकेका केहि व्यक्तिहरुका आमाबाबु र अन्य अभिभावकको पीडा र वेदना व्यक्त गर्न कठिन छ। कतिपय त्यस्ता अभिभावकहरुले आफ्नो पारलिङ्गीसन्तानले भोगेका पीडा र भेदभावभन्दा वढी पीडा वा वेदना आत्मसात गर्नु परेको पाइयो । त्यसैगरी धेरैजसो अभिभावकले आफ्ना त्यस्ता सन्तानलाई गालीगलौज, हेला र घर निकाला समेत गरेको देखियो भने केहि अभिभावकले ‘जति सम्झाए पनि नलागे पछि के गर्नु’ वा ‘ईश्वरको ईच्छा यस्तै रहेछ’ भन्दै आफ्नै सन्तान त हो भनेर परिवारमै स्वीकारेको पनि भेटियो। चितवनमा एउटी आमाले ‘नीलहिरा समाज’ जस्ता संस्थाले आफ्नो छोरालाई पारलिङ्गीहुन प्रोत्साहित गरेको वा उक्साएको आरोप समेत लगाइन् । पोखरामा एउटा पारलिङ्गीपरिवारसँग भएको सम्बादका क्रममा एकजना पारलिङ्गी को दाजुले आफुले पाउने अंशमा प्रभाव पार्नका लागि पनि आफ्नै पारलिङ्गीभाइलाई घरमा बस्न नदिएको महशुस यस समितिका सदस्यलाई भएको थियो । पारलिङ्गीवसोवास गर्ने घरका छरछिमेकीहरुमा पनि उनीहरुप्रतिको दृष्टिकोणमा समानता छैन । कतिपयले पारलिङ्गीव्यक्तिहरुको कारण आफ्नो टोलको वदनाम भएको ठान्छन् भने केहिले आफुहरुलाई खासै फरक नपरेको बताए । तर धेरैजसो पारलिङ्गीसन्तान रहेको घर परिवारको सम्बन्ध उसको निकटतम् छिमेकीसँग सुमधुर नरहेको प्रष्ट नै थियो।

कानुन कार्यान्वयनमा संलग्न पदाधिकारीहरुको बुझाई र दृष्टिकोणमा पनि आकाश(जमिनको फरक रहेको अनुभूति भयो । धेरैजसोले समयसंगै यिनीहरुको व्यवहार र यिनीहरुप्रति समाजको दृष्टिकोण दुवैमा सकारात्मक परिवर्तन आएको महशुस गरेका रहेछन् । कतिपयले उदार दृष्टिकोण राख्दै पारलिङ्गीहरुको सम्बन्धलाई कानुनी मान्यता दिनु उपयुक्त हुने राय व्यक्त गरेका छन् भने एकजना प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त पारलिङ्गीसम्बन्धलाई पशुवत ठहर्याउँदै कडा दण्ड सजायको पक्षमा आफूलाई प्रस्तुत गरे । धेरैजसो पदाधिकारीको समान राय केमा पाइयो भने समाज र कानुन सँगसँगै हिंड्नुपर्छ, समाज उदार र आधुनिक रहनसहनमा अभ्यस्त हुँदै जाँदा पारलिङ्गीप्रतिको व्यवहार र कानुनी मान्यता पनि सहज हुन्छ, अन्यथा समस्या रहिरहन्छ । यस क्रममा प्रहरी प्रशासनले सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसला पश्चात पारलिङ्गीहरुलाई गर्दै आएको धरपकड र हिरासतमा राख्ने प्रवृत्तिको अन्त्य भएको उल्लेख गरे भने पारलिङ्गीहरुको अनुभवमा यस्तो प्रवृति धेरै कम भएको तर अन्त्य भै नसकेकको अवस्था छ । समितिसँग सम्पर्कमा आएका अधिकारकर्मीहरुले पारलिङ्गीर समलिङ्गी सम्बन्धलाई मानव अधिकार संरक्षणका दृष्टिले कानुनी मान्यता प्रदान गर्न ढिलो गर्न नहुने विचार व्यक्त गरेका छन् । यद्यपि ‘विवाह’ शब्दको प्रयोगप्रति भने केहि फरक धारण व्यक्त नभएका होइनन्।

