समलिङ्गी विवाहसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन- भाग १

नेपाल सरकार समक्ष पेश गरेको प्रतिवेदन

प्रतिवेदन प्रस्तुतकर्तासर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिमनेपाल सरकारद्वारा गठित समिति२०७१

भूमिका

यौनिक तथा लैङ्गिक समुदाय एक अल्पसंख्यक समुदाय हो । देशका विभिन्न भागमा यस समुदायका व्यक्तिहरु बसोेबास गर्दै आइरहेका छन् । फरक लैङ्गिक पहिचान र यौनअभिमुखीकरणको आधारमा यसमुदायका व्यक्तिहरु विभेदमा परिरहेको पाईन्छ । कतिपय गैरसरकारी संस्थाहरुको सकृयता र पहलमा लक्षित कार्यक्रमहरु सञ्चालन हुन थालेपछि यो समुदायको पहिचान र मानव अधिकार संरक्षणमा राज्यका निकायहरु क्रमगत रुपमा समवेदनशील हुन थालेको पाईन्छ । मानव अधिकारका विश्वव्यापी सिद्धान्तहरुले हरेक मानिसलाई समानता र भेदभाव विरुद्धको अधिकार प्रत्याभूति गरेको सन्र्दभमा यस समूदायमाथि हुने विभेदलाई अन्त्य गर्दै कानुनद्वारा समान संरक्षण प्रदान गर्नु पर्ने राज्यको दायित्व अन्तर्गत पर्ने देखिन्छ ।
देशमा विद्यमान सामाजिक, आर्थिक तथा साँस्कृतिक मान्यता एवं प्रचलित कानुनका आधारमा वैवाहिक सम्बन्ध महिला र पुरुषकाबीचमा मात्र रहँदै आएको छ । तर पछिल्ला केही समयदेखि समान लिङ्गीका दुई वयस्क व्यक्तिबीच पनि यौनसम्बन्ध हुने र कतिपय देशहरुमा देशहरुमा समलिङ्गी विवाहले कानुनी मान्यता पाउन थालेपछि हाम्रो देशमा पनि समलिङ्गी सम्बन्ध र समलिङ्गी विवाहको वैधता र औचित्यबारे वहस हुन थालेको पाईन्छ । यस क्रममा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मिति २०६४-९-६ को आदेश बमोजिम नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदले मिति २०६६-१-२१ मा समलिङ्गी विवाहलाई कानुनी मान्यता दिनेबारेमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न यो समितिको गठन गरेको हो ।
समितिले मानव अधिकारसम्बन्धी दस्तावेजहरु, विश्वमा विकास भएका यससम्बन्धी नविन मान्यताहरु, समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिएका मुलुकहरुको अनुभव, राष्ट्रिय कानुनमा भएका व्यवस्था र यसले समाजमा पार्न सक्ने प्रभावको बारेमा विस्तृत अध्ययन तथा विश्लेषण गरी यो प्रतिवेदन तयार गरेको छ । यसरी गरिएको अध्ययन तथा विश्लेषणको आधारमा सुझावहरु प्रस्तुत गरिएको छ । समितिले दिएका सुझावहरुको कार्यान्वयन भएमा सम्बन्धित व्यक्तिहरुको मानव अधिकार संरक्षण हुने र यस पक्षसँग जोडिएकमा विकृतिहरुको पनि अन्त्य हुने कुरामा समिति विश्वस्त छ ।
प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा तथ्य संकलन कार्यमा सहयोग पुर्याउने विभिन्न स्वदेशी तथा विदेशी व्यक्ति तथा संस्थाहरुयप्रति यो समिति आभारी छ । यस क्रममा राष्ट्रिय रुपमा तथ्य संकलन गर्न सहयोग पुर्याउने निलहीरा समाज र यसका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनिबाबु पन्तलाई समिति धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ । यसैगरी यस विषयमा अन्य देशको अनुभव वटुल्ने कार्यलाई सहज बनाउन नर्वे देशको भ्रमणको व्यवस्था मिलाउने काठमाण्डौस्थित नर्वेली राजदुतावासलाई पनि समति धन्ववाद ज्ञापन गर्दछ । अध्ययनको क्रममा समितिले सम्पर्क गरेका सबै सरकारी एवं गैरसरकारी निकाय तथा व्यक्तिहरुप्रति यो समिति आभार प्रकट गर्दछ । प्रतिवेदन तयारीको क्रममा विशेष सहयोग पुर्याउने अधिवक्ता पे्रम बहादुर थापालाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छ ।
डा. लक्ष्मीराज पाठक
संयोजक

भाग १का विषय सूचि

१.१ पृष्ठभूमि
१.२ समितिले अध्ययन गर्नु पर्ने मुख्य कुराहरु
१.३ समितिको कार्य क्षेत्र
१.४ अध्ययनको विधि
१.५ समितिको निर्णय प्रक्रिया
२.१ विपरितलिङ्गी विवाह र बैवाहिक सम्बन्ध
२.२ समलिङ्गी विवाह र बैबाहिक जीवन
२.३ पारलिङ्गी विवाह र वैबाहिक सम्वन्ध
२.४ विवाह र वैवाहिक जीवनकाविविधताहरु
३.१ संविधानको मस्यौदामा विवाहसम्वन्धी व्यवस्था
३.२ विवाह र मैलिक हकसम्बन्धी व्यवस्था
३.३ प्रस्तावित देवानी संहिता तथा देवानी कार्यविधि संहिताहरुमा विवाह सम्बन्धी व्यवस्था
३.४ दर्ताद्वारा विवाह गर्ने व्यवस्था
३.५ फौजदारी संहिता २०६७ र विवाहसम्वन्धी कसुर
३.६ लैंगिक विभेद अन्त्यका लागि भएका प्रयासहरु
३.७ सरकारका तर्फवाट भएका प्रस्तावित कानुनी प्रावधानहरु तथा महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयवाट भएका प्रयासहरु

परिच्छेद
परिचय

. पृष्ठभूमि

यौन अभिमुखीकरण तथा लैङ्गिक पहिचानमा आधारित अल्पसंख्यक समुदायलाई नेपालको कानुन, प्रशासन र समाजले भेदभाव गर्दै आएको हुँदा त्यस प्रकारको भेदभाव अन्त्य गरी मानव अधिकारको समान उपभोग गर्न पाउँ भनि उक्त समुदायको अधिकार संरक्षणको क्षेत्रमा कृयाशील संस्था निलहिरा समाजका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनिलबाबु पन्त लगायत ४ जनाले २०६४ सालमासर्वोच्च अदालमा रीट निवेदन दायर गर्नु भएको रहेछ । उक्त रीटका आधारहरुमा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले सवै नागरिकहरुलाई समानताको हक निश्चित गरेको, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुन र संयन्त्रहरुले पनि समानताको हकको प्रत्याभूति गरेको, विश्व स्वास्थ्य संगठनले त्यस प्रकारको पहिचान कुनै रोग विशेष नभई प्राकृतिक एवं सामान्य व्यक्ति भनि प्रमाणित गरेको तर नेपालको कानुन, राज्य संयन्त्र र समाजले भेदभाव गरेको भन्ने समेत उल्लेख गरेको देखिन्छ । उक्त रीट दायर गर्नुको मुख्य उद्देश्य भेदभावजन्य कानुनहरु खारेज गरी समानतामा आधारित कानुन निर्माण गर्ने, पहिचानका आधारमा नागरिकता प्राप्ति तथा हिंसाको अन्त्य र मानव अधिकारको संरक्षण रहेका छन् । उक्त रीटको सम्वन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले मिति २०६४-९-६ गते गरेको फैसलामा मुख्यतः देहायका विषयहरु उल्लेख गरिएका छन् ।

१) सरकारले यस सम्वन्धमा आवश्यक अध्ययन गरी फरक लैङ्गिक पहिचान र यौनअभिमुखीकरण भएका व्यक्तिहरुले समेत अरुसरह नै विनाभेदभाव आफ्नो अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी उपयुक्त कानुन बनाउनु वा भैरहेका कानुन संशोधन गरी आवश्यक प्रवन्ध गर्न निर्देशनात्मक आदेश ।
२) लिङ्ग भन्नाले महिला, पुरुष वाहेक पारलिङ्गीलाई समेत समेटने भएकोले संविधानसभाद्वारा अब वन्ने नयाँ सविधानमा व्यक्तिलाई हक प्रदान गर्दा दक्षिण अफ्रिकाको संविधानको Bill of Rights को जस्तो महिला र पुरुषको अतिरिक्त Gender Identity / Sexual Orientation का आधारमा समेत भेदभाव गर्न नपाउने खालको स्पष्ट व्यवस्था गरिनु पर्ने (न्यायिक टिप्पणी) ।
३) समलिङ्गी विवाहलाई कानुनी मान्यता दिने सम्वन्धमा मानव अधिकारसम्वन्धी दस्तावेजहरु, विश्वमा विकास भएका यस सम्वन्धी नविन मान्यताहरु, समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता प्रदान गर्ने देशहरुको अनुभव र त्यसले समाजमा पार्ने प्रभावका वारेमा वृहत अध्ययन र विश्लेषण गरिनु आवश्यक भएको हुँदा यससम्वन्धी समग्र विषयमा अध्ययन गर्न नेपाल सरकारले देहाय वमोजिम एक समिति गठन गर्नु भन्ने आदेश ।


समितिको स्वरुप

क) स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको विशेषज्ञ डाक्टर संयोजक
ख) राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तोकेको एकजना प्रतिनिधि सदस्य
ग) नेपाल सरकारले तोकेको एकजना समाजशास्त्री सदस्य
घ) नेपाल प्रहरीले तोकेको एकजना प्रतिनिधि सदस्य
ङ) जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयले तोकेको एकजना प्रतिनिधि सदस्य
च) कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयले तोकेको एकजना प्रतिनिधि सदस्य
छ) निवेदकहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने अधिवक्ता हरि फुयाल सदस्य

उक्त समितिले निवेदकले उठाएका मागहरुमध्ये समान लिङ्गी व्यक्तिहरुबीचको विवाह (Same Sex Marriage) र समग्र Lesbain, Gay, Bisexual, Transgender, Intersexual (LGBTI) हरुको वैवाहिक अवस्थाका सम्वन्धमा सम्भव भएसम्म अन्य राष्ट्रहरुका कानुनी व्यवस्था समेत अध्ययन गरी उक्त समितिले दिएका राय सुझावहरुका आधारमा नेपाल सरकारले आवश्यक निर्णय गरी कानुनी व्यवस्था गर्नु (निर्देशनात्मक आदेश) । सम्मानित सर्बोच्च अदालतको फैसलाको प्रतिलीपि अनुसूचि ५ मा संलग्न गरिएको छ ।
सम्मानित अदालतको उक्त फैसलालाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा खासगरी वुँदा नं. ३ का सम्वन्धमा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०६६÷१÷२१ को निर्णयवाट लैङ्गिक पहिचान र यौनअभिमुखीकरण भएका व्यक्तिहरुको समान अधिकार सम्वन्धमा अध्ययन गर्न एक समिति गठन भएको थियो । समितिका पदाधिकारीहरुको नामावली तथा कार्यक्षेत्र (TOR)अनुसूची १ मासंलग्न गरिएको छ ।

. समितिले अध्ययन गर्नु पर्ने मुख्य कुराहरु

नेपाल सरकारको उक्त निर्णयबाट गठित समितिले प्रतिवेदन तयार गर्दा अध्ययन गर्नुपर्ने मुख्य विषयहरु यसप्रकार छन् :
क) सर्वोच्च अदालतको न्यायिक टिप्पणी तथा आदेशमा उल्लेखित कुराहरु,
ख) समलिङ्गीहरुको व्यक्तिगत हक अधिकार र सोको सामाजिक, पारिवारिक पक्ष र अन्य प्रचलित नेपाल कानुनसंगको सम्बन्ध र प्रभाव,
ग) समलिङ्गि विवाहले समाजमा पार्ने प्रभाव ।

. समितिको कार्य क्षेत्र (Terms of Reference)

समलिङ्गी वा द्विलिङ्गी समेतका व्यक्तिहरुलाई उनीहरुको लैङ्गिक पहिचान र यौनअभिमुखिकरणका आधारमा कानुनी मान्यता प्रदान गरी अरु विपरित लिङ्गिले पाए सरहको समान अधिकार प्रदान गर्ने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको आदेशको आधारमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने । यसको कार्यावधि ६ महिना तोकिएको र समय नपुग भएमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले थप गर्नसक्ने समेत निर्णय भएको थियो । यसरी सर्वोच्च अदालतको फैसला र नेपाल सरकारको निर्णय समेतको आधारमा यस समितिले देहायका कुराहरुमा अध्ययन गरी यो प्रतिवेदन तयार गरेको छ ।

क) समलिङ्गीविवाहलाई मान्यता प्रदान गरेका मुलुकहरुको अनुभव,
ख) यसप्रकारको विवाहका बारेमा मानव अधिकार दस्तावेजहरु र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको तुलनात्मक अध्ययन,
ग) समलिङ्गि विवाहलाई कानुनी मान्यता प्रदान गर्दा समाजमा पर्न सक्ने असरका वारेमा राष्ट्रियस्तरको अध्ययन,
घ) विवाहको वारेमा राष्ट्रिय कानुनमा भएको व्यवस्था ।

. अध्ययनको विधि

यस समितिले आफ्नो कार्य यौनअभिमुखिकरण, लैङ्गिक पहिचान र समलिङ्गी विवाहको साहित्य समीक्षाबाट शुरु गरेको थियो । विषयवस्तुका बारेमा समिति आफैं परिचित हुन आवश्यक पनि थियो । यसपछि समलिङ्गी विवाहलाई कानुनी मान्यता प्रदान गर्न उपयुक्त हुने वा नहुने भन्ने बारेमा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरुसंग र मानव अधिकारकर्मी, धार्मिक व्यक्तित्व एवं गुरुहरु, लैङ्गिक अधिकारकर्मीहरु, यौनिक अल्पसंख्यकहरु, प्राध्यापक तथा विद्यार्थी लगायतसँग काठमाण्डौमा विभिन्न मिति र स्थानमा सामुहिक छलफल गरिएको थियो । साथै यस विषयमा अन्य सरोकारवालाहरुको राय के छ भन्ने सन्दर्भमा समितिले पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका खासगरी तराई र मुख्य शहर केन्द्रित स्थलगत भ्रमण गरेको थियो । यो भ्रमणका क्रममा समलिङ्गी, पारलिङ्गी लगायत यौनिक अल्पसंख्यकहरुसंग उनीहरुको समस्या, प्राथमिकता, दाम्पत्य जीवनको अनुभव र धारणाका वारेमा विस्तृत रुपमा व्यक्तिगत, दम्पतिको रुपमा र सामुहिक रुपमा छलफल गरिएको थियो । खासगरी व्यक्तिगत र जोडीसंग प्रश्नावली मार्फत अन्तवार्ता लिइएको थियो । यसैगरी सम्भव भएसम्म उनीहरुका अभिभावकहरुको अनुभव, धारणा, सुखद–दुखद अनुभूतिहरुका वारेमा पनि प्रश्नावली मार्फत अन्तवार्ता लिइएको थियो ।
यसैगरी यौनिक अल्पसंख्यकहरुको घर परिवारका छिमेकीहरु, जिल्ला र क्षेत्रीय सदरमुकामका प्रशासन, प्रहरी प्रमुखहरु, केही विद्यालयका शिक्षकहरु, संघसंस्थाका प्रतिनिधि र मानव अधिकारकर्मीहरुसंग समेत औपचारिक एवं अनौपचारिक छलफल गरिएको थियो । यौनिक अल्पसंख्यकहरुसंगको भेटघाटलाई निलहिरा समाजले सहज वनाइदिएको थियो ।
यसैगरी समलिङ्गी विवाहलाई कानुनी मान्यता प्रदान गरेका १७ वटा मुलुकहरुमध्ये एक अग्रणी राष्ट्र नर्वे सरकारको सहयोगमा समितिले नर्वेको राजधानी ओस्लोको चार दिने भ्रमणगरेको थियो । नर्वेमा रहँदा त्यहाँका सांसदरु, पूर्व मन्त्री, परराष्ट्र लगायत विभिन्न मन्त्रालय, विभागका निर्देशक, अधिकृतहरु, स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरु, यौनिक अल्पसंख्यकहरुका विषयमा कृयाशील संस्थाहरु, कानुन व्यवसायी, प्रहरीहरु र धार्मिक गुरु (पादरी) हरुसंग समेत छलफल तथा अन्तरक्रिया गरिएको थियो । काठमाण्डौमा यस विषयका केही अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरुसंग समेत छलफल गरिएको थियो ।
स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणहरुबाट प्राप्त अनुभवलाई सारसंक्षेपको रुपमा यस प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरिएको छ । यस वाहेक समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता प्रदन गरेका विभिन्न मुलुकहरुको कानुनी व्यवस्थाको तुलनात्मक अध्ययन, राष्ट्रिय कानुनहरुको समीक्षा समेतको आधारमा यो प्रतिवेदन तयार पारिएको छ । प्रतिवेदन लेखन समितिका पदाधिकारी आफैबाट भएको हो ।


. समितिको निर्णय प्रक्रिया

समितिले आफ्नो निश्कर्ष तथा सुझाव लगायतका वुँदाहरुमा गहन छलफल पश्चात सर्वसम्मत तरिकाले निर्णय गरेको छ । विषयवस्तुको बुझाई, प्रस्तुित र सुझावका वारेमा समिति सदस्यहरुको आ–आफ्नो मत नभएको होइन तर सबै निर्णयहरु सर्वसम्मत तरिकाले भएका छन् ।

परिच्छेद
विवाह बैवाहिक सम्बन्धः प्रकृति, विविधता परिवर्तन

. विपरितलिङ्गी विवाह बैवाहिक सम्बन्ध

विवाह र बैवाहिक सम्बन्धको इतिहास शायद मानव जातिको इतिहास जतिकै पुरानो छ । यो इतिहास अटुट छ । परिवारको निर्माण, बालबच्चाको जन्म र हुर्काइ, भौतिक उत्पादन, श्रम विभाजन, विरामी र बुढ्यौलीको हेरचाह, आर्जित सम्पति लगायत सिंगो संस्कृतिपुस्तान्तरण आदि अत्यन्त महत्वपूर्ण सामाजिक प्रकृयाहरुमा विवाह, बैवाहिक सम्बन्ध र परिवारको केन्द्रीय भूमिका रहिआएको छ । यद्यपी यो पनि सही हो कि कतिपय पहिलेका परिवारिक भूमिकाहरु अन्य सामाजिक संस्थाहरुमा हस्तान्तरण हुँदै गएका छन् । जस्तो वालवालिकाको हेरचाह र पठनपाठनको काम पाठशालाले, विरामी र बुढपाकाको हेरचाह अस्पताल र बुद्धाश्रमले र सिंगो भौतिक उत्पादनको काम केन्द्रीकृत उद्योग, कलकारखाना र अन्य कार्यालयहरुले ।

तर फेरी पनि समाज सञ्चालन र आगामी सन्ततीको निर्माणमा विवाहको केन्द्रीय र दिगो भूमिका भएकोले नै वैवाहिक सम्वन्धलाई धेरै समाजहरुमा पवित्र बन्धनको रुपमा स्वीकारिएको हो । यस्तो भूमिकाको कारणले र यो संस्था र सम्बन्ध दिगो राख्ननै विवाह र वैवाहिक सम्बन्धलाई कतिपय समाजमा धार्मिक, दैवी भाव र रितिरिवाजले ओतप्रोत तुल्याएइको हो । साथै यौनकर्मलाई नियमन गर्ने र बैधता प्रदान गर्ने हिसावले पनि विवाह र वैवाहिक सम्बन्धलाई मानव इतिहास र विश्वभरी उच्च बैधता दिइएको हो । सायद यिनै कारणले हिन्दु धर्ममा विवाह र बैवावहिक सम्बन्धको तीन उद्देश्य तोकिएका छन् । धर्म वा यज्ञ गर्न अर्थात समाजिक जीवनको महत्वपूर्ण कर्म महिला र पुरुषले साथसाथ सम्पन्न गर्न साथसाथ छोराछोरीहरुलाई जन्म दिन र हुर्काउन र साथसाथ यौनिक संभोग गर्न । यीमध्ये पनि पहिलो उद्देश्य सबैभन्दा महत्वपूर्ण हो भने तेश्रो अरु भन्दा कम महत्वपूर्ण । यद्यपी यौनकर्मको सामाजिक नियमन गर्नु र यसैलाई बैधता दिनु आफैमा श्रृष्टि र इतिहास निर्माणको समेत अत्यावश्यक तत्व र अविछिन्न कडी हो ।

तर पनि यो विर्सनु हुदैन कि विवाहका र बैवाहिक सम्बन्धका अनेक संरचना रुप र परिभाषाहरु छन् । हिन्दु धर्मशास्त्रले आठ किसिमका विवाहको चर्चा गर्छ । यो आफैमा महत्वपूर्ण छ र यो वर्गिकरण र विविधीकरणले विवाह एकै किसिमको मात्र हुदैन र हुनु आवश्यक वा अवश्यमभावी छैन भनेर हामीलाई विवाह र बैवाहिक सम्बन्धबारे धेरै बढी खुल्ला रुपले सोच्न प्रेरित गर्छ । उता यो वर्गिकरणले विवाह गर्ने र दुलहादुलही छान्ने, छानिने र लग्ने, लगिने पाटोकोमात्र चर्चा गर्छ जवकी विवाह र बैवाहिक सम्बन्धमा अन्य आयामहरु छन् । तर पनि यो वर्गिकरणले विवाह र बैवाहिक सम्बन्धमा अन्य धेरै आयामहरु छन् भन्नेतर्फ विवाह र बैवाहिक सम्बन्धको प्रकृतिको विविधताको खोजिगर्न ढोका खोलिदिन्छ ।
माथि भनियो, विवाहका अनेक संरचना र रुप छन् । विश्वभरिका र इतिहासभरिका विवाह र बैवाहिक सम्बन्धको चरित्र मनन् गर्ने हो भने विवाहको परिभाषा गर्न अत्यन्तै कठीन छ । साथै खास प्रकृतिको विवाह र बैवाहिक सम्बन्ध उचित र अरु अनुचित हुन् भनेर ठम्याउन सकिदैन । खास प्रकृतिको विवाह र बैवाहिक सम्बन्ध आ–आफ्नो बृहद सामाजिक ऐतिहासिक संरचना अनुकुल छ कि छैन भनेर मात्र निकर््यौल गर्न सकिन्छ । कुनै बैवाहिक पद्धती स्थापित सामाजिक ऐतिहासिक संरचनासंग धेरै मेल खाने हुन्छन् भने कुनै धेरै नै अनमेल । नीतिगत हिसाबले चाहे त्यो एउटा परिवारले होस, धार्मिक नेताले होस, सोच्न र गर्न सकिने पनि यतिनै हो । तसर्थ तात्कालीन र उद्घाटित भईरहने किसिमको ऐतिहासिक सामाजिक संरचनासंग मेल खाने बैवाहिक पद्धतिको बैधता सुदृढ र विस्तारित तुल्याउन उपयुक्त आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक र कानुनी पाईलाहरु चाल्न र सामाजिक ऐतिहासिक संरचनासंग अत्यन्तै अनमेल बैवाहिक पद्धतीलाई निरुसाहिक गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यो अध्ययन प्रतिवेदनको मूल उद्येश्य पनि यही हो ।

अब विवाह र बैवाहिक सम्बन्धको विविधताको विहंगम तर छोटो चर्चा गरौं । विश्वमा एक पुरुषले एक अवधिभित्र एक महिलासँग विहे गर्ने बढी चलन छ । तर एक पुरुषले एक अवधिभित्र एकभन्दा बढि महिलासंग विहे गर्ने चलन पनि छ । नेपालमा नै आजभन्दा ५० वर्षअघिसम्म कानुनतः एउटा पुरुषले एकै अवधिभित्र एकभन्दा धेरै महिलाहरुसंग विवाह गर्न सक्थ्यो । गैरकानुनी हुँदाहुदै पनि अथवा कानुनी सीमितताका कारणले अहिले पनि त्यस्तो हुन सक्छ । यसैगरेर विश्वका केहि भाग र संस्कृतिहरुमा बहुपति प्रथा बैध छ ।यो प्रथालाई कानुनले प्रत्यक्ष संरक्षण गरेको त छैन तर स्थानीय समाज, अर्थतन्त्र र राजनीतिले यसलाई अंगिकार गरेको छ । स्थानीय संस्कृति र तिनका अनुयायीहरुले यसलाई पवित्र मानेका छन् र बैध ठहर्याएका छन् ।

सन् १९५७ मा प्रकाशित विश्व जातिय (World Ethnographic Atlas)का अनुसार एकल विवाह विश्वभरिका २४ प्रतिशत समुदायहरुमा र बहुपत्नी प्रथा ७५ प्रतिशतमा हावी थियो । यसै अध्ययन अनुसार एकल विवाहलाई मात्र बैध मानिने संस्कृतिहरुमा पनि कतिपयमा पारपाचुकेको दर उच्च रहेको र एक पुरुष वा महिलाले आफ्नो जीवनकालमा धेरैजनासँग क्रमगत विवाह गरिरहेका छन् । हामीकहाँ भने महिलालाई धेरै पटक विवाह गर्न धेरथोर बन्देज छ । त्यसै री लोग्ने मारेमा कहिँ स्वास्नीले जेठाजु र देवरमध्ये जोसँग विवाह गरेपनि हुने, कहीँ जेठाजुसँग बिहे गर्न नहुने कहीँ खुल्ला रुपले अर्को लोग्नेसंग विवाह गर्न सकिने र कहीँ एक पटक विधवा भएपछि फेरी विहे गर्नै नहुने चलन पनि छ । तत्तत् समय र स्थानमा तीमात्र चलन बैध छन् । अरु छैनन् । समय र स्थान परिवर्तन हुँदा वैधताको मापदण्ड पनि परिवर्तन हुने गर्छ ।

वंशपरम्परा कायम राख्नुलाई अधिकांश विवाहको एक उद्देश्य वा आयम मानिने गरिन्छ । नेपालका विभिन्न समुदाय र विश्वका धेरैजसो संस्कृति र समुदायमा वंश लगायत गोत्र र कुल पुरुष वा लोग्ने वा बाबुको तर्फबाट खिचिने, तानिने वा तोकिने गर्छ । तर यो परिपाटी विश्वका अन्य कतिपय संस्कृति र समुदायमा भने अबैध छ ।ती समुदायहरुमा वंश आमाको तर्फबाट वा आमा र बाबु दुवैको तर्फबाट तान्ने गरिन्छ । यदाकदा छोराको बाबुको तर्फबाट र छोरीकोचाँहि आमाको तर्फबाट वा यसको ठीक उल्टो किसिमबाट पनि तानिने गर्छ । माथि उल्लिेखित अध्ययन अनुसार विश्वमा ४० प्रतिशत जातीय समुदायहरुमा कुल र वंश बाबुकोतर्फबाट तानिने हुन्छ भने ३० प्रतिशतमा बाबुआमा दुवैको तर्फबाट । करिब २० प्रतिशत समुदायमा आमाको तर्फबाट कुल वंश तान्ने र स्थापित गरिने हुन्छ । यी सबै प्रणलीहरु आ–आफ्ना समुदायमा बैध छन् भने अन्यमा अबैध ।अर्थात् यी पारिवारिक र बैवाहिक पद्धतिहरुबारे बैधता र अबैधताको विश्वव्यापी मापदण्ड छैन ।
त्यसैगरेर पारिवारिक सम्पतिको उत्तराधिकारबारे पनि विश्वमा भिन्न भिन्न व्यवस्थाहरु थिए र छन् । कतिपय समुदायमा सम्पतिको उत्तराधिकारी छोराहरुमात्र हुन्छन् भने कतिपयमा छोरीहरुमात्र । अझ केहीमा जेठो छोराले मात्र त्यस्तो उत्तराधिकार प्राप्त गर्छ। कतिपयमा छोरा र छोरी दुबैमा त्यस्तो उत्तराधिकार रहन्छ भने कतिपयमा त्यसो हुदाहुदैपनि छोराहरु अलिबढी सम्पतिको उत्तराधिकारी हुन्छन् । विहे गरेपछि दुलहा दुलहीले गर्ने घरजमको स्थानलाई लिएर पनि भिन्दाभिन्दै चलन वा प्राथमिकता छन् । उल्लेखित अध्ययन अनुसार सूचना पाईएका २५० जातीय समुदायहरुमध्ये १४६ मा नयाँ दुलहादुलही, दुलहाको बाबुको घरमा घरजम गर्छन । ३८ वटा समुदायमा उनीहरु दुलहीको आमाको घरमा वा त्यसको वरपर घरजम गर्छन । १९ वटा समुदायमा उपरोक्त दुई स्थानमध्ये दुलहादुलहीले कुनै पनि स्थान रोज्न सक्छन् । १७वटा समुदायमा दुलहादुलहीले नितान्त नयाँ स्थानमा घरजम गर्ने चलन छ । ८ वटामा दुलहाको मामाघरमा उनीहरुको घरजम हुन्छ । यसरी विवाहपछिको बासस्थान विश्वमा एकैथरी नभएर धेरैथरी हुने गरेको पाईन्छ । कुनै एक सर्वथा सहि र बाँकी गलत भन्न सकिने आधार कतै भेटिदैन ।

यस्तैगरी विवाहपूर्व महिला कन्या हुनुपर्नेबारे पनि भिन्नभिन्न चलन छ । उपरोक्त अध्ययन अनुसार महिलालाई विवाहपूर्व सम्भोग गर्न ४४ वटा समुदायमा पूर्णतया रोक लगाएको भेटियो भने ६५ वटामा सम्भोगको लागि पूर्णतया स्वतन्त्रता रहेको पाईयो । ४३ वटामा भने अवस्था हेरेर सम्भोग ठीक वा बेठीक रहेको निर्णय गरिने चलन भएको पाईयो र ८ वटामा त्यस्तो संभोग गर्न नहुने तर गरेमा ठूलो अपराध कर्म नमानिने चलन पाईयो । सारांशमा,७० प्रतिशत समुदायमा विवाहपूर्व संभोग गर्न पाईने स्थिति रहेको भेटियो ।

वर्तमान विश्वमा विवाह र बैवाहिक सम्बन्धबारेका यस्ता अनेकन विविधता रहेका छन् । विवाहको वान्छित उमेर, दुलहादुलहीबीचको उमेरको फरक, बच्चा पाउने वान्छित उमेर आदिमा विभिन्न समुदायहरुमा धेरै विविधता देख्न सकिन्छ । यसैगरेर विवाह आफ्नो वर्ग, कुल, नाता, जस्ता क्षेत्र आदिभित्र रहेर गर्नु वान्छित हुन्छ वा अवान्छित हुन्छ भन्नेबारे पनि मतैक्यता पाईदैन । दाम्पत्य जीवनभित्र धेरै ठाउँमा लोग्ने बढी शक्तिशाली हुन्छ भने केहि ठाउँमा स्वास्नी बढी शक्तिशाली हुन्छन् । कहीँ पुरुष पक्षले दाईजो लिने चलन छ भने कहीँ महिला पक्षले । यसैगरी धेरैजसो समुदायमा विवाह र बैवाहिक सम्बन्धको धार्मिक आयाम रहेको पाइन्छ । कतिपय समुदायमा भने त्यस्तो हुँदैन । कतिपय विवाह र बैवाहिक सम्बन्धको प्रकृति राज्य वा राज्यसत्ताको चरित्रसंग प्रत्यक्ष रुपले गाँसिएको हुन्छ । विवाह र पारपाचुके दुबै सरकारी कार्यालयमा दर्ता गरिनै पर्छ । दर्ता नगरिएको विवाह विवाह नै हुँदैन । त्यो अपराध समेत हुन सक्छ । यसरी विवाह र बैवाहिक सम्बन्ध सार्वजनिक नीतिका अभिन्न अंग भएर रहेको हुन्छ । कतिपय स्थानवा संस्कृतिमा भने यस्तो हुदैन । विवाहलाई नितान्त नैतिक र पारिवारिक कर्म मात्र ठानिन्छ ।

अब विवाह र बैवाहिक सम्बन्ध विविध प्रकारका हुन सक्छन् भन्ने तथ्यलाई थप पुष्टी गर्न यिनै ऐतिहासिक उतार चढावसंग गाँसेर पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ । समाज, संस्कृति, अर्थतन्त्र, राजनीति आदि सबै परिवर्तनशील छन् भन्ने तथ्य आत्मासात गर्न धेरै गाह्रो छैन । वास्तवमा हरेकले आफनो जीवनकालभित्र त्यस्ता कतिपय परिवर्तन देखेका र भोगेका हुन्छन् । आफ्नै बाबुआमा र बाजेबज्यैले उहाँहरुको जीवनकालको स्थिति र परिवर्तनको वर्णन र व्याख्या गरेको पनि हामीले सुनेका छौं । साथै त्यो जीवनस्थिति हालको पुस्ताको जीवनस्थितिसंग फरक रहेको महशुस पनि गरेको छौ । यदि सामाजिक परिवर्तन निरन्तर छ भने विवाह र बैवाहिक सम्बन्धको प्रकृति पनि स्थीर हुनसक्ने भएन । समाजका हरेक संरचना र मुल्यमान्यता आदिमा परिवर्तन हुनुको साथसाथै विवाह र बैवाहिक सम्बन्धको प्रकृतिमा परिवर्तन हुनु स्वाभाविक होे । समाजका अन्य संरचना र मुल्यमान्यतामा परिवर्तन हुने तर विवाह र बैवाहिक सम्बन्ध स्थिर हुने कल्पना मिथ्या हो ।