प्राध्यापक र विद्यार्थी प्रतिनीधिहरुसँग काठमाण्डौमा भएको छलफलमा एउटा रोचक पक्ष उजागर भएको थियो । पद्मकन्या क्याम्पसमा भएको छलफलमा एकजना महिला प्राध्यापकले समलिङ्गी विवाह सम्बन्धमा आफ्नो राय व्यक्त गर्ने क्रममा ‘मानबअधिकार’, विश्वव्यापी प्रवृत्ति आदिका दृष्टिले त्यस्तो सम्बन्धलाई कानुनी मान्यता प्रदान गर्न ठीकै होला तर कदाचित आफ्नै छोराले ‘लौ आमा तपाईको बुहारी भनेर अर्को एउटा जुँगामुठे पुरुषलाई घर लिएर आए आफुले कुनै हालतमा नस्वीकार्ने’ बताएकी थिइन् । यस वर्गको धारणा पनि मिश्रित थियो, यद्यपि विश्वको गतिसंगै समलिङ्गी विवाहले नेपालमा पनि मान्यता पाउने कुरामा धेरैजसो आशावादी नै थिए । यसक्रममा वाल्मिकी क्याम्पसमा प्राध्यापकहरुसँग भएको एउटा अर्को अन्तरक्रिया ज्यादै जीवन्त प्रकारको थियो । यसको सारांश के रह्यो भने मानव अधिकारका दृष्टिले दुई जना वयस्क व्यक्तिको सम्बन्धलाई अन्य कुनै नामबाट मान्यता प्रदान गर्न आपत्ति नहुने तर ‘विवाह’ शब्दले खासगरी हिन्दु दर्शनमा सन्तान प्राप्ति, सृष्टिको निरन्तरता, पितृ उद्दार, मातृत्व सुखको समेत अपेक्षा गरेको हुन्छ र यसले दुई विपरित लिङ्गी अर्थात‘स्त्री’ र ‘पुरुष’ वा वरवधुको मात्र सम्बन्धलाई स्वीकार्ने हुनाले कुनैपनि हालतमा समलिङ्गी सम्बन्धमा ‘विवाह’ शब्दको प्रयोग गर्न हुँदैन। यसो भएमा सामाजिक विरोधको नेतृत्व आफुहरुले लिने बताएका थिए ।

ईस्लाम धर्माबलम्बीहरुसंगको छलफलमा सहभागीबाट समलैङ्गिक विवाहप्रति सकारात्मक धारणा व्यक्त भएन। क्रिश्चियन धर्मावलम्बीहरुको धारणा नर्वे भ्रमणको सन्दर्भमा उल्लिखित भइसकेको हुँदा यहाँ थप छलफल गरिएको छैन ।
यस अध्ययनबाट हामी के निष्कर्षमा पुग्न सक्छौं भने समाजमा माथि वर्णन गरिएका जस्ता पारलिङ्गी हरुको उपस्थिति उल्लेख्य छ । उनीहरु आफ्नो ‘पहिचान’ सहित समाजमा खुलेर आउने प्रवृत्ति बढ्दो छ । अर्कोतर्फ उनीहरुलाई समाजका सबै वर्गबाट भेदभाव, हेय दृष्टि र शारीरिक तथा मानसिक यातना दिने गरिएको छ । आफ्नो पहिचानलाई कानुनी मान्यता नहुनु, भेददभाव र यातना, अंशवण्डा र धर्मपुत्र÷पुत्री प्राप्त गर्नमा निषेध, शिक्षा र रोजगारीको अभाव तथा आफ्नो सहवासी साथीसँग विवाह गर्न कानुनी वन्देज जस्ता कुराहरु उनीहरुका दृष्टिमा प्रमुख चुनौति रहेका छन् । आफ्नो सन्तान पारलिङ्गीभएकै कारण खासगरी धेरैजसो त्यस्ता व्यक्तिका आमा –बावुमा रहेको वेदना वा पीडा वर्णनातित छ ।
आफ्नो परिवर्तित पहिचानलाई कानुनी मान्यता उनीहरुको मुख्य प्राथमिकता हो भने सर्वत्र रहेको भेदभावको अन्त्य, सन्तान सुखको सुगम बाटो, अंश प्राप्ति, शिक्षा र रोजगारीको व्यवस्था तथा आफूले रोजेको समलिङ्गी मित्रसँगको सम्बन्धलाई कानुनी मान्यता पनि प्राथमिकतामा पर्दछन् ।