माथि वर्णन गरिएको विवाह र बैवाहिक सम्बन्धबारेका जातीय र सामुदायिक विविधता पनि अपरिर्वतनशील र चिरञ्जीवि होइनन् । कालान्तर र संरचनाअन्तरमा विवाहपछि नयाँ दुलहादुलहीको बासस्थान, विवाहपूर्वको कुमारित्वको महत्व, एकल जीवन, बहुल विवाह, सम्पतिको उत्तराधिकार आदि सबै नै परिवर्तनशील छन् । यद्यपी यीमध्ये कुनै अन्यभन्दा स्थीर र कुनै अन्यभन्दा परिवर्तनशील हुने गर्छन ।

यसैगरेर विवाहको उमेर, छुट्टिएर बस्नेको वा पारपाचुकेको दर, लोग्ने र स्वास्नीबीचको सम्बन्धको प्रकृति, औसत जन्मदर आदि यावतमध्ये कुनै पनि स्थीर हुँदैनन् । त्यसैगरेर विवाह र बैवाहिक सम्बन्धमा धर्म, राज्य र समाजको भूमिका पनि स्थीर हुदैन । हालको मात्र हिसाब गर्ने हो भने नेपालमा महिला र पुरुष दुवैको विवाह गर्ने उमेर केहि बढेको छ । तर केहि शताब्दीअघि देखि विवाहको उमेर साह्रै कम रहेका थियो । बेलायतमा भने सात–आठ वर्षअघि नै महिला र पुरुषको विवाहको उमेर २७–२८ वर्ष रहेको थियो । बरु हाल आएर केहि घटेको छ । गएको एक डेढ सय वर्षयता, खासगरेर शहरी ईलाकाहरुमा, महिलाहरु पनि घर बाहिर टाढा गएर पनि काम गर्ने र आर्जन गर्ने भएकोले उनीहरुको घरभित्रको हैसियत सापेक्षिक रुपले माथि उठेको छ । यसले बैवाहिक सम्बन्धमा उल्लेख्य र बहुआयामिक फेरवदल ल्याएको छ । यो तथ्य हालको पश्चिमा र पूर्वीय दाम्पत्य र पारिवारिक जीवनलाई वा नेपालभित्रैको ग्रामीण र शहरी वा प्रौढ र युवाको दापत्य र पारिवारीक जीवनलाई दाँजेर हेर्दा पनि बुभm्न सकिन्छ । साथै कतिपय विद्धानहरुले यो भनेका छन् कि पूँजिवादको ५०० वर्षअघि जन्म हुनुपूर्व श्रमको केन्द्र घरपरिवार थियो र यसैले महिलाहरुको हैसियत आहिलेको भन्दा उच्च थियो ।
सन्तान उत्पादननको दर भने विकसित मुलुकमा करिव ८० वर्ष यता र अल्पविकसित मुलुकहरुमा गत ३०–४० वर्ष यता घटेको घट्यै छ । हिन्दु विवाहको तीनमध्ये दोश्रो उद्देश्य सन्तान उत्पादन हो भने सन्तान उत्पादनमा हाल आएको ह्रासलाई कुन रुपमा अर्थ लगाउने ? वास्तवमा जैविक आधारमा जन्म दिनसक्ने भन्दा त झण्डै सबैजसो महिला वा परिवार वा समाजले कमै जन्म दिएका छन् । यो न्यून जन्मदर कसरी अर्थ लगाउने?

यस्तै गरेर वैवाहिक सम्वन्धमा मूल प्रकृति धार्मिक अनुष्ठानको हो या आर्थिक, सामाजिक र लैङ्गिक अनुष्ठानको वा राज्य सत्ताको चरित्रको अंश हो भन्नेबारे पनि विश्वभरी नै धेरै परिवर्तन आएको छ । साथै यो वर्गीय, जातीय परम्परा विशेष पनि हुन पुगेको छ । युरोपमा करीब १९२० सम्म विवाह मुख्यतया एक धार्मिक अनुष्ठान थियो र सामाजिक–पारिवारिक गृहस्थ जीवनको अंग पनि । दैवी र चर्चका पादरीका आशिर्वचन विवाहको आधार थियो । तर कालान्तरमा यो परिवर्तन हुँदै आयो । त्यहाँ अधिकांश विवाहहरु दैवी कम, सामाजिक–पारिवारिक बढी र राज्यको सार्वजनिक नीतिले गम्भीर परिवर्तन पार्ने किसिमका हुन पुगे । रीतपूर्वक सरकारी कार्यालयमा दर्ता नभएका विवाह गैरकानुनी ठहर्छ । कतिपय मुलुकमा यो दण्डनीय छ । दैव, चर्चका पादरीका आशिर्वचन इच्छाधीन बनेको छ । राज्यको संलग्नता अनिवार्य भएको छ । नेपालमा पनि यो क्रम जारी छ । पुरोहित प्रयोग गर्ने जात, जाति, बर्ग आदिले पनि सो गर्नुको साथसाथै वा सो गर्दै नगरी नगरपालिका वा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको प्रयोग गर्ने चलन बस्दै छ । अग्नि र पण्डितको साटो नजिकका इष्टमित्रहरु मार्फत वैवाहिक सम्वन्धको बैधता स्थापित गर्ने चलन पनि बस्दैछ । धार्मिक रीतको साथ वा सट्टामा विवाहलाई सामाजिक समझदारी र कानुनी लेनदेनको रुपमा वुझ्ने चलन बढ्दैछ । यसैगरेर विवाह, वैवाहिक सम्वन्ध र परिवारको प्रकृतिमा पितृसत्ताको संस्करण केही घटेको छ । उता यो मातृप्रधान भने छैन । केहि पुराना बलियो धारणाहरुको बाबजुद सामाजिक विज्ञानले अहिलेसम्म मातृसत्तात्मक समाज वा समुदाय फेला पारेको छैन र मातृसत्तात्मक समाज थिएन र छैन भन्ने निश्कर्षमा पुगेको छ ।

पितृसत्ता वा मातृसत्तालाई तीन विभिन्न पाटाहरुमा राखेर विश्लेषण गर्न सकिन्छ । पहिलो पाटो आर्थिक हो, जस अन्तर्गत श्रोत–साधनको स्वामित्व पुरुष वा लोग्नेमा छ, महिलामा वा स्वास्नीमा छ, वा दुवैमा छ भनेर छुट्याउनु पर्ने हुन्छ । श्रोत–साधन माथिको स्वामित्व र नियन्त्रण बैवाहिक जीवनको अत्यन्त महत्वपूर्ण पाटो हो । वास्तवमा धार्मिक विवाहमा गरिने अनुष्ठानको सवैभन्दा महत्वपूर्ण पाटो श्रोत–साधन माथिको पहुँच र नियन्त्रण नै हो । दोश्रो पाटो राजनीतिक हो, जस अन्तर्गत पुरुष वा लोग्ने महिला वा स्वास्नीमाथि हावी हुन्छ, अराउने–खटाउने काम गर्छ, के चाँही आफूले गर्छु वा गर्दिन भन्ने स्वतन्त्र हुन्छ र यी आयामहरुबाट महिला वा स्वास्नीको के स्थान र भूमिका रहन्छ भन्नेमा रहन्छ । यो शक्तिको वाँडफाँडसंग सम्वन्धित आयाम पनि दाम्पत्य र वैवाहिक जीवनको महत्वपूर्ण पाटो हो । कानुन–नियम आदि पनि यसै राजनीतिक पाटोका अभिन्न अंग हुन । तेश्रो आयाम साँस्कृति–बैचारिक हो । यो पुरुष–महिला र लोग्ने–स्वास्नीबीचको एक अर्काप्रतिको भावना, मूल्यमान्यता, व्यवहार, दाम्पत्यको चरित्र बारेको बुझाई र गराइ आदिसंग सम्वन्धित छ ।

पितृ वा मातृ कुलमध्ये कुन प्रधान छ भन्नेबारे विश्वका परिवार र समुदायहरुमा प्रशस्त विविधता पाइन्छ । अझ पितृसत्ताकै दायरा र सघनता समाज र परिवारपिच्छे समेत फरक रहेको पाइन्छ । ऐतिहासिक किसिमले भने पूँजीवादको उद्भव र विकासपछि पितृसत्ता झन् हावी भएको छ । तर पूँजीवादको वर्तमान चरणमा श्रम वजारमा महिलाको पहुँच विस्तार भएको र त्यसैकारण पितृसत्ता अपेक्षाकृत रुपले कम सवल वन्न पुगेको पनि विश्लेषण गर्न सकिन्छ । औपचारिक रुपमा धर्म–विधिविधान आदि नपु¥याउने र केहि अवस्थामा नजिकका इष्टमित्र समेतलाई पनि साक्षी नराखिकन दाम्पत्य स्थापित गर्ने चलन उल्लेख्य मात्रामा छ र बढ्दैछ । माथि भनिएझै केहि वर्ग, जातजाति, शहरी र बाबुआमासंग विरक्तिएका युवायुवतीहरु आफै दुईजनाको स्वइच्छामा धार्मिक रीतिबिनाको विवाह, सहवास गर्छन र दाम्पत्य जीवनमा सामेल हुन्छन् । औपचारिक विवाहबिनाको वैवाहिक सम्वन्ध र जीवन प्रारम्भ गर्छन् । औपचारिक विवाह नगरेपनि यिनीहरु वैवाहिक वन्धन अन्तर्गत नै रहन्छन् । सुरुमा कौतुहलता प्रदर्शन गर्ने वा औला ठड्याउने समुह र व्यक्तिले समेत कालान्तरमा तिनीहरुलाई दम्पतिकै रुपमा हेर्छन र व्यवहार गर्छन । यस्तो चलन यदाकदा मात्र होइन आमस्तरमा छ । तथ्याङ्क त भेटिएको छैन तर जग्गे वा मन्दिरमा देवतालाई साक्षी राखेर गरिने विवाह भन्दा यो किसिमको विवाहको संख्या कसमकसकै हाराहारीमा होला ।

यहाँ ध्यान दिनुपर्ने तथ्य यो पनि छ कि, धार्मिक विवाह गर्नेले पनि यो विधि पहिलो विवाह गर्नेले मात्रै आफ्नो जातिभित्रको महिला वा पुरुष रोज्छ । अनि अधिकांशतः बाबुआमाले गरिदिने विवाहमा मात्रै आफ्नो जातभित्रको रोजिने हुन्छ । खासगरेर पुरुषले आफ्नो पहिलो श्रीमतीको मृत्युपछि वा जिउँदैमा पनि अर्की श्रीमती भित्र्याउँदा, आफूभन्दा भिन्न जातकी श्रीमति ल्याउँदा र प्रेम विवाह गर्दा अधिकाँशतः विवाह धार्मिक हुँदैन । तर यसको अर्थ यस्ता किसिमका विवाह दाम्पत्य वा सहवास, धार्मिक विवाहभन्दा निजी वा सार्वजनिक हितका लागि बढी वा कम उपयोगी हुन्छ भन्ने कुनै प्रमाण भेटिदैन । यीमध्ये एकथरी बढी नैतिक अर्को अनैतिक भन्ने आधार पनि छैन । यी दुईमध्ये कुनै एकले दाम्पत्य सुख सुनिश्चित गर्छ वा अर्कोले दुःख दिन्छ वा बढाउँछ भन्ने पनि कुनै आधार छैन ।

साराँशमा विश्वमा र नेपालमा पनि विवाहको स्वरुप भिन्दाभिन्दै र विविध छन् । साथै विश्वमा र नेपालमा विवाह र यसको आर्थिक, राजनीतिक, साँस्कृतिक, धार्मिक र कानुनी आदि पाटाहरु परिवर्तनशील रहेका छन् । नेपालमा गएको २–३ पुस्ताभित्र नै विवाह लगायत पुरुष–महिला र लोग्ने–स्वास्नीको परिभाषा, संरचना र भूमिकामा धेरै परिवर्तन आएको छ । यो परिवर्तन अझ विस्तारित र तीव्र हुने यथेष्ट सम्भावना छ । विवाहसम्वन्धी नियम भने धेरै उस्ता–उस्तै छन् । तर व्यवहारले पुरानो नियम, पुरानो मूल्यमान्यतामा पुरानो भावना र पुरानो संरचनालाई उछिन्दैछ ।

. समलिङ्गी विवाह बैबाहिक जीवन

समलिङ्गी विवाह र बैबाहिक जीवन धेरै कौतुहलता र साथै प्रतिरोधको पनि विषय बन्ने गरेको छ । यौ कौतुहलता एक किसिमले स्वाभाविक पनि छ । किनकि समलिङ्गीपना, समलिङ्गी सहबास, विवाह, यौनिकता, दाम्पन्य, सन्तान उत्पादन, सामाजिक जीवन आदि केहि भिन्दै प्रकृतिको रहेको छ र विपरिलिङ्गीभन्दा समलिङ्गीहरु धेरै अल्पसंख्या र अल्पशक्तिमा पनि छन् ।
समलैङ्गिकता वर्तमानको उपज होइन । समलिङ्गी यौनिक सम्वन्ध, दिगो समलैङ्गिकता र त्यस्तो सहवासका साथै समलिङ्गी बैवाहिक सम्वन्ध मानव समाजमा हजारौ वर्षदेखि विद्यमान छ । कुनै कालमा, सत्तामा, अर्थतन्त्रमा र संस्कृतिमा समलैङ्गिकता खुम्चिएको प्रतीत हुन्छ भने कुनैमा अलि खुला देखापर्छ ।

समलैङ्गिकताबारे लामो कालसम्म सबैभन्दा आम कौतुहलता लगायत बैज्ञानिक खोजको विषय पुरुष वा नारी किन समलैङ्गिक हुन्छन् भन्ने नै रह्यो । यो प्रश्न आजपर्यन्त खोजीकै विषय रहेको छ । अर्थात समलैङ्गिकताको आधार वा श्रोत के भन्ने प्रश्न सर्वस्वीकार्य उत्तर अहिलेसम्म पनि भेटिएको छैन । त्यसो त समलिङ्गी कोणवाट आउने प्रश्न, विपरितलैङ्गिकताको आधार वा श्रोत के हो त? भन्ने कुराको समेत पूर्ण र सर्वस्वीकार्य उत्तर आउन सकेको छैन ।
तर पनि समलैङ्गिकताको श्रोत वा आधारका रुपमा निम्न चार दृष्टिकोणहरु हाम्रा सामु छन् । पहिलो, समलैङ्गिकताको चर्को विरोध गर्नेहरुले समलैङ्गिकता रोग हो भन्ने दृष्टिकोण राख्छन् । रोग भएकोले यसको निदान र उपचार आवश्यक छ । यहि कोणबाट आउने अर्को उत्तर हो सिकेर, नक्कल गरेर समलिङ्गी बनिने हो । त्यसैले समलिङ्गीहरुले सिकेको, नक्कल गरेको बानी त्याग्नु पर्छ र समलैङ्गिकता सिकिने, नक्कल गरिने सामाजिक थलोहरुको सुधार गर्नुपर्छ । तर यो दृष्टिकोणको वैज्ञानिक वैधता न्यून बनेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले ४० वर्ष यतादेखि समलैङ्गिकता रोग होइन र समलिङ्गीहरु रोगी होइनन् भन्ने निक्र्यौल निकालेका छ । खास उमेरमा, खास अवस्थामा र विरलै रुपमा गरिने समलिङ्गी कार्यलाई सिकेको, नक्कल गरिएको सायद भन्न सकिएला तर तिखो र दिगोरुपमा सामाजिक वहिष्कार समेत खपेर गरिने दिगो समलैङ्गिक अभ्यास र सामाजिक सम्वन्ध नक्कल वा सिकाइको परिणाम हुन सक्दैन । तसर्थ यसका कारण अरुतिरै खोज्नुपर्ने हुन्छ भन्ने धेरै विशेषज्ञहरुको राय पाइन्छ ।

तेश्रो कारण भने समलैङ्गिकता प्राकृतिक र जन्मजात हो भन्ने हो । मनुष्यहरुमात्र नभएर सारा प्राणी जगतमा कोही विपरिलिङ्गी हुन्छ त कोही समलिङ्गी । यसैकारण समलिङ्गीपना पहिले पनि थियो, अहिले पनि छ र भविष्यमा पनि भइनै रहनेछ । यो अर्थमा नितान्त प्राकृतिक अर्थात प्रकृति प्रदत्त, मानवीय र सामाजिक कारकतत्वभन्दा वाहिरको गुण र वास्तविकता हो । कोहि पनि जानेर, छानेर, इच्छा गरेर वा अभ्यास गरेर समलिङ्गी वा विपरितलिङ्गी हुँदैन । तसर्थ कुनै पनि समलिङ्गी आफ्नो इच्छाले, सिकेर जानेर, बुझेर समलिङ्गी भएको हुँदैन । समलिङ्गी हुनु वा विपरितलिङ्गी हुनुमा न कसैको दोष छ न गुण । यस्तो आफ्सेआफ होइन्छ र यो हुनु समलिङ्गी या विपरितलिङ्गी व्यक्तिको वा उसको समाजको नियन्त्रणमा छैन । तसर्थ विपरितलिङ्गीलाई झै समलिङ्गीलाई पनि बाटो खोल्नु र समलैङ्गिकतालाई र साथै समलिङ्गी सहबास र विवाहलाई आत्मसात गर्नु वा वैध तुल्याउनु एकमात्र उत्तम राजनीतिक, आर्थिक र कानुनी नीति र व्यवहारिक विकल्प हो । यो स्वाभाविक छ कि अधिकाँश समलिङ्गीहरु यो दृष्टिकोण बोक्छन् ।

कारण बारेको चौथो दृष्टिकोण समलिङ्गीपना सिकेर हुँदै होइन, तर जन्मजात मात्रै पनि होइन भन्ने रहेको छ । सारमा सवैखाले लैङ्गिकताको भ्रुण जन्मजात रहेको हुन्छ । जन्मेपछि हुर्कने र त्यसपछि बयस्क हुने क्रममा कुनै भ्रुण मौलाउँछन, कुनै विनास भएर वा दुर्वल भएर जान्छन् भन्ने यो दृष्टिकोणले एकातिर जन्म र प्रकृतिका साथै अर्कोतिर सामाजिक वातावरण र हुर्काई दुवैलाई समलैङ्गिकता मात्र होइन सवैखाले लैङ्गिकताको कारक मान्छ । सिकेर, इच्छा गरेर, नक्कल गरेर समलिङ्गी हुने होइन तर जन्मजात विशिष्ट प्रकारको लैङ्गिकता परिपक्क हुने पनि होइन । साथै समलिङ्गी हुनु वा नहुनु कुनै व्यक्तिको आफ्नो नियन्त्रणमा छैन । त्यसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई आफ्नो लैङ्गिकता हासिल गरेकोमा तारिफ गर्नु वा दोष दिनु दुवै उत्तिकै अनुचित ठहर्छ भन्नेमा यो दृष्टिकोण विश्वास राख्छ ।
समलैङ्गिकता बारेको अर्को खोजी र बहस समलिङ्गी मैथुन, सहवास र दाम्पत्य जीवन र वैवाहिक सम्वन्ध, धर्म पुत्रपुत्री वा जैविकरुपले आफ्नो बालबालिका हुर्काउने (र महिला समलिङ्गीको हकमा कृत्रिम गर्भाधानद्वारा बच्चा जन्म दिने समेत), रोजगारी, सम्पत्ति र अंशवण्डा बारेको छ । यहाँ यी आयामहरुबारेको खोजी र बहसबारे छोटो चर्चा गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।  कतिपय मुलुकमा समलिङ्गी मैथुन कानुनी रुपले दण्डनीय थियो र छ । नेपालमा पनि यो दण्डनीय थियो । तर अहिले छैन । समलिङ्गीहरु समाजमा छन् । विपरित लिङ्गीहरुमध्ये केहिले इच्छा गर्दैमा यी लोप हुँदैनन् र समलिङ्गी सहवासले नियन्त्रणलाई खुकुलो पार्दै लगेको छ ।

समलिङ्गी सहवास अर्थात दुई समलिङ्गीहरु दीगोरुपमा दाम्पत्य विताउनेको सन्दर्भ बारेको खोजी, बहस र अभ्यास अझ चाखलाग्दो छ । यसै सहवासको विरोधीहरुले सो सहवास पापपूर्ण, अनैतिक, गैरकानुनी हो भन्ने गरेका छन् । वयस्क विपरितलिङ्गीहरुलाई समेत समलिङ्गी सहवासले गलत मान्यता र व्यवहार सिकाउन सक्ने दावी पनि गरेका छन् । साथै समलिङ्गी सहवास दीगो नहुने मान्यता पनि उनीहरुको छ । अझ समलिङ्गी दम्पतिलाई धर्मपुत्रपुत्री हुर्काउन दिन नहुने र त्यसो गर्दा ती बालबालिका माथि यौनअपराध हुन सक्ने र अझ ती बालबालिका समलिङ्गी बनेर निस्कने दावी वा शंका पनि उनीहरुको रहि आएको छ । उता समलिङ्गी र उदारवादी दृष्टिकोण भने समलिङ्गी सहवास र विवाह मार्फत उनीहरुलाई दाम्पत्यभित्र निम्त्याएर निकास दिनुपर्ने यस्तो सहवास आधारभूत मानव अधिकार भित्र पर्ने र यसो गर्दा सार्वजनिक क्षेत्र र जीवनमा यौनिक र अन्य व्यभिचार र अपराध न्यून हुने धारण रहेको छ ।

यी दुवैखाले दावीहरु सम्पूर्णतया सत्य र असत्य प्रमाणित गर्न चाहिने तथ्य, तथ्याङ्क नेपालमा वा अन्य कहि पनि हालसम्म छैन । तर यीमध्ये केही दावीहरु प्रारम्भिक तहमा जाँच गर्न सकिने तथ्यहरु र तिनमा आधारित लेखहरु भने प्राप्त छन । तथ्याङ्क र लेखहरुले के देखाउँछ भने समलैङ्गिकता इच्छा गरेर प्राप्त गरिने वा देखासिकी गरेर वा लहलहैमा लागेर आफु त्यसैमा लम्पट हुन सकिने गुण वा दुर्गुण होइन । समलिङ्गी हुन सिक्नु र लागुपदार्थ खान सिक्नु एउटै तहको सिकाई होइन । समलैङ्गिकता इच्छा गरेर सिक्न सकिदैन । समलिङ्गी सहवासको अवधि विपरित लिङ्गी सहवास भन्दा सेख्खैमात्र छोटो हुने गरेको छ । समलिङ्गीहरुको पारपाचुके दर विपरित लिङ्गीहरुकोभन्दा अलिकति मात्र धेरै छ । तर समलिङ्गीहरु सामाजिक दवाव, प्रताडना र वञ्चितिकरणमा पनि परेका हुन्छन् । त्यस परिधीभित्र उनीहरुको सहवास केहि कम दिगो हुनु स्वाभाविक मान्न सकिने तर्फ पनि विद्वानहरुले औंल्याएका छन् । उता समलिङ्गीहरुले हुर्काएका वालवालिका माथिको यौन अपराध दर औसत भन्दा बढी नभएको र समलिङ्गीहरुले हुर्काएका बालबालिकाहरुको समलिङ्गी बन्ने अनुपात विपरित लिङ्गीले जन्माएका र हुर्काएका बालबालिकाहरुको समान हुने तथ्य पनि उनीहरुले प्रस्तुत गरेका छन् ।

समलिङ्गी सहवासलाई विश्वका धेरै मुलुकहरुले कानुनी मान्यता दिएपनि समलिङ्गी विवाह स्वीकार्ने मुलुकहरु भने हालसम्म १७ वटा मात्रै छन् । केहि मुलुकमा, खास गरेर अमेरिकामा प्रान्त–प्रान्तबीच फरक फरक कानुनी मान्यता छ र ३० वटाभन्दा बढी राज्यमा समलिङ्गी विवाहले मान्यता पाइसकेको छ । तर ख्याल राख्नुपर्ने तथ्य यो पनि छ की आधुनिक विश्वमा पहिलो समलिङ्गी सहवास २२ वर्षअघि मात्र कानुनसम्मत बनेको हो र पहिलो समलिङ्गी विवाह कानुनी मान्यता दिने कानुन१३ वर्षअघि मात्र आएको हो । यो छोटो अवधिलाई मनन् गर्ने हो भने समलिङ्गी सहवास र विवाहप्रति विश्वका धेरै मुलुक र समुदायहरु एकदमै छोटो अवधिभित्रनै धेरै सकारात्मक बन्दै गएका छन् ।
समलिङ्गी सहवास कानुनसम्मत भएका मुलुकहरुमा पनि समलिङ्गीहरुले एकै किसिम र तहका अधिकार प्राप्त गरेको छैन्न । तर पनि धेरै यस्ता मुलुकहरुमा दाम्पत्य जीवन विताउन पाउने, एकअर्काको उत्तराधिकार र अंशियार हुन सक्ने, सवैभन्दा नजिकको नातेदार तहको कानुनी हैसियत हुने आदि अधिकार प्राप्त भएका छन् । सहवासको कानुनले नदिने प्रायसः दुई किसिमको अधिकार मात्र हो । पाहिलो धर्मपुत्रपुत्री राख्न पाउने अधिकार र दोश्रो सवैभन्दा महत्पूर्ण विवाह गर्न नपाउने बन्देज ।

विवाह र सहवासमा के फरक छ?किन कतिपय मुलुकमा सहवास कानुनसम्मत भइसहेको छ तर हालसम्म थोरैमात्र मुलुकमा समलिङ्गी विवाह कानुनसम्मत छ? यद्यपी गत १० वर्षको लहरका दिशावोध गर्ने हो भने छोटो अवधिभित्रै हालकोभन्दा निकै धेरै मुलुकहरुमा समलिङ्गी विवाह कानुनसम्मत बन्ने यथेष्ट सम्भावना पनि छ ।

यसो हुनु मुख्य कारण एउटै छ । हाल आएर समलिङ्गीहरुप्रति सापेक्षिक रुपले उदार मुलुकहरु अधिकाँश युरोप र अमेरिकामा छन् । यीमध्ये अधिकाँश मुलुकका वासिन्दाहरु क्रिश्चियन धर्मालम्वी छन् । यद्यपी कतिपय धर्मको मामिलामा हाल नरम बनेका छन् । उता कतिपय मुलुकहरुमा क्रिश्चियन धर्म राज्य धर्म नभएपनि राज्य र धर्म केहि न केहि रुपले गाँसिएको छ । यस्ता मुलुकहरुमा समलिङ्गी कानुनसम्मत छैन किनकि बाइबल (The New Testament)मा समलैङ्गिकता निषेध गर्ने वाक्य परेको छ । यद्यपी बाइबालबाट सिक्नुपर्ने मुल तत्व येशुको सवैप्रतिको दया, माया, प्रेम, सदभाव र सद्व्यवहार हो वा समलिङ्गी र समलैङ्गिकताको विरोधमा लेखिएको १–२ वाक्य हुन् भन्ने बारे वलियो मतभेद छ । तर पनि बाइबलमा अंकित पाठ उल्लघंन गर्न अधिकाँश चर्च र पादरीहरु तयरछैनन् । उता क्रिश्चियन धर्मालम्वीहरुमध्ये धेरैजसो के मत राख्दछन् भने विवाह भनेको नागरिक, सामाजिक आदि कार्य हुन तर यो धार्मिक अनुष्ठान पनि हो तसर्थ विवाह चर्चमा पादरीहरुद्वारा नै सम्पन्न गरिनु पर्छ । यसरी हेर्दा समलिङ्गी विवाह बाइबल, क्रिश्चियन विश्वास र विपरित लिङ्गी विवाह पद्धतिको खिलाफमा छ । यसर्थ युरोप र अमेरिकाको कपिपय राज्यसत्ताहरु नागरिक, सामाजिक, राजनीतिक हिसावले समलिङ्गी सहवासको लागि राजी भइसकेका छन् भने कतिपय समलिङ्गी विवाहबारे हाल अन्यमनस्क रहेका छन् वा विरोधमा रहेका छन् ।

माथिको अनुच्छेदमा कतिपय क्रिश्चियन मुलुक र धर्मावलम्वीहरु समलैङ्गिकता, समलिङ्गी सहवास र समलिङ्गी विवाहबारे हाल आएर उदार बनेका छन् भनियो । यहाँ हाल आएर भन्ने वाक्याँश जोडदिएरै भन्न खोजिएको हो । क्रिश्चियन मुलुकहरु यसरी उदार हुन शुरु गरेको आधा शताव्दी यता मात्रै हो । यसभन्दा अघि शायद कहिल्यै यति उदार थिएनन् । बरु क्रिश्चियन धर्मपूर्व अर्थात येशुकालपूर्व युृरोपका मुलुक र समुदायहरुमा खासगरी रोमन साम्राज्यमा समलैङ्गिक मान्यता र अभ्यास निकै सहज र खुला थियो । यसैगरी विश्वका कतिपय भूभाग र संस्कृति समुदायहरुमा समलैङ्गिकता अहिलेभन्दा सहज अभ्यासमा थियो । समवयस्ककाबीच र अझबढी प्रत्यक्ष रुपमा सामाथिक–आर्थिक हैसियत र उमेर अनमेल समुह र व्यक्तिहरुकाबीच समलिङ्गी यौनकर्म प्रचलनमा रहेको थियो ।

यसै गरेर वर्तमान नेपालको लागि अझ बढी उपयोगीरुपले सायद यो पनि भन्न सकिन्छ कि हिन्दू, बौद्ध र अरु धर्महरुमा समेत समलैङ्गिकता र अन्य लैङ्गिकताहरुले स्थान पाएको थियो र छ । कामको अर्थ यौन भन्दा धेरै विस्तृत छ । तर काममध्ये यौनकर्म पर्छ र काम जीवनको चार उद्देश्यहरुमध्ये एक थियो । अर्धनारीश्वर, मञ्जुश्री, शिखण्डी, हिन्दु मन्दिरहरुको टुडाँलका यौनकलाकर्म साथै मारुनी, झाक्रीहरुको भेशभुषा र व्यवहार आदिले नटुवा आदिको सामाजिक मर्यादा अलि निम्नतहको भए पनि समाजले उनीहरुको अस्तित्व स्वीकरेको र सीमित दायराभित्र समलिङ्गीहरुको विशिष्टतालाई सम्मान गरेको समेत देखिन्छ । अर्थात समलैङ्गिकता समाजको अभिन्न अंग हो भन्ने स्वीकारेको र समलिङ्गीहरुलाई विशिष्ट भूमिका समेत प्रदान गरेको देखिन्छ । निषेध गरेको देखिदैन ।

साराँशमा समलिङ्गी मैथुन, सहबास, विवाह र समष्टिगत समलैङ्गिकता बुझ्ने र स्वीकार्ने सवालमा विपरितलिङ्गी विवाह र वैवाहिक सम्वन्धमा झै समलिङ्गी सहवास र विवाहमा पनि जहिँकहिँ ऐतिहासिक रुपले धेरै परिवर्तन र उतारचढाव आएको देखिन्छ । नेपाल र दक्षिण एशियाली समाज र समुदाय समलैङ्गिकताबारे झण्डै २००० वर्षयता अन्य समाज र समुदायभन्दा उदार रहेको देखिन्छ । गत आधा शताव्दीभित्र भने युरोप र अमेरिकाका समाज र समुदायहरु समलैङ्गिकता, समलिङ्गी सहवास र समलिङ्गी विवाहबारे अन्य समाज र समुदायभन्दा उदार भएर प्रस्तुत भएका छन् । समलैङ्गिकताको अर्को पाटो साधन, विस्तारित र तीक्ष्ण भेदभाव र बहिस्करणको हो । शिक्षणमा, रोजगारीमा, सम्पतिमा, अंशमा, पारिवारीक र अन्य कतिपय सामाजिक सम्वन्धमा, प्रेम र सदभावमा, नागरिक अधिकारको बन्दोबस्तमा र उक्त अधिकारको प्राप्तिमा यो सघन विस्तारित र तीक्ष्ण भेदभावको पुनरावलोकन गर्ने स्थान यो होइन । यद्यपी यी भेदभाव र बहिस्करणहरुलाई न्युनीकरण नगर्दा लोकतन्त्रको, खुला र बहुल राजनीतिको, लोककल्याणकारी राज्यको र समतामूलक समाजको सृजनाको सम्भावना कमजोर हुन्छ र यसबाट समान नागरिक अधिकारको संरचना खोटो र कमजोर रहेको मान्नु पर्ने हुन्छ ।

यहाँको मूल सन्दर्भ भने एकातिर यी भेदभाव र अर्कोतिर समलिङ्गी सहवास र विवाहबीचको सम्वन्धको बारेमा हो । समलैङ्गिक सहबास समाजमा विद्यमान छ भनेर स्वीकार्न सक्दा र समलैङ्गिक सहवास वा विवाहले समलिङ्गी लगायत विपरितलिङ्गी र समष्टिगत समाजको हित गर्छ र अहित गर्दैन भन्ने आम निक्र्यौलमा पुग्दामात्र माथि भनिएका र अन्य भेदभाव र बहिष्करणका पाटाहरु खुम्चिदै जाने हुन्छ । यो प्रकृयाको आरम्भ भने राज्यले र सरकारले राजनीतिक, आर्थिक, साँस्कृतिक, शैक्षिक र कानुनी नेतृत्वले नै गर्नुपर्छ । सहवास वा विवाहको अधिकार प्रदान नगर्दा भने यी भेदभाव र बहिष्करणका पाटाहरु दिगो हुने यथेष्ट सम्भावना रहन्छ ।