परिच्छेद–७
समलैङ्गिक विवाहलाई वैधता दिदा समाजमा पर्ने असरहरु

७. समलैङ्गिक विवाहलाई वैधता दिदा समाजमा पर्ने असरहरु

यौन अभिमुखीकरण तथा लैङ्गिक पहिचान अन्र्तगत महिला समलिङ्गी, पुरुष समलिङ्ग तथा पारलिङ्गी लगायतका व्यक्तिहरु पर्दछन् । हरेक व्यक्तिले समान लिङ्ग भएका, भिन्न लिङ्ग भएको वा पारलिङ्गी सँग गहन एवं संवेगात्मक, भावनात्मक यौनआकर्षकण तथा यौनसम्बन्ध राख्ने क्षमतालाई यौन अभिमुखीकरण भनिन्छ । यौन अभिमुखीकरणका आधारमा समान लिङ्गीसँग हुने यौन सम्बन्धलाई समलिङ्गी, विपरीत लिङ्गबीच हुने यौन सम्बन्धलाई विपरित लिङ्गी तथा समान तथा विपरित दुवै लिङ्गीप्रति समान रुपमा हुने यौन सम्बन्ध यौन आकर्षण पुरुष–पुरुषबीच हुने यौन सम्बन्धलाई पुरुष समलिङ्गी (Gay) र महिला–महिलाबीच हुने यौन सम्बन्धलाई महिला समलिङ्गी (Lesbian) तथा एउटा लिङ्ग जनाउने कोषीय तत्व भएको तथा मानसिक रुपमा आफू अर्को लिङ्गको रुपमा रहेको अनुभूति हुने व्यक्तिलाई पारलिङ्गी भनिन्छ । यी सवै व्यक्तिहरु प्राकृतिक हुन् ।

समाजमा यौन अभिमुखीकरणका आधारमा विपरित लिङ्गीप्रति यौन आकर्षण भएका व्यक्तिहरुको वाहुल्यता देखिन्छ।समलिङ्गी तथा पारलिङ्गी अल्पसंख्यक हुने तथा अल्पसंख्यक व्यक्तिहरुलाई विभेद हुने भएकाले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ तथा अन्य अन्र्तराष्ट्रिय कानुनका आधारमा पनि यस्तो विभेद गर्न नहुने भनि सर्वोच्च अदालतबाट समान लिङ्गी वा पारलिङ्गी हरु उनीहरुको पहिचानको आधारमा बैवाहिक सम्बन्ध स्थापित गर्न कानुनी रुपमा मान्यता प्रदान गर्दा प्रचलित कानुनमा के कस्ता असरहरु पर्दछन् भन्ने सम्बन्धमा प्रतिवेदन पेश गर्न समिति गठन भएको छ । यौन अभिमुखीकरण तथा लैङ्गिक पहिचानका आधारमा समलिङ्गीहरुले आफ्नो वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित गर्न पाउने उनीहरुको नैसर्गिक अधिकार भएको सर्बोच्च अदालतको मान्यता रहेको पाईन्छ । नागरिकको मौलिक हक स्थापित गर्न नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा विभिन्न व्यवस्था भएकाले समलिङ्गी विवाहलाई पनि मान्यता प्रदान गर्ने गरी कानुनी संरचनाहरु तयार गर्नु राज्यको दायित्व अन्र्तगत पर्न आउने देखिन्छ । समलिङ्गी विवाहलाई वैवाहिक मान्यता प्रदान गर्दा प्रचलित कानुनमा के कस्तो संशोधन गर्नु पर्छ तथा नयाँ कानुन बनाउनु पर्ने सम्बन्धमा अलग्गै परिच्छेदमा चर्चा गरिएको छ । यस परिच्छेदमा यसले समाजमा पार्ने प्रभाव र राज्यले ध्यान पु¥यउनु पर्ने अभिलेख व्यवस्थापनका बारेमा चर्चा गरिएको छ ।