२.३ पारलिङ्गी(Transgender) विवाह र वैबाहिक सम्वन्ध

जैविकरुपले अन्तरलिङ्गी वा उभयलिङ्गी शिशुहरु ज्यादै थोरै संख्यामामात्र जन्मन्छन् र जन्मेकाहरुमध्ये पनि जैविक कारणले बाबुआमा र परिवारको संकोचले र डर तिरस्कारको कारण र त्यस्ता शिशुका हेरचाहका कसीको कारणले अन्य नवजात शिशुहरुभन्दा बढी दरमा मृत्यु हुन्छ । उता परालिङ्गी(Transgender)हरु मूलतः जन्मिएको वा हालको जैविक लिङ्ग छोडेर अर्को लिङ्गमा चिरफार वा अन्य माध्यम मार्फत प्रवेश गर्ने हुँदा परालिङ्गीहरु पारलिङ्गीबाट छुट्टै समुहमा पर्ने भए । यद्यपी यी दुईमा बढ्दो समानता देखिन थालेको छ । साथै आफ्नो जैविक लिङ्गको नभएर अर्को जैविक लिङ्गको व्यक्तिले लगाउने लुगा, हाउभाउ, बोली आदि गर्ने transvestite person) पनि पारलिङ्गीभन्दा फरक भयो । किनकी पारलिङ्गीले यसलाई समष्टिगत जीवनशैली नै बनाएको हुन्छ । विशिष्ट परिस्थितिमा मात्र होइन transvestite person)अवस्था कदाचित पारलिङ्गीको प्रारम्भिक अवस्था हुन पनि सक्ला ।

विश्वका अन्य कतिपय मुलुक र समुदायहरुमा भन्दाभिन्दै दक्षिण एशिया र अझ खासगरेर भारत र नेपालमा पारलिङ्गीहरुको संख्या उल्लेखनीय रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । यो अध्ययनको दौरानमा भेटिएका पुरुष र महिला समलिङ्गीहरुभन्दा ठूलो संख्यामा वा हाराहारीमा पारलिङ्गीनै थिए । पारलिङ्गीहरु ठूलो संख्यामा हुनुका सिद्धान्ततः तीनवटा कारणहरु हुन सक्छ्न् । एक पारलिङ्गीहरु जैविकरुपले नै बढी जन्मिछन् । दुई, दक्षिण एशिया र नेपालमा पारलिङ्गीहरु अन्य मुलुकहरुमाभन्दा सामाजिक रुपले बढी सृष्टी या निर्माण हुन्छन् । तीन धेरैजसो पारलिङ्गीहरु समलिङ्गी पनि हुन् ।

पहिलो सम्भाव्य कारणको वजन न्यून छ । जैविक हिसावले विश्वभरिका मानवहरुको बनावट र जैविक–यौनिक अनुपात एकै वा झण्डै एकै किसिमको हो । बालक र बालिकाको जन्मावस्थाका अनुपात पनि विश्वभरि झण्डै एउटै हुन्छ । यसैकारण पनि दक्षिण एशिया र नेपालमा पारलिङ्गीको जन्मदाको अनुपात अन्य मुलुक र समुदायभन्दा धेरै पृथक हुनसक्ला भन्ने मान्न सकिने आधार छैन ।

देश्रो र तेश्रो सम्भाव्य धारणाको वजन भने धेरै छ । यहाँ यो तथ्यमा जोड दिन आवश्यक छ की विश्व व्रम्हाण्ड लगायत प्रकृति, चराचर, समाज र यहाँसम्मकी निर्जीव वस्तुहरुलाई चिन्न, बुझ्न र व्यवहार गर्न हामी लैङ्गिकताको आम प्रयोग गर्छौ । प्राणी वा वस्तुको प्रारम्भिक चिनारीमा उक्त वस्तु वा प्राणीको लैङ्गिकता नै पर्छ । आकाँश, सूर्य, चन्द्र, पृथ्वी, जन्मभूमि सवैको लिङ्ग छ । हामी यसरी नै बुझ्छौ । अझ कतिपय भाषामा त रेल स्त्रीलिङ्ग हो । लैङ्गिक वर्गीकरण विना हामी हाम्रो आफ्नै र साथै वरिपरिका प्रकृति, व्यक्ति र समाज वुझ्न सक्दैनौ ।

यहाँ अर्को तथ्यमा पनि जोड दिन लायक छ । परिवारमा लोग्ने–स्वास्नी, बाबु–आमा, हजुरबा–हजुरआमा, दाजु–भाउजु, दिदि–भिनाजु हुन्छन् । लोग्ने–लोग्नेको दम्पति बन्दैन, परिवार बन्दैन । यसैगरेर बाबु–बाबुको, हजुरबा–हजुरबा, दिदि–दिदिको दम्पति बन्दैन र आमा–आमा, हजुरआमा–हजुरआमा, भाउजु–भाउजु र भिनाजु–भिनाजुको दम्पति बन्दैन ।
अर्थात संसार चिन्न र बुझ्ना लिङ्गको आधार नभई हुँदैन । र परिवार बन्न भाले र पोथी नभई हुँदैन । हाम्रो आम र विपरितलिङ्गी सोचाई र गराइ यही हो । हाम्रो भाषा, दिल, दिमाग, सपना, विपना सर्वत्र यहि नै छ । यो सोच समाज र व्यवहारको प्राधिकारीक आधारव्यञ्जना(template)हो यसलाई त्याग्न हतपति सकिदैन । प्राधिकारिक संरचना, इतिहास, संस्कृति आदिले हामीलाई सिकाएको यहि हो ।

सायद यहि कारण हो की अधिकाँश (र सायद सबै) पारलिङ्गी जोडीहरुमा एक पुरुष बन्छ र एक महिला । पुरुष र महिलाबिना जोडी वा दम्पति बन्न सक्दैन भन्ने धारणा व्यापक र गहिरो छ । समलिङ्गी जोडीमध्येको एक व्यक्ति आफ्नो जैविक लिङ्गभन्दा बेग्लै र अर्को सामाजिक लिङ्ग आत्मसात गर्न इच्छुक र वाध्य दबै छन् । इच्छुक छन् किनकी उनीहरुले यहि देखेका र अनुभव गरेका छन् । बाध्य छन् किनकी विपरित लैङ्गिकता छाएको समाजले सापेक्षिक बैधताको बाटो यहि हो भन्ने चिनाउँछ । यद्यपी यो पनि थोरैहदमा भएपनि सम्भव छ की समलिङ्गी जोडीमध्ये एकमा विपरितलिङ्गी हर्मोन रसायन सापेक्षिक रुपले बढी निर्माण र प्रवाहित हुन्छ र यसले सामाजिक लिङ्गको पहिचान निर्माण गर्छ, । फेरी मानसिक इच्छाले विशिष्ट लैङ्गिक हर्मोन रसायन पैदा गर्ने वा यस्तो कार्य–कारण सम्बन्ध उल्टने पनि हुनसक्छ ।

दक्षिण एशियामा हाल पारलिङ्गीहरु संख्यात्मक हिसावले धेरै हुनुको पछाडी हिन्दु धर्मग्रन्थहरुमा निहित लैङ्गिक वहुलता र यो वहुलतालाई खास सीमाभित्र राखेर स्वीकार्ने मूल्यमान्यता र संरचना पनि जिम्मेवार हुन सक्छ । पक्कै पनि वर्तमान भूतकालबाट निस्किएको हुन्छ तर वर्तमानले भूतकालमा अडेस लगाएको पनि हुन्छ । विगतको वहुलैङ्गिकताको वर्णन र सापेक्षिक बैधताले बर्तमान समलैङ्गिकता, तेश्रोलैङ्गिकता आदिलाई सीमित दायराभित्र भएपनि स्वीकार्य र पाच्य तुल्याएको हुन सक्छ । प्रताडना र वञ्चितिकरणमा परेका धेरै पुरुष समलिङ्गीहरुले पारलिङ्गीइतिहास, धर्मशास्त्र र संस्कृति लगायत प्राधिकारीक विपरितलिङ्गी, पारिवारिक र अन्य संरचना अन्तर्गत सुरक्षा खोजेको र केहि हदमा भेटेको हुनसक्ने प्रगाढ सम्भावना छ । पारलिङ्गीअवतार इतिहास र संस्कृतिकै धारण आमजनमानसमा सापेक्षिकरुपले स्वीकार्य पनि रहेको छ ।

यसरी विश्लेषण गर्दा पारलिङ्गी जोडी बीचको सहवास वा विवाह जैविक हिसावले भन्ने हो भने समलिङ्गी जोडीबीचको सहवास वा विवाह नै हो । यस दृष्टिकोणवाट हेर्दा समलिङ्गी जोडी र पारलिङ्गीजोडीको सहवास वा विवाहको कानुनी अधिकार र हैसियत एकै हो । यी दुईमा फरक के छ भने समलिङ्गी जोडीको जैविक र सामाजिक दुवै लिङ्ग एउटै हुन्छ भने पारलिङ्गीजोडीमध्ये एकको सामाजिक लिङ्ग एकहदसम्म विपरितलिङ्गीको झै हुन खोज्छ वा हुन पुग्छ । धर्मशास्त्र र संस्कृतिको सुरक्षाले सम्भवतः सामाजिक दवावले आफ्नै इच्छाले र हर्मोन रसायनको विशिष्ट संरचनाले वा बढ्दो प्रयोगले यस्तो भएको हुन सक्छ ।

तसर्थ सहवासी वा वैवाहिक जीवनमा र समाजमा पारलिङ्गीको दुईवटा पहिचान बन्छ । पहिलो जैविक प्राणीको हिसावले र दोश्रो सामाजिक प्राणीको हिसावले । यी दुवै चिनारीहरु महत्वपूर्ण छन् । यसर्थ यी दुईमध्ये जुन चिनारी जुन प्रयोजनको लागि प्राथमिक महत्वको हो सो अग्रभागमा र दोश्रो चिनारी पाश्र्वभागमा चिन्हित गर्नु उपयुक्त हुन्छ । तर दुवै चिनारी महत्वपूर्ण हुन र दुवै अंकित हुने प्रणाली बनाउनु उपयुक्त हुन्छ ।

२.४ विवाह र वैवाहिक जीवनकाविविधताहरु

अन्य सामाजिक संरचनाहरु झै विवाह र वैवाहिक जीवनको प्रकृति ऐतिहासिक र स्थानिय विशिष्टतासंग नितान्तरुपले गाँसिएको हुन्छ । यसर्थ यो स्वाभाविक छ की यी विशिष्टताहरु परिवर्तन हुँदा विवाह र वैवाहिक जीवनका सीमा, परिभाषा र प्रकृतिहरु पनि परिवर्तन हुन्छन् । उपरोक्तको अर्थ यो पनि हुन्छ कि कुनै पनि विवाहपद्धति सर्वकालिक र सर्वस्थानिक रुपले बैध वा अवैध, वाञ्छनीय वा अवाञ्छनीय, ग्राह्य वा अग्राह्य हुँदैन । मुल प्रश्न कुनै विवाहपद्धति र वैवाहिक जीवन स्थापित र अझ उजागर हुँदैगरेको वृहत आर्थिक–राजनीतिकको साथै साँस्कृतिक विचारधारात्मक पद्धतिसंग मेलखाने छ वा छैन भन्ने हो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले सम्भवतः अलोकतान्त्रिक, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हरण गर्ने, भेदभावकारी अर्थ–राजनीतिक, साँस्कृतिक र वैवाहिक पद्धतिलाई अंगिकार गर्न सक्दैन र त्यस्तो वैचारिक व्यवस्था जस्ले व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्छ, अभेदभावकारी छ र अन्यको लागि हानिकारक छैन, त्यस्तो पद्धतिलाई अंगिकार गर्छ ।
आधुनिक लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा विवाहको मूलमर्म नागरिक अनुवन्ध (Civil Union) को हो । आधुनिक लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा आर्थिक, राजनीतिक र कानुनी अनुवन्ध पनि हो । विवाहको धार्मिक पाटोको आफ्नो सामाजिक महत्व छ । तर लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि यो मूल पक्ष भने होइन ।

समलैङ्गिकता र समलिङ्गी यौनसम्बन्ध, सहवास र विवाह वर्तमानको उपज होइन । यो हजारौं वर्षदेखि विद्यमान छ र धेरै काल र स्थानमा यसले आम वा सीमित सामाजिक र अन्य किसिमका वैधता पनि प्राप्त गरेको छ । समलैङ्गिकता स्वेच्छिक होइन । यो सिक्न सकिने कला, व्यवहार, दृष्टिकोण, यौनिकता होइन । अझ समलिङ्गी विवाह यीभन्दा पनि टाढा र दिगो र अन्तरंग सामाजिक सम्वन्ध हो । हठात, कौतुहलबस वा बलपूर्वक स्थापित गरिने यौनसम्वन्ध होइन ।
विपरिलिङ्गी विवाह र समलिङ्गी विवाहमा अनेक समानता छन् । समलिङ्गीहरु अन्यभन्दा बढी अपराध कार्यमा लागेका हुँदैनन् । समलिङ्गीहरुवाट अन्यभन्दा बढी यौन अपराध हुँदैन । उनीहरुले हुर्काएका बच्चाहरु अन्यले हुर्काएकाभन्दा बढीदरमा समलिङ्गी हुँदैनन् ।

पश्चिमी समाज समलैङ्गिकताप्रति सधै बढी उदार रहेको होइन । पूर्व येशुकालको समय समलैङ्गिकताप्रति निकै उदार रहेको देखापर्छ भने पुरै येशुकाल र खास गरेर सन् १८००–सन् १९५० को युरोपियन येशुकाल एकदमै कट्टर । उता गत झण्डै दुई हजार बर्ष पूर्व समलैङ्गिकताकोप्रति पूर्वीय समाज बढी उदार रह्यो । अर्थात सिंगो दक्षिण एशिया र नेपाल लामो कालदेखि समलैङ्गिकताप्रति सापेक्षिक रुपले उदार रहेको हो ।

सन् १९५० यता भने हालको पश्चिम यसबारे बढी उदार बनेको छ । समलिङ्गी सहबास त्यहाँ धेरै मुलुकमा र समलिङ्गी विवाह केहिमा कानुनसम्मत बनेको छ । त्यहाँको गत दुई दशकको अनुभव अव आउने दुई दशकमा प्रक्षेपण गर्ने हो भने सवैजसो पश्चिमा मुलुकमा समलिङ्गी सहवास वा विवाहले पूर्ण कानुनी संरक्षण पाउने देखिन्छ ।तेश्रो लैङ्गिकता समलैङ्गिकताको र पारलिङ्गीविवाह समलिङ्गी विवाहको एउटा विशिष्ट पाटो हो । यो विशिष्ट पाटोलाई ख्याल गरेमा समलिङ्गी र पारलिङ्गीविवाहबीच भेद गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिदैन ।

परिच्छेद–३
विवाहका सम्वन्धमा राष्ट्रिय रुपमा भएका समकालीन प्रयासहरु

३.१ संविधानको मस्यौदामा विवाहसम्वन्धी व्यवस्था

लामो राजनीतिक आन्दोलन पश्चात देशमा आएको परिवर्तनमध्ये जनताले आफ्नो संविधान आफ्नै प्रतिनीधिहरु मार्फत निर्माण गर्नको लागि २०६४ सालमा संविधान सभाको निर्वाचन मार्फत संविधानसभाको गठन भएको थियो । पहिलो संविधानसभाले निर्धारित समयमा संविधान जारी गर्न नसकी विघटन भएको थियो । पहिलो संविधानसभाको विघटन पश्चात २०७० सालमा दोश्रो पटक संविधानसभाको निर्वाचन भइ पुनः संविधानसभाको गठन भएको छ । संविधानसभाको मूख्य कर्तव्य जनताका भावना, आकांक्षा र आवश्यकताहरु समावेश गरी जनताको सक्रिय सहभागीतामा जनताको चाहना अनुसार नयाँ संविधानको निर्माण गर्नु हो ।

पहिलो संविधानसभामा संविधान निर्माण कार्य र सोसँग सम्बद्व अन्य प्रक्रियागत कार्यमा सहयोग पुर्याउन संविधानसभा अन्तर्गत एउटा संवैधानिक समिति, दशवटा विषयगत समितिहरु र तीनवटा प्रक्रियागत समितिहरु गठन गरिएको थियो ।यसरी गठन गरिएका अधिकांश विषयगत समितिहरुले आ–आफ्नो विषयहरुमा अवधारणपत्र र त्यसको प्रारम्भिक मस्यौदाको प्रतिवेदनहरु संविधानसभामा पेश गरेका थिए । संविधानसभामा विविध विषयगत समितिहरुमध्येका अवधारणा र प्रतिवेदनहरुमध्ये मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिको प्रतिवेदनमा विवाह र विवाहसँग सम्वन्धित विषयहरुको बारेमा उल्लेख गरिएको छ । प्रस्तुत समितिको मस्यौदा अन्र्तगतको नागरिकता सम्वन्धी व्यवस्था अन्र्तगत नागरिकता प्राप्तिको सम्वन्धमा वैवाहिक सम्वन्धलाई पनि उल्लेख गरिएको छ । जस अन्तर्गत वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने सम्वन्धमा विदेशी नागरिकसँग विवाह भएका नेपाली नागरिकबाट नेपालमा नै जन्म भइ नेपालमा स्थायी बसोबास गरेका र आमा वा वावु दुबै नेपाली नागरिक रहेछन् भने त्यस्तो व्यक्तिले (२) वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नसक्ने कुरा व्यवस्था गरिएको पाईन्छ । यस सम्बन्धमा नेपाली नागरिकसँगै वैवाहिक सम्वन्ध कायम भएको विदेशी व्यक्तिको नेपाली नागरिकता प्राप्त हुनु अगावै मृत्यु भएमा निजको सन्तान र नेपाली नागरिकबाट जन्मेको वावुको ठेगान नभएको व्यक्तिले समेत यस आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने प्रावधान राखिनुपर्ने भनि फरक मत समेत राखिएको पाइन्छ ।

यसैगरी अङ्गिकृत नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था अन्र्तगत यो संविधान प्रारम्भ भएपछि नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएका विदेशिले चाहेमा नेपालमा कानुनी रुपमा १५ वर्ष वसोवास गरेको र विदेशी मुलुकको नागरिकता त्याग गरेपछि प्रचलित कानुन बमोजिम अङ्गिकृत नेपाली नारिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । यो व्यवस्थाको सम्बन्धमा यो संविधान प्रारम्भ हुनु अगावै नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम भएको विदेशी महिलाले नेपाली नागरिकता लिन चाहेमा विदेशी मुलुकको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि अङ्गिकृत नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ भन्ने समेत उल्लेख गरिएको छ । यस सम्बन्धमा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेको विदेशी महिलाले विदेशी मुलुकको नागरिकता त्याग गरेको स्वंय घोषणा गरी नेपाली नागरिकता लिन चाहेमा तत्काल नेपालको वैवाहिक अङ्गिकृत नेपाली नागरिकता लिन सक्नेछ भन्ने प्रतिवद्धात्मक वाक्यांश राखिनु पर्ने भनी फरक मत समेत पेश भएको पाइयो ।त्यसैगरी वैवाहिक सम्बन्धमा अङ्गिकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रस्तुत धाराको सट्टामा “नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेको विदेशी नागरिकलाई नागरिकता त्याग्ने प्रकृया चलाएपछि नेपालको वैवाहिक अङ्गिकृत नागरिकता प्रदान गरिनेछ” भन्ने वाक्यांश राखिनु पर्ने भनि फरक मत राखिएको रहेछ । विदेशी नागरिकसँग विवाह भएका नेपाली नागरिकबाट नेपालमा जन्म भइ नेपालमा स्थायी वसोवास गरेको र आमा वा वावुको नागरिकताको आधारमा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले प्रचलित कानुन बमोजिम अङ्गिकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्तुत मस्यौदामा राखिएको छ ।

अतः यसरी नागरिकता प्राप्त गर्ने आधारहरुमध्येमा वैवाहिक सम्बन्धलाई पनि एक महत्वपूर्ण आधार उक्त समितिको मस्यौदाको नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान अन्तर्गत समावेश गरिएको पाईन्छ । यस व्यवस्था अन्तर्गत नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रत्येक नागरिकले निजको वावु वा आमाको वंशको आधारमा आफ्नो लैङ्गिक पहिचान सहितको नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने कुराको प्रत्याभूति गरिएको पाईन्छ । यस व्यवस्थाले गर्दा महिला र पुरुषको अतिरिक्त पारलिङ्गी व्यक्तिहरुले पनि आफ्नो पहिचान सहितको नागरिकता प्राप्त गर्ने अवसर पाउने देखिन्छ ।

३.२ विवाह र मैलिक हकसम्बन्धी व्यवस्था

नेपालको संवैधानिक विकासक्रममा नेपाली नागरिकहरुले प्राप्त गर्ने मौलिक हकहरुमा थप गरिदै आएको पाईन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ सालको तुलनामा अन्तरिम संविधान, २०६३ मा थप मौलिक हकहरुको व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी संविधानसभा मार्फत बन्न गइरहेको नयाँ संविधानमा पनि केही नयाँ मौलिक हकहरु प्रस्तावित गरिएका छन् ।

मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिले यसको अवधारणापत्र र मस्यौदामा केही नयाँ मौलिकहकहरुको व्यवस्था गरेको छ । यसरी प्रस्ताव गरिएका मौलिक हकहरुमध्ये प्रस्तावित धारा २६ को परिवारसम्बन्धी हक एक हो । नेपालको संवैधानिक इतिहासमा पहिलो पटक परिवारसम्वन्धी हकलाई मौलिक हकहरुको रुपमा राखेर मानव अधिकार सम्वन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरुमा उल्लेख गरिएको महत्वपूर्ण हकलाई आत्मसात गरी यसलाई स्विकार गरिएको पाईन्छ । प्रस्तावित परिवारसम्बन्धी हकले विशेषगरी वहुविवाहलाई उन्मुलन गरेको छ । कसैले पनि एकभन्दा बढि पति वा पत्नी राख्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ संविधान लागू भएपछि कुनै पनि व्यक्तिले कुनै एक व्यक्तिसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायमै रहेको अवस्थामा अर्को व्यक्तिसँग विवाह गर्नमा रोक र प्रतिबन्ध लगाएको छ । कसैले यसको उलंघन गरेमा कानुनद्वारा दण्डनीय हुने व्यवस्था गरेको छ ।

विवाह जस्तो नितान्त व्यक्तिगत कुरालाई हरेक व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार तथा वैयतिक स्वतन्त्रताको हकको रुपमा हरेक नागरिकले कानुन बमोजिम प्रयोग गर्ने व्यवस्था यसमा उल्लेख गरिएको पाईन्छ । कानुनले निर्धारण गरेको शर्त बमोजिम प्रत्येक व्यक्तिले आफूले रोजेको व्यक्तिसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गर्न सक्दछ । वैवाहिक सम्बन्धमा रहेका दम्पतीहरुले अफ्नो वैवाहिक जीवनलाई अन्त्य गर्न चाहेमा कानुन वमोजिम सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्नेछन् । विवाह गर्ने व्यक्तिहरुबीचको इच्छा विपरित वा पूर्ण र स्वतन्त्र सहमतिविना विवाह गराउन नपाइने तथा वैवाहिक सम्बन्ध कायम भएपश्चात सम्पति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक हुने कुरालाई समेत यस हकले सुनिश्चितता प्रदान गरेको देखिन्छ ।

यसका अतिरिक्त वैवाहिक सम्वन्धमा रहेका व्यक्तिहरुले उल्लेखित हकको उपभोग सँगसँगै उनीहरुलाई सन्तानको पालनपोषण, स्याहार, सम्भार तथा सर्वाङ्गिण विकासको लागि आमा वुवाको समान अधिकार र दायित्व हुने र अभिभावकप्रति प्रत्येक सन्तानले सम्मान र पालनपोषण गर्ने सन्तानको अधिकार र दायित्व हुनेछ भन्ने व्यवस्था समेत गरिएको पाईन्छ । मौलिक हकभित्र अविभेदको आधारमा यौनिक तथा लैङ्गिक पहिचानलाई पनि उल्लेख गरी यौनिक तथा लैङ्गिक आधारमा विभेद गर्न नपाइने व्यवस्था गर्ने हो भने उक्त प्रावधान विवाहमा पनि आकर्षित भई समलिङ्गी विवाहको संवैधानिक आधार तयार हुनेछ । प्रस्तावित अवधारणाले गर्दा विवाह गर्न पाउने अधिकार हरेक व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार भएको हुँदा इच्छा विपरित विवाह गरिदिन नपाइने र विवाहपश्चात दम्पतीको दायित्व तथा सन्तानको अभिभावकप्रतिको दायित्वलाई उल्लेख गरिएको पाईन्छ ।

विपरित लिङ्गी सोचमा विकास भएको हाम्रो समाजमा विद्यमान रहेका कानुनहरुले विवाह महिला र पुरुषमा मात्र हुने कुरालाई स्वीकार गर्दै आइरहेको अवस्थामा प्रस्तुत संवैधानिक व्यवस्थाले विवाह महिला र पुरुषकोमात्र सम्बन्ध हो भन्ने कुरालाई उल्लेख गरेको छैन । मौलिक हक अन्तर्गतका अन्य व्यवस्थाहरुमा लैङ्गिकतथा यौनिक अल्पससंख्यक समुदायको बारेमा समेत उल्लेख गरिएको छ । संसारमा महिला र पुरुषका वाहेक समान लिङ्गी व्यक्तिहरुबीच पनि विवाह हुने कानुनी प्रावधानहरुको व्यवस्था भएको छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि सुनिलवावु पन्त समेत विरुद्ध नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत विपक्षी भएको मुद्दामा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरु पनि देशका नागरिक भएको र अन्य नागरिकले झै यस समुदायका व्यक्तिहरुले पनि आफ्नो पहिचान अनुसार मानव अधिकार तथा मौलिक हकको उपभोग गर्न पाउने कुरालाई सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ ।सर्वोच्च अदालतको यस फैसलाले समलिङ्गी विवाहलाई पनि मान्यता प्रदान गरेको अवस्था छ । सम्भवत सर्वोच्च अदालतको यहि फैसलाको सम्मान गर्दै मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिले पनि विवाहलाई महिला र पुरुषबीच मात्र हुने सम्वन्धभन्दा पनि व्यक्ति व्यक्तिबीचको सम्बन्धको रुपमा स्वीकार गरेको पाईन्छ ।

दोश्रो पटक भएको संविधानसभाको निर्वाचन पछि संविधानसभाको बैठकले अघिल्लो संविधानसभाबाट भए गरेका काम कारवाहीको स्वामित्व ग्रहण गरेको परिप्रेक्षमा प्रायः मौलिक हक, नागरिकता तथा विवाहको सम्बन्धमा भएका सहमतिहरु पनि नयाँ संविधानमा पर्ने नै देखिन्छ । यदि संविधानसभाभित्र रहेका सहमतिहरु संविधानमा आउने हो भने विद्यमान विवाहसम्बन्धीकानुनी मान्यतामा आमूल परिवर्तन भई विवाह व्यक्ति व्यक्तिबीच हुने सम्बन्धमा परिणत हुनेछ ।

३.३ प्रस्तावित देवानी संहिता तथा देवानी कार्यविधि संहिताहरुमा विवाह सम्बन्धी व्यवस्था

नेपालको लिखित कानुनी दस्तावेजको रुपमा वि.सं. १९१० मा जारी भएको मुलुकी ऐनमा देवानी कानुनहरुसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको थियो । उक्त मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गरी २०२० साल भाद्र १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी ऐनले हालसम्म पनि देवानी कानुनसम्बन्धी व्यवस्थाहरुलाई सम्वोधन गर्दै आइरहेको छ । यस मुलुकी ऐनलाई पनि समय सान्र्दभिक बनाउन पटक पटक संशोधनहरु गरिँदै आईएको पाईन्छ ।

मुलुकी ऐनमा रहेका कानुनी प्रावधानहरु परम्परागत रुपमा रहेका छन् । विशेषगरी यस ऐनले देवानी कानुनमा सुधार गर्न तथा यससम्बन्धी भएका नयाँ विकासहरुलाई समेत समेट्ने गरी मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गरि सोको सट्टामा संहितावद्ध कानुन बनाउने उेद्देश्यले नेपाल सरकार; मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६५÷८÷१८ को निर्णय अनुसार देवानी कानुनमा सुधार गर्न देवानी संहिता र सोसम्बन्धी देवानी कार्यविधि संहिता तयार गर्नको लागि सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायधिश खिलराज रेग्मीको संयोजकत्वमा देवानी सुधार तथा परिमार्जन कार्यदल निर्माण गरेको थियो । उक्त कार्यदलले आफ्नो निर्धारित कार्यक्रम अन्तर्गत रही देवानी संहिता तथा देवानी कार्यविधि संहिताको मस्यौदाहरु तयारपारी २०६७÷४÷२६ गते प्रधानमन्त्री समक्ष मस्यौदा सहित प्रतिवेदन पेश गरेको छ । सोही अनुसारको विधेयक पहिलो संविधानसभामा पेश गरिएको भएतापनि संविधासभाको विघटनपछि उक्त विधेयक कानुन मन्त्रालयले पुनः दोश्रो पटक गठन भएको संविधानसभा अन्र्तगतको व्यवस्थिापिका संसदमा पेश गर्ने तयारी गरिरहेको पाईन्छ ।

प्रस्तुत मस्यौदाहरुमा राखिएका प्रावधानहरुमध्ये परिच्छेद ३ अन्तर्गत पारिवारिक कानुन अन्तर्गत विवाहसम्वन्धी व्यवस्था गरिएको छ । यसमा कुनै पुरुष र महिलाले कुनै उत्सव, समारोह वा अन्य कुनै कार्यमा एक अर्कालाई पति पत्नीको रुपमा स्विकार गरेमा विवाह भएको मानिने व्यवस्था गरिएको छ । विवाह महिला र पुरुषबीच दाम्पत्य तथा पारिवारिक जीवन प्रारम्भ गर्नको लागि कायम भएको एक स्थायी, अनतिक्रम्य तथा स्वतन्त्र सहमतिमा आधारित एक पवित्र सामाजिक तथा कानुनी बन्धन हुनेछ । पति पत्नीबीच कानुनी रुपमा सम्वन्ध विच्छेद भएमा, पतिले कानुन बमोजिम सम्वन्ध विच्छेद नहुदै विवाह गरेमा वा बदर हुने र बदर गराउन सकिने विवाहलाई बदर गरएमा, वाहेक पति पत्नीविचको वैवाहिक सम्वन्ध अनवरत रुपमा कायम रहने कुरालाई यसमा मान्यता प्रदान गरिएको छ ।
विवाह हरेक व्यक्तिको नितान्त व्यक्तिगत अधिकार हो । कानुन बमोजिम विवाह गर्न पाउनु हरेक व्यक्तिको मानव अधिकार हो । यस बारेमा व्यक्तिलाई राज्यका कानुनहरुले स्वतन्त्रता प्रदान गरिनु पर्दछ । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र लगाएतका मानव अधिकारसम्वन्धी अन्र्तराष्ट्रिय दस्तावेजहरुले विवाह गर्ने व्यक्तिको स्वतन्त्रता पछि एक प्रकारको नैसर्गिक र नितान्त व्यक्तिगत मानव अधिकारको रुपमा स्वीकार गरी सो अनुरुपको व्यवस्थाहरु समेत गरेको छ । जसलाई यस संहिताले समेत आत्मसात गरेको छ । कानुन वमोजिम विवाह गर्ने, परिवार कायम गर्ने तथा पारिवारिक जिवनयापन गर्ने व्यक्तिको स्वतन्त्रता हुनेछ र यस्तो विवाह जे जसरी भए पनि त्यसको सार्वजनिक गर्नु गराउनु पर्ने कानुनी व्यवस्थाहरु यसमा समेटिएको छ । हरेक व्यक्तिको पारिवारिक जिवन अनतिक्रम्य हुने कुराको सुनिश्चितता गरिएको छ ।

विवाह गर्नको लागि केही शर्तहरु पूरा भएको हुनु पर्नेछ । जस अन्र्तगत पुरुष र महिलाले एक अर्कालाई पति पत्नीको रुपमा स्विकार गर्न मन्जुर गरेमा, कानुन बमोजिम पुरुष र महिला हाडनाता करणीमा सजाय हुने नाताको नभएमा, पुरुष र महिला दुबै वैवाहिक सम्वन्ध कायम रहेको अवस्था नरहेमा, पुरुषको उमेर २२ र महिलाको उमेर २० वर्ष पुरा नभएमा तर संरक्षकको मञ्जुरीमा दुबैको उमेर १८ वर्ष पूरा भएमा विवाह गर्न सकिने जस्ता कुराहरु उल्लेख गरिएको छ ।
देशमारहेको कतिपय जातजातिहरुको विवाहसम्वन्धी आ–आफ्नै परम्पराहरु रहेका छन् । यसलाई प्रस्तुत मस्यौदाले आत्मसात गरी कानुनमा जे उल्लेख गरिएको भए पनि आफ्नो जातिय समुदाय वा कुलमा चली आएको चलन अनुसार विवाह गर्न हुने नाता सम्वन्धमा विवाह गर्न वा गराउनमा कुनै वाधा नपर्ने कुरा यसमा व्यवस्था गरिएको छ । अतः यसरी विवाह हुनसक्ने प्रस्तुत व्यवस्था नरहेको अवस्थामा कुनै पनि महिला र पुरुषबीच विवाह गर्न र गराउन हुँदैन । यसका अतिरिक्त शरिरमा मानव रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता नष्ट जिवाणु (एच.आई.भी.) वा हेपाटाइटिस वि, रहेको वा यस्तै प्रकृतिका निको नहुने कडा रोग लागेको, यौनाङ्ग नभएको, नपुंसक भएको वा सन्तानउत्पादन गर्ने क्षमता नभएको प्रमाणित भैसकेको, पूर्ण रुपमा दृष्टिविहीन वा कुष्ठरोगी भएको, होस ठेगानमा नरहेको, विवाह भइसकेको, गर्भवती भएको वा नैतिक पतन हुने फौजदारी अभियोगमा कसुरदार ठहरी अदालतबाट सजाय पाएको कुरालाई झुक्याई कुनै पनि महिला वा पुरुषको विवाह गराउन नहुने व्यवस्था गरिएको छ । यसको साथै पुरुष वा महिलाको मन्जुरी नभई भएको विवाह बदर हुने व्यवस्था समेत उल्लेख गरिएको छ । जातीय समुदायकाबीच परम्परागत रुपमा गरिदै आएको विवाहमा कुनै रोक लगाइएको छैन ।