समलैङ्गिक विवाहका सम्बन्धमा नेपाली समाजमा क्रमशः परिर्वतन आइरहेको पाईन्छ । समलिङ्गीहरु समाजमा थिए तर स्वतन्त्र रुपमा सामाजिक मान्यता तथा कानुनी संरक्षण प्राप्त गर्न सकेका थिएनन् । सुनिलबाबु पन्त सहितको सर्बोच्च अदालतको फैसलाबाट यस्तो सम्बन्धलाई सामान्यिकरण गरिएपछि नेपाली समाज केही उदार हुँदै गएको पाईन्छ । यदाकदा अहिले पनि यो सम्बन्ध प्राकृतिक हो वा होईन भन्ने सम्बन्धमा समाजका विभिन्न तप्कामा दुविधा रहेको पाईन्छ । तर संविधान निर्माणको क्रममा पनि यौनिक तथा लैङ्गिक आधारमा विभेद गर्न नपाइने भन्ने जस्ता प्रावधानहरु उल्लेख गरिएकोले नेपाली समाजको मुलभूत चरित्रमा आधारभूत परिवर्तन हुँदै गएको देखिन्छ ।

सामाजिक संघ संस्थाहरु तथा नागरिक समाजमा यौनिक तथा लैङ्गिक समुदायको सक्रियता तथा अन्य संघ संस्थाहरुसँगको सहकार्य, अन्तरक्रिया, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय तथा संयुक्त राष्ट्र संघले त्यस्ता संघ संस्थाहरुलाई दिदै आएको सहयोग, महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयद्वारा यौनिक तथा लैङ्गिक समुदायलाई विभेद गर्ने कानुनहरुलाई पुनरावलोकन गरी सरकार समक्ष पेश गरिएको अवस्था, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरुलाई नेपाल सरकरले नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थामा परिवर्तन गरी पहिचान अन्तर्गत लिङ्गमा महिला, पुरुषको अलावा “अन्य” हैसियत प्रदान गरेको अवस्था तथा अध्यागमनमा सोही अनुसारको संशोधन र पासपोर्टमा दिलु दुबुजा वि. नेपाल सरकार भएको मुद्धामा सर्बोच्च अदालतको आदेशले भइरहको संशोधनको प्रकृया समेतले नेपाल सरकार तथा समाज क्रमशः यस्तो समुदायप्रति उदार हुँदै गएको आधारहरु देख्न सकिन्छ ।

यद्धपी यस्तो समुदायप्रति समाज र परिवारमा नकारात्मक भावना अझै रहिरहेको पाईन्छ । घरभित्रै हुने विभेद, भर भाडा दिंदा गरिने विभेद, सरकारी वा नीजि क्षेत्रका सेवाहरुमा हुने विभेद, रेष्टुरेण्ट तथा त्यस्तै सार्वजनिक स्थलहरुमा हुने विभेदले अहिले पनि समाज पूर्ण रुपमा सचेत र उदार भइसकेको छैन भन्ने आधारहरु पाइन्छन् । सरकार जसरी जातीय रुपमा हुने विभेद विरुद्ध कानुन बनाएर र सार्वजनिक वकालत मार्फत समाजका धारणा परिवर्तनमा काम गरिरहेको छ त्यसरी नै यस क्षेत्रमा पनि रणनीतिहरु बनाउनु पर्ने देखिन्छ ।