यदि कसैले विवाह गर्ने महिला वा पुरुषको उमेर क्रमशः २० र २२ वर्ष नपुगेमा वा अभिभावकको मञ्जुरीमा विवाह गर्दा पनि दुवैको उमेर १८ वर्ष पुगेको छैन तथा कसैलाई झुक्याई विवाह गरे गराएमा र विवाहको परिणामस्वरुप कुनै महिला गर्भवती भएमा निजको मञ्जुरी नभएको अवस्थाका विवाहहरुलाई बदरयोग्य विवाहहरुको रुपमा लिइ बदर गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।  यदि कुनै महिलाले पुरुषसँगको शारीरिक सम्पर्कवाट गर्भधारण गरी शिशु जन्मिएको प्रमाणित भएमा त्यस्तो महिला र पुरुषबीच स्वतः विवाह भएको मानिन्छ । तर जवरजस्ती करणीको कारण महिलाले गर्भाधारण गरी शिशु जन्मिएमा वा विवाह गर्न नहुने हाडनाता करणीमा सजाय हुने नाताका पूरुषसँगको शारिरीक सम्पर्कवाट गर्भाधारण गरी शिशु जन्मिएको अवस्थामा भने स्वतः विवाह भएको नमानिने व्यवस्था गरिएको छ ।

माथि उल्लेखित व्यवस्थाहरु वमोजिम वैवाहिक सम्बन्धमा रहेका पति तथा पत्नीले सम्बन्धित स्थानिय निकायमा निवेदन दिँदै विवाह दर्ता गर्नु पर्दछ । शारीरिक सम्पर्कवाट गर्भधारण भई स्वतः भएको विवाहको अवस्थामा भने विवाह दर्ताको लागि पति वा पत्नी कुनै एक जनाले विवाह दर्ता गराउन सक्नेछ । नेपाल बाहिर वसोवास गरेका पति वा पत्नीले आफू रहेको मुलुकमा रहेको नेपालको राजदुतावास वा महावाणिज्य दुतावासमा विवाह दर्ताको लागि निवेदन दिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी विवाह दर्ताको लागि निवेदन प्राप्त भएपछि सम्वन्धित निकायले आफ्नो कार्यालयमा रहेको विवाह दर्तासम्वन्धी अभिलेखमा दर्ता गरी नेपाल सरकारले तोकिदिएको ढाँचामा विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र दिनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

३.४ दर्ताद्वारा विवाह गर्ने व्यवस्था

कुनै पुरुष र महिलाले माथि उल्लेख गरिएका विवाहका अतिरिक्त दर्ताद्वारा विवाह गर्न चाहेमा आफ्नो नाम, थर, उमेर, ठेगाना, पेशा, वावु, आमा, वाजे, बज्यैको नाम, अघि विवाह भए नभएको र विवाह भएको भए वैवाहिक सम्वन्ध अन्त्य भएको व्यहोरा सहित कम्तिमा दुईजना साक्षीको नाम समेत खुलाई नेपालभित्र भए सम्बन्धित जिल्ला अदालत र नेपाल वाहिर भए नेपालको राजदुतावास वा महावाणिज्य दुतावास समक्ष निवेदन दिनु पर्दछ । यसरी निवेदन दिनकोलागि पुरुष वा महिला वा दुवैजना सम्वन्धित जिल्ला अदालत रहेको जिल्लामा र सम्वन्धित राजदुतावास वा महावाणिज्य दुतावासमा निवेदन दिने देशमा कम्तिमा १५ वर्ष देखि बसेको हुनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसरी दर्ता विवाहको लागि निवेदन परेमा सम्बन्धित अधिकारीले सो सम्वन्धमा आवश्यक छानवीन गरी ७ दिनभित्र विवाह हुने वा नहुने वारेमा निर्णय दिनु पर्दछ । विदेशमा हो भने प्रस्तावित विवाहको सम्वन्धमा कुनै शंका लागेमा नेपाल सरकारसमक्ष पेश गर्नुपर्दछ र नेपाल सरकारको निर्णय वमोजिम गर्नु पर्दछ ।

दर्ताद्वारा विवाह हुने निर्णय भएमा सम्वन्धित अधिकारीले निवेदनमा उल्लेखित कुराहरु र विबाह गर्ने पक्षहरु कानुनबमोजिम एक अर्कालाई पति पत्नीको रुपमा स्वीकार गर्न मञ्जुर भएको व्यहोरा खुलाई विवाहको सहमतिपत्र तयार गरी आफ्नो रोहवरमा साक्षीहरुको सहिछाप र निजहरुको समेत सहिछाप गराउनु पर्दछ । सहमतिपत्रमा सबै पक्षको हस्ताक्षरपश्चात विवाह दर्ता कितावमा दर्तागरी आफ्नो र विवाह गर्ने पक्ष तथा उपस्थित साक्षीको समेत सहिछाप गरी दर्ता गर्नु पर्दछ । यसप्रकार दर्ता कितावमा दर्ता गरेपछि तोकिए वमोजिमको ढाँचामा विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र दिनु पर्दछ । यसरी प्रमाणपत्र पाएको दिनदेखि निवेदकहरुको विवाह भएको मानिने व्यवस्था गरिएको छ । विवाहित महिलाले विवाहपछि वावु वा आमाको थर वा निजको पतिको थर वा दुबै थर प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यदि विवाहित महिलाको थरको सम्वन्धमा प्रश्न उठेमा अन्यथा प्रमाणित भएकोमा वाहेक निजले आफ्नो पतिको थर प्रयोग गरेको मानिनेछ । पतिको थर प्रयोग गरेकी महिलाको सम्वन्ध विच्छेद भएमा निजले चाहेमा निजको वावु वा आमाको थर प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

बदरहुने विवाह वा बदर योग्य विवाह बदर भएमा, कानुन बमोजिम पति, पत्नीको सम्वन्ध विच्छेद भएमा वा पत्नीले कानुन बमोजिम सम्वन्ध विच्छेद नहँुदै अर्को विवाह गरेमा बैवाहिक सम्बन्ध अन्त्य भएको मानिने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी बैवाहिक सम्वन्ध अन्त्य भएमा पति वा पत्नीको मृत्यु भएमा, पति वा पत्निलाई निको नहुनेगरी यौन रोग लागेको प्रमाणित भएमा र पति वा पत्निले कानुन वमोजिम अंश वण्डा गरी भिन्न भएको अवस्थामा कुनै पनि पुरुष वा महिलाले पुनः विबाह गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।  कुनै पुरुष र महिलाकोबीच विवाह भएमा त्यस्तो सम्वन्ध कायम रहेसम्म उनीहरु एक अर्काको पतिपत्नी मानिने, पति पत्नीबीच आपसी प्रेम र सद्भाव हुनुपर्ने, उनीहरु संगै वसी पारिवारिक जीवन स्थापना गरी यापन गर्नु पर्ने र एकले अर्कोलाई सहयोग, संरक्षण र सम्मान गर्नु पर्दछ । आपसी समझदारीबाट छुट्टै वासस्थान निर्धारण गरिएकोमा बाहेक पत्निको बासास्थान पतिको घर कायम हुने मानिने तथा कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा वाहेक सामान्य थप व्यहोराको काममा पनि वा पत्नी एकअर्काको प्रतिनीधि हुने, पतिपत्नीले एकअर्कालाई आफ्नो इज्जत र क्षमता अनुसार खाना, लाउन तथा स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्थागर्नु वा गराउनु पर्ने जस्ता कुराहरु विवाहको परिणामसम्वन्धीव्यवस्थामा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी यसैअन्र्तगत एकासगोलका पतिपत्नीले आफ्नो सम्पति, आम्दानी तथा हैसियत अनुरुप आपसी सहमतिको आधारमा घरव्यवहार चलाउनु पर्ने, पति वा पत्नीले आफ्नो नाममा रहेको चल अचल सम्पति विक्री वा अन्य तवरले हस्तान्तरण गर्दा कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा वाहेक एकअर्काको मञ्जुरी लिनुपर्ने, एकअर्कालाई निजको सीप, योग्यता, क्षमता अनुसारको पेशा, व्यवसाय वा काम गर्न एकअर्काले रोक्न नहुने जस्ता कुराहरुको व्यवस्था गरिएको छ ।  बैवाहिक सम्वन्धमा रहेका पति वा पत्नी दुवैले चाहेमा जहिलेसुकै पनि सम्वन्ध विच्छेद गर्न सक्दछन् । यसको अतिरिक्त कानुन वमोजिम पतिपत्नी भिन्न वसेको अवस्थामा वाहेक पत्नीले पतिको मन्जुरी नलिई लगातार ३ वर्ष वा सो भन्दाबढी समयदेखि अलग वसेमा, पत्नीले पतिलाई खाना लगाउन नदिएमा वा घरबाट निकाला गरिदिएमा, पत्नीले पतिको अङ्गभङ्ग हुने वा अरु कुनै ठूलो शारीरिक वा मानसिक कष्ट हुने किसिमको कुनै काम वा जाल प्रपञ्च गरेमा वा पत्नीले अन्य पुरुषसंग यौनसम्पर्क गरेमा पतिले पत्नीको मञ्जुरीविना पनि सम्वन्ध विच्छेद गर्न पाउँदछ ।

यसैगरी कानुन बमोजिम पतिपत्नी भिन्न बसेको अवस्थामा बाहेक पतिले पत्नीको मञ्जुरी नलिई लगातार ३ वर्ष वा सो भन्दाबढी समयदेखि अलग वसेमा, पतिले पत्नीलाई खाना लगाउन नदिएमा वा घरबाट निकाला गरिदिएमा, पतिले पत्नीको अङ्गभङ्ग हुने वा अरु कुनै ठूलो शारीरिक वा मानसिक कष्ट हुने किसिमको कुनै काम वा जालप्रपञ्च गरेमा, पतीले अर्को विवाह गरेमा, अन्य स्त्रीसंग यौनसम्बन्ध राखेमा वा पतिले पत्नीलाई जवरजस्ती करणी गरेमा पत्नीले पतिको मञ्जुरीबेगर पनि सम्वन्ध विच्छेद गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसरी सम्वन्ध विच्छेद गर्न चाहने पति वा पत्नीले अदालतमा निवेदन दिनु पर्दछ । सम्वन्ध विच्छेदको निवेदन परेपछि अदालतले दुवै पक्षलाई भरसक सम्झाई बुझाई गरी मेलमिलाप गराउनु पर्दछ । तर यसरी सम्झाई वुझाई गर्दा पनि मेलमिलाप गराउन नसकेमा र वैवाहिक सम्वन्ध कायम राख्नुभन्दा सम्बन्ध विच्छेद हुन उपयुक्त देखिएमा अदालतले सम्वन्ध विच्छेद गरिदिनु पर्दछ । कानुन बमोजिम सम्वन्ध विच्छेद हुनुपूर्व पतीपत्नीको मञ्जुरीले वा पतिको कारणवाट पतिपत्नीबीच सम्वन्ध विच्छेद हुने अवस्थामा पत्नीले माग गरेमासम्वन्धित अदालतले पनि पतिपत्नीबीच अंशवण्डा गर्न लगाउनु पर्दछ । यदि पतिले नै वावु वा अन्य अंशियारबाट अंश लिई नसकेको अवस्थामा दुबै पक्षबाट अंशियार खुलाउन लगाई अंशवण्डा गर्ने अन्य अंशियार भएमा त्यस्ता अंशियारलाई समेत वुझि निजहरुवाट अंशको फाँटवारी मागगरी पति पत्नीबीचको अंश छुट्टाई दिनु पर्दछ । यदि यसरी अंशवण्डा गर्न लामो समय लाग्ने भएमा अदालतले पनि पतिपत्नीबीच सम्वन्ध विच्छेद गरी अंशवण्डा नभएसम्मको लागि पतिको सम्पति र आम्दानीको श्रोत हेरी पतिबाट पत्नीलाई मासिक खर्च भराई दिने व्यवस्था गरिदिनु पर्दछ । अंशवण्डा नहुँदै महिलाले अर्को विवाह गरेमा अंश पाउने छैन । सम्वन्ध विच्छेद हुने पत्नीले अंश नलिई पतिसंग एकमुष्ठ रकम वा वार्षिक वा मासिक रकम वा खर्च भराई लिन चाहेमा अदालतले पतिको सम्पति वा आयस्ताको आधारमा पत्नीलाई एकमुष्ठ वा मासिक वा वार्षिक खर्च भराई दिनुपर्दछ । ंतर त्यस्ती पत्नीले अर्को विवाह गरेमा सो बमोजिमको रकम वा खर्च दिनु पर्दैन ।

सम्वन्ध विच्छेद पूर्व अंशवण्डा गर्दा कुनै सम्पति नभइ पतिबाट अंश प्राप्त गर्न नसकेमा पतिबाट खाना लाउन खर्च भराउन चाहेमा र पतिको आयस्ता भएमा अदालतले त्यस्तो पत्नीलाई सम्वन्ध विच्छेद भएको पतिको आयस्ताको आधारमा खाने लगाउने खर्च भराई दिन सक्दछ । पतिकोभन्दा पत्नीको आम्दानी बढी भएमा र त्यस्ती पत्नीले अर्को विवाह गरेमा यस वमोजिम खर्च दिनु पर्दैन । यदि सम्वन्ध विच्छेद गर्न चाहने पति पत्नीले पाउने अंश वा खर्चको सम्वन्धमा पति पत्नीबीच कुनै लिखत सहमती भए सोहीबमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रस्तावित देवानी संहिताको निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन सम्वन्धी व्यवस्था अन्र्तगत नेपाली नागरिकले विदेशी मुलुकमा विवाह गर्दा निजले विवाह गर्नको लागि नेपाल कानुन वमोजिम निर्धारित सक्षमता, योग्यता र शर्त पूरा गर्नुपर्ने र विवाह गर्दा पूरा गर्नु पर्ने औपचारिक विवाह गरेको मुलुकको कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी विदेशीहरु वा विदेशी र नेपाली नागरिकले नेपालमा विवाह गर्दा विवाह गर्ने प्रत्येक व्यक्तिले आ–आफ्नो नागरिकता रहेको मुलुकको कानुन बमोजिम निर्धारित सक्षमता, योग्यता र अन्य शर्त पालना गर्नु पर्नेछ । नेपालमा विदेशीले विवाह गर्दा पूरा गर्नुपर्ने औपचारिकता नेपाल कानुन बमोजिम तर नेपालस्थित विदेशी राजदुतावास वा महावाणिज्य दुतावासमा विवाह गर्दा सम्वन्धित मुलुकको कानुन बमोजिमको औपचारिकता पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । विवाह पश्चात दम्पतिको बैवाहिक सम्वन्ध तथा विवाहको परिणाम निजहरुको नागरिकता एउटै मुलुकको भए त्यस्तो मुलुकको कानुन वमोजिम र त्यस्तो मुलुक फरकफरक भएमा निजहरु तत्काल वसोवास गरेको मुलुकको कानुन वमोजिम निर्धारण हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

३.५ फौजदारी संहिता २०६७ र विवाहसम्वन्धी कसुर

मुलुकी ऐनबाट निर्देशित हाम्रो कानुन प्रणालीलाई विकसित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विकास वमोजिम र समय सान्र्दभिक वनाउने उद्देश्यले तयार पारिएका विभिन्न कानुनका मस्यौदाहमध्ये अपराध संहिता पनि एक हो । देशको राजनीतिक विकासक्रम र परिवर्तन अनुसार मानव अधिकारको क्षेत्रमा भएका उपलब्धिहरु हासिल गर्ने उद्देश्यले विद्यमान फौजदारी कानुनमा सुधार गरी यसलाई मानव अधिकारमैत्री र सर्वसाधारणको नैतिकता, शिष्टाचार, सदाचार, सुविधा, आर्थिक हित कायम राख्नु विभिन्न धार्मिक र सांस्कृतिक समुदायबीचको सुसम्वन्ध तथा शान्ति कायम गर्न फौजदारी कसुर निवारण र नियन्त्रण गर्न र तत्सम्बन्धी कानुनमा संसोधन र एकीकरण गर्ने उद्येश्यले प्रस्तुत विद्येयक तयार पारिएको पाईन्छ ।