नेपाल सरकारको मानव अधिकार सम्बन्धी तेश्रो र चौथो राष्ट्रिय कार्ययोजनामा यस्तो समुदायलाई सम्बोधन गर्न केही प्रयास भएका देखिन्छन् तर कार्यक्रमहरु तय भइ कार्यन्वयनमा आएको देखिदैन । नेपाल सरकारको एच.आइ.भि. एड्स सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति २०११–१६ र त्यसको आधारमा बनेको कार्ययोजनामा यो समुदायलाई मान्यता प्रदान गरी संरक्षणका विभिन्न्न उपायहरु अवलम्बन गरेको पाईन्छ । नेपालले विभिन्न मानव अधिकार सम्बन्धी सन्धिहरुलाई अनुमोदन गरी संयुक्त राष्ट्र संघका विभिन्न निकायहरुमा भूमिका खेल्दै आइरहेको परिप्रेक्षमा समाज तथा राज्यका विभिन्न निकायहरुको धारणा परिवर्तनमा प्रभावकारी कदमहरु चाल्नु पर्ने देखिन्छ । संयुक्त राष्ट्र संघ मानव अधिकार परिषदले सन् २०११ मा गरेको नेपालको मानव अधिकार अवस्थाको विश्वव्यापी समीक्षा (यू.पि.आर.) ले सर्बोच्च अदालतको आदेश बमोजिम समानताको सिद्धान्तको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्ने कानुनको निर्माण गर्न सिफारिस गरेको छ ।

वास्तवमा महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय अन्तर्गत एउटा विशेष इकाइ गठन गरी यस क्षेत्रमा राज्यको तर्फबाट पहल गरी त्यस्तो समुदायका व्यक्तिहरुलाई मनोसामाजिक विमर्श, पुर्नस्थापना, तथा अन्य कल्याणकारी कार्यहरु गर्नु पर्ने देखिन्छ । पुरातनवादी समाजका मान्यताहरुलाई परिवर्तन गरी समावेशी समाज बनाउन राज्यले समावेशिताभित्र यो समुदायका व्यक्तिहरुलाई समेट्न बनाइने कार्ययोजनाले समाजको धारणा परिवर्तनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने देखिन्छ ।

नेपाली नागरिकबीच हुने समलिङ्गीहरुको वैवाहिक सम्बन्धलाई मान्यता प्रदान गर्दा नागरिकका सम्बन्धमा खासै फरक पर्ने देखिदैन । तर एउटा नेपाली नागरिकले विदेशी समलिङ्गीसँग वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित गर्दा विदेशी व्यक्तिलाई पनि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालका दुई विशाल छिमेकी मुलुकहरु छन् । दुवै मुलुकसँग सिमानाजोडिएका नेपाली भूभागमा बस्ने नेपालीहरुसँग साँस्कृतिक तथा सामाजिक सम्बन्ध रहिआएको छ । विशेषगरी भारतसँग खुल्ला सिमाना भएको तथा दुवै देशका नागरिकहरु खुल्ला रुपमा स्वतन्त्रतापूर्वक आवतजावत गर्न पाउने व्यवस्था छ । विशेष रुपले नेपालको तराई क्षेत्रमा परम्परा अनुसार नेपाली पुरुषले भारतीय महिलालाई विवाह गर्दा भारतीय महिलाले सहजतापूर्वक नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्दछन् र तीनबाट जन्मेका सन्तानहरुले वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । नेपाली महिलाले विदेशी नागरिकसँग विवाह गर्दा निजले चाहेमा सम्बन्धित मुलुकको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने अन्र्तराष्ट्रिय प्रचलन छ । नेपालमा दुई देशको नागरिकता धारण गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था भएकोले नेपाली नागरिकले विदेशी नागरिकता प्राप्त गर्नासाथ नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न विदेशीले उक्त देशको नागरिकता त्याग गरेको घोषणा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता प्रदान गर्दा अन्य फरक लिङ्गी व्यक्तिलाई सरह विदेशी समलिङ्गीलाई पनि उसको देशको नागरिकता त्यागको घोषणा गर्न लगाई नेपलको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । समलिङ्गी व्यक्तिहरु समाजमा अल्पसंख्यकको रुपमा हुने तथा विदेशी समलिङ्गीसँग नेपालीको विवाह हुने संख्या अझ थोरै हुने हुन्छ । यो व्यवस्थापन राज्यका लागि खासै चुनौतिपुर्ण हुदैन । यस्तो प्रावधान गर्दा हाम्रा स्थानीय निकायदेखि अन्य सम्बन्धित सरकारी निकायहरुको अभिलेख व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । जन्म, मृत्यू तथा अन्य व्यक्तिगत घटना दर्ता ऐन, २०३३ अन्र्तगत व्यक्तिगत सूचना दर्ताको जिम्मा पाएका स्थानीय निकायहरु विशेषगरी गाविस र नगरपालिकाहरुलाई व्यक्तिगत सूचना दर्ता प्रकृयालाई व्यवस्थित गरी त्यस्ता सूचनाहरुलाई राष्ट्रिय सञ्जालभित्र जोडि सम्बन्धित सूचना राखिदा यस्तो समुदायको समग्र सूचनालाई एकीकृत गर्न सक्ने देखिन्छ ।

समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता प्रदान गर्दा धर्म सन्तान सम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्था प्रभावित हुने देखिन्छ । अन्य देशहरुले धर्म सन्तान सम्बन्धी प्रावधानलाई क्रमिक रुपमा विकास गरी रहेको परिप्रेक्षमा नेपालमा पनि समलिङ्गीहरुले धर्म सन्तान ग्रहण गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गरिनु पर्दछ । तर यस्तो व्यवस्थामा केही शर्तहरु राखिनु पर्दछ । जस्तै विवाहको स्थायित्वलाई ध्यान दिन विवाह भएको पाँच वा सात बर्षपछि मात्र धर्म सन्तान राख्न पाउने, धर्म सन्तानको विशेष सुरक्षा प्रदान गर्न नियमित रुपमा निश्चित सरकारी कार्यालयमा स्त आफ्नो र धर्म सन्तानको अवस्थाको बारेमा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने वा निश्चित कार्यालय जस्तै बालकल्याण कार्यालयहरुले त्यस्ता दम्पत्तीहरुको घर वा बासस्थानको भ्रमण गर्नुपर्ने जस्ता व्यवस्था मिलाउनु पर्ने देखिन्छ । यस्ता प्रावधानहरुलाई फरक लिङ्गी व्यक्तिहरुले धर्म सन्तान ग्रहण गर्दा लागू हुने शर्तको रुपमा पनि राख्न सकिन्छ । त्यस्तै व्यक्ति व्यक्तिबीच हुने समलिङ्गी विवाहका कुनै एक पक्षको मृत्यू भएमा प्राप्त हुन पेन्सन वा अन्य कुनै त्यस्तै प्रकारको कानुनी सुविधाहरुलार्ई पनि सुधार गरी फरक लिङ्गीलाई सरह दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।