फौजदारी कसुरहरुमध्ये विवाहसम्वन्धी कसुरहरु पनि एक हो । जसको बारेमा प्रस्तावित मस्यौदा विधेयकको परिच्छेद ११ मा उल्लेख गरिएको छ । विवाह गर्दा दुलाहा हुने पुरुष र दुलही हुने महिला दुवैले एक अर्कालाई पतिपत्निको रुपमा स्विकारगर्ने मञ्जुरीविना विवाह गर्न र गराउन हुदैन । यदि मञ्जुरी विना विवाह भयो भने यस प्रकारको विवाह गर्ने वा गराउनेलाई २ वर्षसम्म कैदको सजाय हुने कुरा प्रस्तुत विद्येयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यसैगरी कसैले परम्परा अनुसार चली आएको अवस्थामा वाहेक हाडनाता करणीमा सजाय हुने नातामा विवाह गर्न गराउन हुँदैन । यदि थाहा नपाई त्यस्तो विवाह भएको रहेछ भने त्यस्तो विवाह वदर हुन्छ । हाडनाता करणीमा सजाय हुने नातामा जानीजानी विवाह गर्नेलाई हाडनाता करणीको कसुरमा हुने सजाय र गराउनेलाई ३ महिनासम्म कैद वा जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

विवाह गर्नको लागि पुरुषको उमेर २२ वर्ष र महिलाको उमेर २० वर्ष नपुगी कसैले विवाह गर्न वा गराउन हुँदैन । विवाह गर्ने व्यक्तिहरुको आ–आफ्नो संरक्षकको सहमति भएको खण्डमा १८ वर्षको उमेर पूरा गरेको पुरुष र महिलाबीच विवाह हुनसक्ने कुरा प्रस्ताव गरिएको छ । यदि उल्लेखित व्यवस्थाको विपरित विवाह गरेमा सो विवाह स्वतः वदर हुन्छ । उल्लेखित उमेर बमोजिम विवाह गर्ने व्यक्तिलाई १ वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । आफ्नो परम्परादेखि चलिआएको सामान्य उपहार, भेटी वा दक्षिणा बाहेक विवाह गर्ने दुलहा वा दुलहीका तर्फवाट कुनै किसिमको चल, अचल, दाइजो वा कुनै सम्पति मागगरी वा लेनदेन शर्तराखी विवाह गर्न वा गराउन हुँदैन । यदि कसैले सोको विपरित विवाह गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई ३ वर्षसम्म कैद वा ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैगरी कसैले विवाह गरिसकेपछि माथि उल्लेख गरिए वमोजिमको चल, अचल सम्पति वा दाइजो माग गर्न वा त्यस्तो चल अचल सम्पति वा दाइजो नदिएको कारणले दुलही वा निजका नातेदारलाई कुनै किसिमले हैरान पार्न, सताउन वा कुनै अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गर्न हुदैन । यदि त्यस प्रकारको कसुर गरेमा कसुर गर्ने व्यक्तिलाई ५ वर्षसम्म कैद वा ५० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने र यसरी कुनै सम्पति लिएकोमा त्यस्तो सम्पति सम्वन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कुनै पनि विवाहित पुरुषले वैवाहिक सम्वन्ध कायम रहेको अवस्थामा अर्को विबाह गर्न वा कुनै पुरुष विवाहित हो भन्ने जानीजानी त्यस्तो पुरुषसंग कुनै महिलाले विवाह गर्न हुदैन तर पति वा पत्निलाई निको नहुने गरी यौनरोग लागेको प्रमाणित भएमा, वा पति वा पत्निले कानुनबमोजिम अंशवण्डागरी भिन्न भएको अवस्थामा पुरुष वा महिलाले पुनः विवाह गर्न सक्दछन् । उल्लेखित वमोजिमको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने तथा वैवाहिक सम्वन्ध कायम रहँदा रहँदैको अवस्था जानीजानी अर्को विवाह गरेमा सो विवाह स्वतः वदर हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

देवानी संहिता र कार्यविधि तथा फौजदारी संहिता र कार्यविधिको अध्ययन गर्दा सर्वोच्च अदालतको फैसला, संविधान निर्माणमा भएका नागरिकता, मौलिक हक तथा विवाद सम्बन्धी भएका प्रगतिशील आदेश र छलफलहरुको प्रभाव नपरेको देखिन्छ । संविधान निर्माण प्रकृया र देवानी तथा फौजदारी संहिता निर्माण प्रकृया छुट्टछुट्टै ढंगले विकास भएको पाईन्छ ।

३.६ लैंगिक विभेद अन्त्यका लागि भएका प्रयासहरु

नेपालमा हाल रहेका विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायहरुमध्ये यौनिक तथा लैङ्गिक समुदाय पनि एक हो । नेपालको जनसंख्याको उल्लेखनीय संख्यामा यस समुदायका व्यक्तिहरु रहेता पनि समाजमा विद्यमान रहेको लैङ्गिक अवधारणा, सोच तथा समाजिक मूल्य मान्यताका कारण यस समुदायका व्यक्तिहरुले घरपरिवार, समाज र राज्यबाट समेत अनेकन प्रकारका विभेदको शिकार हुनु परेको पाईन्छ ।

यौन अभिमुखिकरण र फरक लैङ्गिक पहिचानको आधारमा यस समुदायका व्यक्तिहरु मानव अधिकार, संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारहरुको उपभोगबाट वञ्चित भएकोदेखिन्छ । संविधान, कानुन र मानव अधिकारसम्बन्धी दस्तावेजहरुद्वारा प्रत्याभूत गरिएका नैसर्गिक अधिकारहरुको उपभोग गर्नमा यस समुदायका व्यक्तिहरुले विभिन्न प्रकारका कठिनाई र समस्याहरु भोग्नु परेको पाईन्छ । राजनीतिक, नागरिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारहरुको उपभोगमा यस समुदायका व्यक्तिहरुमाथि राज्यका संरचना र संयन्त्रहरुबाट समेत विभेद गरिएको देखिन्छ । फरक किसिमको यौनिक एवं लैङ्गिक पहिचानकै आधारमा यस समुदायका व्यक्तिहरुले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सम्पति आर्जन लगायत सार्वजनिक स्थलहरुमा स्वतन्त्रपूर्वक हिडडुल गर्न पाउने, पेशा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने लगायतका अधिकारहरुको उपभोगमा समेत अवरोधहरुको सामना गर्नु परिरहेको पाइयो ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को प्रस्तावनामा देशमा विद्यमान वर्गिय, जातिय, क्षेत्रिय, लैङ्गिक समस्याहरुलाई समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुर्नसंरचना गर्ने उल्लेख गरी नागरिक स्वतन्त्रता मौलिक अधिकार र मानव अधिकारप्रति पूर्ण प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको छ । संविधानको धारा ८ (१) मा यो संविधान प्रारम्भ हुदाका बखत नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको र यस भाग बमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य व्यक्तिहरु नेपालका नागरिक हुनेछन् भनी उल्लेख गरिएको पाईन्छ । यसैगरी मौलिक हक अन्र्तगतका विभिन्न हकहरुमा धर्म, वर्ण, लिङ्ग, जात आदिको आधारमा विभेद नगरिने व्यवस्था गरिएको छ ।मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र (ग्म्ज्च्) लगायत मानव अधिकारसम्बन्धी दस्तावेजहरुमा जाति, लिङ्ग, वा अन्य कुनै पनि आधारमा कहि पनि भेदभाव गर्न नपाईने कुराहरुको प्रत्याभुती गरिएको पाईन्छ ।

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरुको मानव अधिकार तथा अन्य कानुनी अधिकारहरुको सम्बन्धमा निवेदक सुनिल बाबु पन्त समेत विरुद्ध नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिसदको कार्यालय समेतको (रिट नं ९१७÷२०६४) को मुद्दामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले २०६४ पौष ६ मा महत्वपूर्ण फैसला गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको उक्त फैसलामा “बच्चा जन्मँदा एउटा लिङ्गीमा जन्मेको भए पनि जैविक र प्राकृतिक प्रकृया अनुसार जन्मँदाभन्दा अर्को लिङ्गीमा विकास भइ जन्मँदाकोभन्दा फरक लिङ्गीमा लैङ्गिक स्वरुप परिवर्तन हुँदामा तिनीहरु मानव जाती वा नागरिक नै होइनन् भन्न नमिल्ने । महिला र पुरुष बाहेक अन्य पारलिङ्गी लगायतका व्यक्तिहरुलाई यौनअभिमुखिकरणका आधारमा भेदभाव गर्न नमिल्ने । राज्यले महिला र पुरुष वाहेकका पारलिङ्गी प्राकृतिक व्यक्ति नागरिकहरुको अस्तित्वलाई स्विकार गरी उनीहरुलाई पनि संविधानको भाग २ द्वारा प्रदत मौलिक हकहरुबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने । नेपाल सन्धी ऐन, २०४७ को दफा ९ वमोजिम नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार विषयक महासन्धि, १९६६ र आर्थिक सामाजिक साँस्कृतिक अधिकार विषयक महासन्धि, १९६६ समेत नेपाल कानुन सरह भएको हँुदा समलिङ्गी तथा तेश्रो लिङ्गीहरुले आफ्नोपनको अधिकार (चष्नजतक तय जबखभ यलभ’क यधल ष्मभलतष्तथ) को आधारमा विनाभेदभाव आफ्नै पहिचानसहित नेपाल कानुनले दिएको हकहरु अरु सरह निर्वाध रुपमा उपभोग गर्न पाउने देखिन्छ भनि स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।

सुनिलवावु पन्त समेत विरूद्घ नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मंत्रीपरिषदको कार्यलय समेत विपक्षी रहेको २०६४ सालको रिट नं ९१७ कोे फैसलामा “जन्मँदा एउटा लिङ्गमा जन्मेको भए पनि जैविक र प्राकृतिक प्रकृया अनुसार जन्मँदाभन्दा अर्को लिङ्गिमा विकास भई जन्मँदाकोभन्दा फरक लिङ्गिमा लैङ्गिक स्वरूप परिवर्तन हुन सक्छ । यस्तो परिवर्तन हुँदैमा तिनीहरू मानवजाति वा नागरिक नै नहुने होइनन् । महिला पुरूष जस्तै तेस्रो लिङ्गि वा समलिङ्गी पनि मानिस नै हुन । महिला र परूष वाहेक समलिङ्गी पनि मानव नै हुनुका साथै यो देशको नागरिक पनि हुन्” भनि व्याख्या गरिएको छ । यसैरी सोही फैसलामा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्यसंख्यक समुदाय समेत अरूसरह नै विनाभेदभाव आफ्नो अधिकार उपभोग गर्न पाउनेगरी उपयुक्त्त कानुन बनाउनु वा भइरहेको कानुन संशोधन गरी आवश्यक प्रवन्ध गर्नु भनी नेपाल सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी गरेको पाइन्छ ।

३.७ सरकारका तर्फवाट भएका प्रस्तावित कानुनी प्रावधानहरु तथा महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयवाट भएका प्रयासहरु

हालसम्म नेपाल सरकारबाट भएका प्रयासहरुलाई अध्ययन गर्दा निम्न बमोजिमका कार्यहरु समाज कल्याण मन्त्रालयबाट भएको पाईन्छ ।

क. विभेदकारी कानुन संशोधनको लागी सरकारको पहल :

  • यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरु विरुद्ध भएका विभेदकारी कानुनहरुको वारेमा अध्ययन गर्न गृहमन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यलयका एक एक जना प्रतिनिधि सहितको समिति गठन भएको पाइएको।
  •  मुलुकी ऐन तथा अन्य कानुनमा भएका विभेदकारी कानुनी व्यवस्थाहरुको अध्ययन गरी वर्तमान कानुनमा भएका विभेदकारी कानुनहरुहरुको संशोधनको लागि यौनिक तथा लैङ्गिक समानता कायम गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयकको मस्यौदा तयार गरी ५ वटै विकास क्षेत्रमा परामर्शको लागि लगेको र उक्त मस्यौदामाथि५ वटै विकास क्षेत्रबाट आएका सल्लाह सुझावको आधारलाई समावेश गरी राष्ट्रिय परामर्श भेलाको आयोजनागरी विधेयक तयार पारिएको पाइयो ।

ख. कानुनमा भएका विवाहसम्मन्धी विभेदपुर्ण व्यवस्थाहरु संसोधनका लागी भएका प्रयासहरु:

  •  मुलुकी ऐन लोग्ने स्वस्नीको महलमा भएका प्रावधानहरुमा र महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको नयाँ व्यवस्था यस प्रकार रहेको पाईयो ।
  • लोग्ने स्वास्नीको महलको १ को देहाय ३ नं पछि यो व्यवस्था थप गरिएको छ ।
    १ को देहाय ४ नं.मा “यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक व्यक्तिलाई निजको इच्छा विपरित जवरजस्ती विवाह गरिदिएको भएमा त्यस्तो यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक व्यक्तिले सो विवाहलाई स्वीकार नगरे सम्वन्ध विच्छेद गर्न पाउँछ ।….१(४) ” भन्ने वाक्याँश थपिएको छ ।
    ५ नं.मा रहेको “लोग्ने मानिस र स्वास्नी मानिस भन्ने शव्दको सट्टामा “दम्पती” भन्ने शव्द राखिएको छ ।”

ग. मुलुकी ऐनको विवाहवारीको महलमा भएका कानुनी प्रावधानहरुमा महिला मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको नयाँ व्यवस्था:

  •  १ नं.मा रहेको “लोग्ने स्वास्नी” भन्ने शव्दको सट्टा “दम्पति” भन्ने शव्द राखिएको छ ।
  •  २ (१) नं. मा रहेको “महिला पुरुष” भन्ने शव्दको सट्टा “व्यक्ति” भन्ने शब्द, “बालिका” भन्ने शब्दको सट्टा “नाबालक” भन्ने शब्द, “स्वास्नी मानिस वा लोग्ने मानिस” भन्ने शब्दको सट्टा “व्यक्ति” भन्ने शब्द राखिएको छ ।
  •  ५नं.मा रहेको “स्वास्नी मानिस” भन्ने शव्दको सट्टा “व्यक्ति” भन्ने शव्द, “लोग्ने मानिस” भन्ने शव्दको सट्टा “व्यक्ति” भन्ने शव्द राखिएको छ ।
  •  ७ नं. मा रहेको “लोग्ने मानिस र स्वास्नी मानिस” भन्ने शव्दहरुको सट्टा “व्यक्ति” भन्ने शव्द, “लोग्ने स्वास्नी” भन्ने शव्दको सट्टामा “दम्पति” भन्ने शव्द र “स्वास्नी” भन्ने शव्दको सट्टा “जीवनसाथी” भन्ने शव्द राखिएको छ । जीवनसाथी शब्दले सबै लिङ्गको विवाहित व्यक्तिलाई समेत जनाउनेछ ।
  •  ८ नं. मा रहेको “स्वास्नी मानिस” भन्ने शव्दको सट्टा “व्यक्ति” भन्ने शव्द र “लोग्ने मानिस” भन्ने शव्दको सट्टा “व्यक्ति” भन्ने शव्द राखिएको छ ।
  •  ९नं.मा रहेको “लोग्ने मानिस” भन्ने शव्दको सट्टा “व्यक्ति” भन्ने शव्द र “स्वास्नी मानिस” भन्ने शव्दको सट्टा “व्यक्ति” भन्ने शव्द राखिएको छ ।

घ. मुलुकी ऐनको जारीको महलमा भएको व्यवस्थामा महिला मन्त्रालयले प्रस्तावित गरेका नयाँ व्यवस्था

  •  १ नं.मा रहेको स्वास्नी मानिस” भन्ने शव्दको सट्टा “व्यक्ति” भन्ने शव्द राखिएको छ ।
  •  २ नं.मा रहेको “स्वास्नी मानिस” भन्ने शव्दको सट्टा “व्यक्ति” भन्ने शव्द राखिएको छ ।
  •  “स्वास्नी मानिस” भन्ने शव्द पछि “व्यक्ति” भन्ने शव्द राखिएको छ ।
  •  ५ नं. मा रहेको “ स्वास्नी मानिस” भन्ने शव्दको सट्टा “व्यक्ति” भन्ने शव्द राखिएको छ ।

ङ. मुलुकी ऐनको विवाह दर्ता ऐन ,२०२८ महलमा भएको व्यवस्थामा महिला मन्त्रालयले प्रस्तावित गरेका नयाँ व्यवस्था

  •  विवाह हुन सक्ने अवस्था
    प्रचलित नेपालकानुनले “पुरुष र स्त्री” भन्ने शव्दको सट्टा “दुई व्यक्ति” भन्ने शव्द राखिएको छ ।
    “पुरुष वा स्त्री” भन्ने शव्दको सट्टा “व्यक्ति” भन्ने शव्द राखिएको छ ।
    “पुरुष र स्त्री” भन्ने शव्दको सट्टा “दुई व्यक्ति” भन्ने शव्द राखिएको छ । 
  •  दफा ५ विवाह गर्ने दरखास्त
    यो ऐन बमोजिम “पुरुष र स्त्री” भन्ने शव्दको सट्टा “व्यक्ति” भन्ने शव्द राखिएको छ ।
    उपदफा १ बमोजिम दरखास्त दिनलाई “पुरुष वा स्त्री दुबै” भन्ने शव्दको सट्टा “ व्यक्ति” भन्ने शव्द राखिएको छ। 

भाग २ का लागि यता क्लिक गर्नुहोस्

Advertisements