समितिले विभिन्न ठाउँको भ्रमण गर्दा पारलिङ्गीहरु समलिङ्गीहरुभन्दा बैवाहिक अवस्थाका आधारमा फरक पाइयो । कतिपय पारलिङ्गी हरुको विवाह भएको र बालबच्चा समेत भएको पाइयो । तर त्यस्ता व्यक्तिहरुले आफूले ईच्छाएको पारलिङ्गी यौनसाथीसंग सम्बन्ध राखेको पनि पाईयो । पारलिङ्गी , समलिङ्गी सम्बन्धलाई वैधता प्रदान गर्दा पूर्व विवाहितहरुबारे प्रष्ट प्रावधान राख्न आवश्यक छ । अन्यथा यसले पारिवारिक कलह र विद्वेशको स्थिति उत्पन्न गराउन सक्छ । तसर्थ यस्तो परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्न कानुनले सम्बन्ध विच्छेदको अवस्था दिएको भएता पनि पारलिङ्गी का बच्चा तथा परिवारलाई विशेष योजना ल्याई राज्यबाट आधारभूत संरक्षण प्रदान गर्न महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय वा बालकल्याण समितिलाई विशेष योजना बनाउन लगाउनु पर्ने देखिन्छ । त्यस्तै विशेषतः अध्ययनबाट देखिए अनुसार पारलिङ्गी हरुको विवाह प्रायः अस्थायी प्रकृतिको देखिन आएकोले यस्तो समुदायको विवाहको हकलाई संरक्षण गर्दै पारलिङ्गी हरुलाई विवाहबाट पर्न सक्ने असरलाई सकारात्मक संरक्षण दिन संरक्षण कार्यक्रम तथा योजनाहरु बनाउनु पर्ने पनि देखियो । यस्ता संरक्षण कार्यक्रम तथा योजनाहरु निर्माण गर्दा त्यस्तो समुदायका व्यक्तिहरुलाई संलग्न गराइ विषयबस्तुलाई गहिरो रुपमा राज्यले बुझ्न जरुरी देखिन्छ ।

माथिका परिच्छेदहरुमा उल्लेख गरियो, समाजले समलिङ्गी वा पारलिङ्गी सम्बन्धलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा एकरुपता छैन । तथापी सामान्यतया नेपाली समाज उदार प्रकृतिको भएको र समाजमा चेतनाकोस्त्तर र आधुनिक रहनसहनमा आएको व्यापकतासँगै यसप्रकारको सम्बन्धलाई हेर्ने दृष्टि वा धारणामा पनि तदनुरुप परिवर्तन हुँदै आएको पाईन्छ । समलिङ्गी व्यक्तिहरु खुलेर सार्वजनिक जीवनमा आउनु, समलिङ्गी सम्बन्धबारे भएका वहसहरु तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा समलिङ्गीहरुको बढ्दो प्रभाव र यस सम्बन्धको फैलिदो वैधानिकताले पनि यसप्रति सकारात्मक धारणा राख्नेहरुको संख्या बढेको हुन सक्छ ।

यसको तात्पर्य नेपाली समाज पूर्णरुपमा समलिङ्गी सम्बन्धलाई आत्मसात गर्न तयार छ भन्ने कदापी होईन । समितिले अध्ययनको क्रममा यसप्रकारको सम्बन्ध प्राकृतिक होईन र यसले समाजलाई विकृत बनाउँछ भन्ने आशय प्रकट गर्ने प्रशस्त व्यक्तिहरुसँग साक्षत्कार गरेको थियो । यसप्रकारको सोच राख्नेहरुको धारणाको निश्कर्ष भनेको समलिङ्गी सम्बन्धलाई मान्यता प्रकट गरेतापनि विवाह शब्दको प्रयोग गरिनु हुँदैन भन्ने हो ।

नेपाल राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक रुपान्तरण समेतका दृष्टिले संक्रमणकालमा रहेको छ । यस अवस्थामा कुनै धार्मिक वा अन्य समुदायले समलिङ्गी विवाहको वैधतासम्बन्धी विषयलाई एउटा मुद्दाको रुपमा उठाएर विरोध गर्नसक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिदैन । यसतर्फ सरकार सचेत रहन आवश्यक छ । तर विरोधको आशंकाले राष्ट्र पछि फर्किन मिल्दैन, लोकतन्त्र र न्यायपूर्ण समाजको बाटोमा नेपालले जसरी छुवाछुत, जातीय विभेद, लैङ्गिक असमानता जस्ता कुप्रथा विरुद्ध आफूलाई उभ्याएको छ । समलिङ्गी सम्बन्धलाई वैधता प्रकट गर्ने पक्षमा पनि नेपालले यस क्षेत्रमा आफूलाई नेतृत्वदायी भूमिकामा स्थापित गर्न सक्छ ।

भाग ३ का लागि यता क्लिक गर्नुहोस्

Advertisements